प्रदेश १ सरकार : पाँच महिनादेखि प्रमुख सचिव विहीन, मन्त्रालयमा सहसचिव र उपसचिव पनि खाली

विराटनगर । ६ असार २०७९ मन्त्री परिषद्को बैठकबाट सचिवमा बढुवा भएका विनोद प्रकाश सिंह प्रदेश १ को प्रमुख सचिव भएर आए । ३१ जेठ २०७९ मा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले सिंहको नाम सचिवमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उनी प्रदेश १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएका आएका सिंह तीन महिना पनि नपुग्दै संघीय राजधानी नै फर्किए । नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका सिंहले सरुवा लगत्तै गृह मन्त्रालय सचिवको जिम्मेवारी पाए ।

असार ६ गते सचिव भएका सिंह २०७९ असोज २ गते गृहमन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगे । उनी प्रदेश १ को मुख्य सचिवमा पुगनपुग तीन महिनामै फर्किए । उनी फर्किएपछि प्रदेश १ को प्रमुख सचिव अहिले खाली भएको ५ महिना पुगिसकेको छ। निमितको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको छ। उनी मात्र हैन प्रदेश १ मा आएका धेरै सचिवहरू प्रदेश संरचनामा बस्नै नचाहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्षमा सचिवहरू बसेको जस्तो देखिएपनि छोटो समयमा नै सरुवा हुने क्रम रोकिएन । सरकारको निरन्तरको परिवर्तनले आएका सचिवहरूले पनि काम गर्न पाएका छैन्र ।

प्रदेशमा सरुवा भएर आएका सचिवहरू प्रदेश प्रति जिम्मेवार नहुने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख सचिव नै खाली हुँदा कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने गरेको बताइन्छ । संघीय सरकारले अहिले पनि थुप्रै सचिव र उपसचिवहरू नपठाउँदा मन्त्रालयका काम कारबाहीमा समस्या रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरी प्रदेश १ मा प्रमुख सचिव नहुँदा खासै सेवा प्रवाहमा समस्या नभएको बताउँछन् । कानुनले दिएको व्यवस्था अनुसार काम गर्न भनिएकोले अहिले कानुनले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफूले निमितको रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन् ।

यी सचिव र उपसचिव खाली
प्रदेश १ मा सचिवहरूको संख्या पनि पर्याप्त छैन भने भएका सचिवहरू पनि पूर्ण कार्यकाल बसेको देखिँदैन । बढुवाको लागि र अनिवार्य बस्नु पर्ने बाध्यता बाहेक सचिवहरू प्रदेश संरचनामा नै बस्न नचाहने गरेको पाइएको छ। प्रदेश १ सभाको सचिवालयमा अहिलेसम्म सचिवालयको सचिव हाजिर भएका छैनन् । यो दरबन्दी लामो समयदेखि खाली रहेको छ। संघीय सरकारले नपठाउँदा सचिवालयको सचिव संरचना बनेदेखि नै खाली रहेको छ। प्रदेश सभामा प्रशासन उपसचिव २ जनाको दरबन्दीमा एकजना कार्यरत रहेका छन् भने न्याय उपसचिव अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाउन सकेको छैन । विविध उपसचिव १ जनाको दरबन्दी पनि रिक्त रहेको छ । प्रदेश सभामा २ जना सचिव र ३ जना उपसचिव मध्ये प्रदेश सभामा १ जना सचिव र प्रशासनका १ जना उपसचिवले प्रदेश सभामा काम भईरहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रमुख सचिव सहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । अहिले प्रमुख सचिव नै नहुँदा कानुन तर्फका सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रमुख सचिवको निमित जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । शासकिष् सुधार तथा समन्वय सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा र बैठक तथा प्रशासन तर्फको ईश्वरकुमार गिरी अहिले सचिवको रुपमा रहेका छन् । चार जना सचिव मध्ये एकजना प्रमुख सचिव रिक्त रहेको भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै ८ जना उपसचिवको दरबन्दीमा २ जना उपसचिव मात्र छन् ।

६ जजना उपसचिव रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले तथ्यांकमा देखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई जना उपसचिव मध्ये कानुन उपसचिव रिक्त रहेको छ । कानुन मन्त्रालयमा नै कानुनका उपसचिव नहुँदा कानुन निर्माणका कामहरु प्रभावित हुँदै आएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक जना सचिव, ४ जना उपसचिवका दरबन्दी रहेकोमा २ जना उपसचिव पद रिक्त रहेको छ। यो मन्त्रालयमा शासखा अधिकृत समान्य प्रशासनको ६ जना मध्ये २ जना रिक्त र राजश्व तर्फको ६ जना शाखा अधिकृतमा ३ जना खाली रहेको छ।

कृषि मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजन पछि सातौँ र नवौँ तहका कर्मचारी रिक्त रहेको अवस्था छ । रिक्त रहेको दरबन्दी अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ५० जनाको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २५ जनाले मात्र काम गरिरहेको अवस्था छ । कृषि मन्त्रालय अन्तरगत रहेको उपसचिव सो सरहको दरबन्दी रहेकोमा २८ जनाको हो । २८ जनामा ३ जना कार्यरत रहेका छन् अन्य २५ जना उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्रमा सहसचिव वा सो सरहको एघारौँ तहको तिन जनाको दरबन्दीमा अहिलेसम्म निमितको भरमा चलेको छ।

पशु सेवा तर्फका १२ जना उपसचिव वा सो सरहको दरबन्दी रहेकोमा ५ जना मात्र कार्यरत रहेको भएपछि ७ वटा दरबन्दी खाली छ । उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारी नै अभाव हुँदा मन्त्रालय र मातहतको काम गर्न निक्कै सकस हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तर्फको दुई जना उपसचिव रहेको अवस्थामा दुवै दरबन्दी खाली रहेको छ। यो मन्त्रालय रहँदासम्म सचिवको समेत खाली रहेको थियो । समायोजन पछि अहिले यो मन्त्रालय खारेज भएको छ । पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिव अहिलेसम्म हाजिर हुन आएका छैनन् । उपसचिव वा सो सरहको डिभिजन वन अधिकृत र भु संरक्षण अधिकृतहरु २४ जना मध्ये ११ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। त्यस्तै सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय माताहत रहेको कार्यालयमा पनि निर्देशक, उपसचिव स्तरका कर्मचारी अभाव देखिन्छ । सहसचिव सो सरहको निर्देशकमा पदमा कर्मचारी आएका छैनन् भने सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर उप सचिव वा सो सरहका १७ जनाको दरबन्दीमा ७ जनाले मात्र काम गरिरहेका छन् भनेँ १० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जना कर्मचारी रिक्त रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत ९१६ दरबन्दी मध्ये ४६९ जनाको पदपूर्ति भएपनि ४४७ जनाको पद रिक्त रहेको छ । यो तथ्याङ्कले प्रदेश १ को स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यी सबै कार्यालयमा सहसचिवको समायोजन लिएर कुनै पनि कर्मचारी नै आउन चाहेनन् । यो सबै खाली रहेको छ ।

अस्पताल तर्फ प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, जिल्ला अस्पताल सुनसरी, जिल्ला अस्पताल उदयपुर र जिल्ला अस्पताल इलाम सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको भएपनि मेची अस्पतालमा बाहेक अरू अस्पतालमा निमित्त कर्मचारीले चलाई रहेको अवस्था छ । विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावको कारण कोभिडको बेलामा खरिद भएका तथा विभिन्न श्रोतहरूबाट जुटाइएका उपकरणहरू अहिले कहाँ कसरी प्रयोग हुँदैछ त्यो बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन । पछिल्लो समय निर्णय भएको ५० शैयाका अस्पतालहरूमा स्तरोन्नति भएका जिल्ला अस्पतालहरू भोजपुर, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा पनि सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी राख्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि राखिएकाे छैन ।

प्रदेश योजना आयोगमा एकजना सचिव, ३ जना उपसचिव शाखा अधिकृत सातौँ र आठौँ ३ जनाको दरबन्दी छ । उपसचिव र शाखा अधिकृत एकजना पनि कार्यरत छैनन् । उपसचिव र अधिकृत सबै खाली रहेको छ। यस्तो अवस्थामा योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वयम मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिवहरू नै बताउँदै आएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अस्थायी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सचिव सहित एकजना उपसचिवले सबै काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकोछ ।

प्रदेश १ सरकार मन्त्री परिषद्को २०७९ पुस २५ गते बसेको बैठकले प्रदेशेको वास्तविक चित्र पत्ता लगाउन प्रदेश १ सरकारका निमित्त सचिव किशोरकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहनेगरि बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रदेशको कर्मचारीको स्थिति सार्वजनिक गरेको हो ।