सत्ताको साँचो प्रचण्डसँग : ओलीलाई आउट गर्दै देउवा भित्र्याउने संकेत
कांग्रेसको अर्जुनदृष्टि- राष्ट्रपति
काठमाडौँ । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय अघिल्लो गठबन्धन भत्काएर वर्तमान सात दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले फेरि कांग्रेसतिरै ढल्किन लागेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेकाे छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको केही दिनपछिदेखि नै कांग्रेस पनि माओवादीप्रति लचिलो बनेको र माओवादी पनि कांग्रेसप्रति लचिलो बनेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल भएर पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले माओवादीप्रति लचकता देखाएको हो ।
विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन देउवा निवास धुम्बाराही पुगेका प्रचण्डले देउवालाई ‘राष्ट्रपतिसहित कांग्रेसलाई आफू नेतृत्वको सरकारमा ल्याउने’ बचन दिएका थिए कि जस्तो देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने ‘एमाले कार्ड’ खेलेर अर्थात् एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्रीले अब एमालेलाई ‘आउट’ गर्दै कांग्रेसलाई सरकारमा प्रवेश गराए भने त्यसलाई अनौठो नमान्दा हुन्छ । किनभने, नेपाली नेताहरूले स्थापित स्थापित गराएकै भाष्य हो- ‘राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो । यहाँ कोही कसैको स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन ।’
पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्नु र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिई माओवादीकी उर्मिला अर्याललाई सर्वसम्मत हुन दिनुले नै यो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको संकेत गरिरहेको छ ।
त्यसो त नेपाली राजनीतिमा सम्भावनाहरूको खेल खेल्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली अत्यन्तै खारिएका खेलाडी रहेको घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् । चुनावअघिसम्म स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको उछित्तो काढेका ओलीले १९ सिट रहेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दूधले नुहाइ रहेका छन् । एमालेबाट राष्ट्रपति बनाउन र साढे २ वर्षपछि फेरि आफू प्रधानमन्त्री बन्न उनले रविको नागरिकता मुद्दामा के अदालतलाई नै दोषी पनि देखाउन भ्याइसकेका छन् ।
अघिल्ला घटनाक्रमहरूका कारण पनि प्रचण्डले ओलीलाई सहज रूपमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिबेला ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट चिप्ल्याउने हुन् भन्ने डरका कारण कांग्रेसप्रति लचिलो बनेको स्पष्ट देखिन्छ । अघिल्लो पटक पनि ओलीले नेकपामा आफूलाई पार्टी वा सरकार मध्ये कुनै एउटा एक्लै चलाउन नदिएर धोका दिएको उनले सायद बिर्सेका छैनन् ।
पछि संविधान नै विघटन गर्ने स्थितिमा पुगेपछि प्रचण्डले ओलीको गठबन्धन छोडेर कांग्रेस गठबन्धनमा लागेका थिए । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै अलग भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड १० पुस २०७९ नाटकीय रूपमा मिल्न पुगेर सरकार गठन गरेका थिए । त्यो पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन देउवा तयार नभएपछि ओलीलाई साथ लिन पुगेका थिए प्रचण्ड । दुई वर्षसम्म सरकार बाहिर बसेर गलेका अोलीले पनि सत्तामा जान प्रचण्डलाई साथ दिनुको विकल्प रहेन । पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस, समाजवादीलगायतका दलको सेखी झार्नकै लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न रातारात तयार भएका थिए ओली ।
प्रचण्डले एमालेको साथ पाएपछि भरखरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसबाट उदाएका दल जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा जाने सुनौलो अवसर पाए ।
तर, विडम्बना के छ भने संसदकाे पहिलाे ठुलाे दल कांग्रेस र दाेस्राे ठूलाे दल एमालेले तेस्राे ठूलाे दलका अध्यक्षकाे नेतृत्वमा बनेकाे सरकारमा जान पनि मरिहत्ते गर्नु पर्ने अवस्था छ । पहिलाे र दास्राे दुवै दल तेस्राे दलले हाँक्ने सरकारमा सामेल हुन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । सायद– ‘तेस्राे हुनेलाई गाेल्ड मेडल’ भनेकाे यही हाेला । र, याे नै नेपाली संसदीय प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ल्याएकाे विडम्बनाकाे अवस्था मान्नुपर्छ । खैर, वर्तमानमा तेस्राे ठूलाे दलका नेता प्रचण्ड अहिले सबैकाे निर्विकल्प र प्रिय सत्ता नेतृत्वकर्ता बनेकाे भान भइरहेकाे छ ।
सबैकाे विश्वास प्रचण्डलाई
१६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई २६ पुसमा संसद्मा सहभागी २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिए । यसरी हेर्दा उनी सर्वसहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेको जस्तो देखियो ।
तर माघ ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा सभामुखको निर्वाचनमा फरक फेरि दृश्य देखियो । सो बेला कांग्रेसले माओवादीबाट सभामुखको उम्मेदवार नपरेपछि एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गर्यो र आफ्नो पार्टीबाट ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनायो । एमालेले भने देवराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो सत्ता गठबन्धनको साथको कारण घिमिरेले पनि चुनाव जिते । त्यो बेला पनि प्रचण्डले कांग्रेसको गुन तिर्ने चाहेनन् । नत कांग्रेसले प्रचण्डलाई गुन तिर्न आग्रह नै गर्यो ।
यतिमात्र होइन लगतै ७ माघमा भएको उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवार उठायो कांग्रेसकी सांसद मुक्ताकुमारी यादव उपसभामुखको उम्मेदवार थिइन् । तर सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर निर्वाचित भइन् । यो निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीको उम्मेदवार भएका भए कांग्रेसले उम्मेदवार नदिने कांग्रेस संसद नै बताउँछन् ।
कांग्रेसले उठाएका दुवै उम्मेदवारलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि समर्थन गर्दै आए तर माओवादीले गरेन ।
यस्तै, माघ २४ मा हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याललाई अगाडि सारेपछि कांग्रेस पुनः माओवादीप्रति उदार देखियो । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा कुनै पनि उम्मेदवार नउठाएर फेरि पनि माओवादीलाई ऋण लगाएको छ । कांग्रेसले प्रचण्डलाई लगाएको ऋण राष्ट्रपति निर्वाचनमा असुल गर्ने विचार गरेको नेताहरूले स्वीकारेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमाले भने कांग्रेसको चरित्र देखेर अत्तालिएको छ । प्रचण्ड फेरि कांग्रेस खेममा जाने हुन् कि भन्ने डरले उसले ठुलो दल रास्वपालाई आफ्नै साथमा राख्न चाहेको देखिन्छ । ताकी भविष्यमा गठबन्धन गर्न सहज होस् । तर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत पुगेको गठबन्धनलाई भत्काएर आफू जसरी पनि राष्ट्रपति निर्वाचन जित्ने दौडमा छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘कांग्रेसले घरी सरकारलाई सहयोग गर्ने घरी नगर्ने गरेको देख्दा के खेल भइरहेको छ अचम्ममा छु । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसको यो दोहोरा चरित्र देख्दा प्रतिपक्षीको बलियो विरोध सरकारमा नभएको देखिन्छ । तर एमाले आत्तिएको छैन ।’
कांग्रेसको अर्जुनदृष्टि- राष्ट्रपति
कांग्रेसले अरू सम्पूर्ण पद त्याग्ने तर राष्ट्रपति पद आफूहरूलाई हुनुपर्ने अडान यथावत् नै राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिका एक नेताका अनुसार सबै कुरा छाडेर कांग्रेसको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा गएको र यो निर्वाचनमा जसरी पनि कांग्रेसका उम्मेदवारले जित्ने हिसाब गरेर नै माओवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले सहयोग गरेको बताउँछन् ।
ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिमा कुनै कम्प्रमाइज नै छैन । माओवादी स्वयं राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । माओवादी स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि यही कुरा भएको छ भन्ने कुरा नेताहरूले सुनाउनु भएको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारमा सहमति गर्ने र निर्वाचन भए माओवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । लिखित सहमति केही भएको छैन । तर विगतमा पनि एमालेले राष्ट्रपति पदको मर्यादाको खिल्ली उडाएको छ । दुई दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने खोज्दा जनताले कति दुःख पाए, कति कष्ट भोग्नुपरेको छ, हामीले बिर्सिएका छैनौँ । कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ । यो हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
यस्तै, शनिबार दिउँसो माओवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यही कुरा भएको बैठकका सहभागी एक नेताले मकालुखबरलाई बताए । ती नेताले भने, ‘बैठकमा उपस्थित सबै नेताहरूले सत्ता जोगाउनकै लागि कुनै सम्झौता नगर्न र सहमतिमै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने अध्यक्ष कमरेडलाई भन्नु भएको छ । राष्ट्रपति एमालेले लिने हो भने सरकार चलाउन अवरोध आउने भएकाले पनि फरक व्यक्ति खोज्ने हो कि भन्ने कुरा चलेको छ । रवि ज्युलाई पटक पटक गृहमन्त्रालयमा फर्काउन एमालेले दबाब दिएका कारण पनि एमालेलाई राष्ट्रपति पद दिन नहुने स्थायी कमिटीको निष्कर्ष छ । एमालेले जुनसुकै बेला अप्ठ्यारो पार्ने सक्ने भएकाले यो कुरामा सजग भएर अगाडि बढ्न पनि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने आवाजहरू उठेको छ ।’
जनादेशको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई समेटेर लानुपर्ने देखिएकाले भोलि कोही सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस लगायतका दलले सहयोग गर्ने भएकाले अहिले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने माओवादीको ठहर छ ।
माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘२८ जना बोलेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांशले कांग्रेसलाई लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिएको थियौँ । र अध्यक्ष कमरेड यसमा सकारात्कम हुनुहुन्छ ।’
तर एमाले भने सरकार बनाउने बेला भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनेमा प्रस्ट छ । उसले आफ्नै उम्मेदवारले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्ने दाबीसमेत गरिरहेको छ । माघ २२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । यसो हुँदा सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म टिकिरहने अवस्था छ ।
