गण्डकी प्रदेशको ५ वर्ष: थोरै आस, धेरै निराश
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ २२ गते गण्डकीमा पहिलो संसद् बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तत्कालीन सांसद कृष्ण थापाले भनेका थिए, ‘संघीयता हीराले बाँधेको भालु जस्तो भयो । बाँधी राखौँ बहुत महँगो छ । छोडौँ जनताको बेहाल हुन्छ ।’ संघीय व्यवस्था सञ्चालनमा उनले देखेका चुनौती अहिले पनि उस्तै छन् । त्यसपछिका हरेकजसो बैठकमा उनले संघीयतालाई ‘सेता हात्ती’ का रूपमा अर्थ्याउँदै आए । सरकार र संसद्का कामले संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने आधार दिन सकेको छैन । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्नेहरू निरन्तर बढिरहेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालका लागि गत मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । गण्डकी प्रदेशकै तनहुँमा ‘प्रदेश खारेज गर’ लेखिएको मतपत्र भेटियो । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) को प्रत्यक्षतर्फको मतगणनाका क्रममा यस्तो पत्र भेटिएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा संघीयता खारेजीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । अघिल्लो कार्यकालका सांसदहरूको प्रदेश सभामा देखाएका सक्रियता, संसदीय समितिहरूको काम, निर्माण भएका कानून र सरकारले संसद्प्रति गरेको व्यवहारका कारण व्यवस्थामाथि आलोचना र विरोध बढी भएका छन् । ५ वर्ष अघि संसद् बैठक बसेको दिनलाई नै गण्डकीले प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ ।
सरकारको छायामा संसद्
पहिलो कार्यकालमा ३ सय १ घण्टा ८ मिनेट संसद् चलेको रेकर्ड छ । यो अवधिमा २ सय ४० दिन बैठक सञ्चालन भएको थियो । तर गएको पाँच वर्ष गण्डकी प्रदेश सभा सरकारको छायामा पर्याे । मन्त्रीहरूले संसदलाई नटेर्ने र संसद् प्रति उत्तरदायी नहुँदा प्रभावकारी रूपमा सदनले काम देखाउन पाएन । पूर्व सांसद धनञ्जय दवाडीले विगतमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नहुँदा त्यसको असर अहिले व्यवस्थामाथि देखिएको बताए । ‘हिजो संसद् सरकारको छायामा थियो । अहिलेको संसद्ले हिजोका त्रुटिबाट सिकेर प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय प्रणालीमाथिको अवरोध कायम छ । संघको केन्द्रीकृत मानसिकता विरुद्ध सबै एकै ठाउँ उभिनुपर्छ । संघीयतालाई सुदृढ गराउन प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । जिल्लाहरू खारेज हुनुपर्छ ।’
दवाडीले भनेका कुरा तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । धेरै पटक सरकारले बिजनेस नदिएका कारण संसद् बैठकहरू स्थगित भए । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ समेत दिन आनाकानी गर्याेयो । तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेले सांसदले संसद्मा उठाएका ६३ वटा प्रश्नमध्ये ९ वटाको मात्रै जवाफ दिए । विकास लम्सालले ४७ मध्ये ७, हरिबहादुर चुमानले ५२ मध्ये ९, नरदेवी पुनले ४० मध्ये ८, लेखबहादुर थापाले ३५ मध्ये ५ वटाको जवाफ सदनमा उपस्थित भएर दिएका छन् ।
यस्तै, पूर्व मन्त्री किरण गुरुङले ५ वटा प्रश्नमध्ये एउटाको जवाफ दिए भने कुमार खड्काले ४ मध्ये १, मणिभद्र शर्माले ९ मध्ये ३, रामजी बरालले ७ मध्ये १, हरिशरण आचार्यले १२ मध्ये ३, मधुमाया अधिकारीले ९ मध्ये २, दीपक चर्तीमगरले ७ मध्ये २, र चन्द्रबहादुर बुढाले ३ मध्ये १ प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मेखलाल श्रेष्ठले ८ मध्ये २, मात्रै जवाफ दिए । विन्दुकुमार थापाले ६ प्रश्नमध्ये २ वटाको जवाफ दिएका थिए । मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि संसद् पर्न सकेन । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १ सय ४४ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाए । सोही समयका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ मुस्किलले १ सय ७१ वटा बैठकमा सहभागी भए । मन्त्रीहरू प्रायः बैठकमै उपस्थित नहुने समस्या दुवै सरकारका कार्यकालमा दोहोरिए ।
‘मिनी पार्लियमेण्ट’ निष्क्रिय
संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेण्ट’ को रूपमा लिइन्छ । संसद् नचल्दा पनि समितिहरूले निरन्तर काम गर्नुपर्ने हो । तर गण्डकीमा त्यस्तो भएन । मन्त्रीहरू नै समितिको सदस्य भएका कारण कतिपय बैठकहरू मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण सुरु नै हुन पाएनन् । बल्लबल्ल बैठक बसेर दिइएका निर्देशन समेत सरकारले टेरेन । सार्वजनिक लेखा समितिले सबैभन्दा बढी १५ वटा विषयमा जवाफ मागेको थियो भने ५ वटा विषयमा निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश मामिला समितिले कार्यकालभरी ४ वटा अनुगमन ग-यो । मन्त्रालयसँग १४ वटा जवाफ माग गरिएको थियो भने ६ वटा निर्देशन दिइएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिले ९ वटा जवाफ मागेर २९ वटा निर्देशन दियो । विधायन समितिले एउटा मात्रै जवाफ मागेको थियो भने कुनै निर्देशन दिएन । समितिले दिएका निर्देशन औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए ।
कानून बनाउँदा हुँदैन छलफल
गण्डकी संसद्ले ५ वर्षमा ५९ वटा कानून निर्माण गरेको छ । सरकारले २ अध्यादेश जारी गरेकोमा पछिल्लो संसद्बाट पारित भैसकेको छ । संसद्बाट ६ आर्थिक वर्षका लागि करिब २ खर्व बजेट र ६ वटै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । संविधानले प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने २५ वटा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार दिएको छ । प्रदेशले न साझा अधिकारको कानून धेरै बनाउन सकेको छ, नत एकल अधिकार खोज्न सकेको छ । बनेका कानुनहरू अधिकांश नियुक्ति र सेवा सुविधा सँग सम्बन्धित छन् ।
नागरिकका दैनिकीलाई सहज बनाउने कानून निर्माण भएका छैनन् । केही बनेका कानून पनि कार्यान्वयनमा गएन । खासगरी प्रदेश प्रहरी ऐन, यातायात ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐन, समी, चौतारा संरक्षण ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन बनेपनि कार्यान्वयन फितलो छ । ‘प्रदेशका कानून टेकेर कसैले रिट निवेदन दिइएको छैन । मुद्दा मामिलाका लागि संघकै कानून पर्याप्त छ,’ अधिवक्ता कपीलमणी दाहाल भन्छन्, ‘अदालतमा प्रदेश कानूनका आधारमा व्याख्या नभए बनेका कानूनको काम के हो ? सङ्ख्या पुर्याउन र काम देखाउन मात्रै कानून बनेका छन् ।’ कानून निर्माण प्रक्रियालाई जटिल बनाएका कारण नागरिकका मुद्दा कानूनले समात्न नसकेको उनको तर्क छ ।
गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । पहिलो कार्यकालमा ३ सांसदले अवधि नपुग्दै पद गुमाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको जण्डिसका कारण मृत्यु भएपछि उनको क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि जनमोर्चाकै खीमविक्रम शाही निर्वाचित भए । सरकारको तालमेल बिग्रिएपछि गण्डकीमा पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा क्याबिनेट चल्यो । जनमोर्चाले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने केन्द्रबाट निर्णय पठायो । तर यहाँका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले दलको ह्विप टेरेनन् । पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको पद गुम्यो । पछि वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावका लागि एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएर पोखराको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि उनको पद पनि खाली भयो ।
नयाँ संसद्को चुनौती
‘प्रदेश काम छैन’ भन्ने आम जनमानसको धारणालाई काम मार्फत जवाफ दिनुपर्ने अहिलेको सांसदको प्रमुख चुनौती हो । त्यसका लागि पहिलो दिनदेखि नै तालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने छ । नागरिकहरूले संसद्लाई भन्दा सरकारलाई बढी चिन्छन् । त्यसैले सरकारका काममा बढी नै आलोचना हुन्छ । संसद्ले सरकारका कामलाई नजिकबाट नियाल्ने र बाटो बिराउन खोज्दा सही ट्रयाक देखाउने काम गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो कार्यकालमा संसद्ले सरकारप्रति खासै औँला तेर्स्याएन । विगतको पाँच वर्ष सोचेजस्तो नभएपनि आउँदो ५ वर्षले संघीय संरचनाप्रति आम नागरिकको विश्वास जोड्नुपर्ने खाँचो छ ।
‘विगतको पाँच वर्ष सोचेजस्तो हुन सकेन । धेरै निराशा र केही आसा छन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्छ,’ संघीयताका अध्येता शेखर पराजुली भन्छन्, ‘प्रदेश संरचना तत्कालको आवश्यकतालाई मात्रै हेरेर बनाइएको होइन । मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनको माग र सय वर्षपछिको सेवा प्रवाहलाई जोडेर हेर्दा संघीय व्यवस्था उत्तम प्रणाली हो । व्यवस्था सञ्चालनलाई खर्चको हिसाबले मात्रै हेर्न मिल्दैन ।’ प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने पृथक् कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तर रखवाली गर्ने दायित्व पनि प्रदेश सभाको हो ।
संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण धक फुकाएर प्रदेशले काम गर्न नपाएको सत्य हो । तर अधिकार पाएका क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अर्को सत्य हो । नपाएका कुरा खोजी रहने, पाएका कुरामा वास्ता नगर्ने प्रदेश सञ्चालकको पूरानो बानी हटाउनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा संघीय व्यवस्था लागू भएपनि वित्तीय संघीयता अझै हुन सकेको छैन । कार्यकर्ता ‘सेटलमेण्ट’ गर्ने थलोका रूपमा चित्रण भइरहेको प्रदेश अब जनताका काम गर्ने कार्यालय बनाउन नयाँ सांसदहरूलाई चुनौती छ ।
