रेडियोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन पहल गर्छौं : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने बताएका छन् ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा सामुदायिक रेडियो प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने गुनासो भइरहेका बेला उहाँले कुनै सञ्चारमाध्यमले रेडियोलाई विस्थापित गर्न नसक्ने विचार प्रकट गरे । विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा युनेस्को, अमार्क एशिया प्यासेफिक र इन्डिजिनियस मिडिया नेटवर्कको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सञ्चारमाध्यमका प्रकार थपिँदै गए पनि रेडियोको उपयोगिता न सकिएको छ, न सकिने छ ।’

संविधानसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने भन्दै सामुदायिक रेडियोका सन्दर्भमा सङ्घीय अधिकारसँग बाँझिने गरी कुनै अभ्यास गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘रेडियो र शान्ति’ नारासहित १२औँ विश्व दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सामुदायिक मुद्दालाई समेट्ने सञ्चारमाध्यमका रुपमा समुदायिक रेडियोको प्रभावकारिता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सामूदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियो राजनीतिक र सामाजिक रुपले पछि परेको रेडियोकर्मीको गुनासो रहेको बताउँदै रेडियो विपद्को सुखदुःखको साथी रहेकाले राज्यको अभिभाकत्वको भूमिका आवश्यकपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क बढाउन सामुदायिक रेडियोको योगदान धेरै रहेको बताए । उनले रेडियोको लाइसेन्स सङ्घबाट जारी गर्ने र हुलाकबाट नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका कारण सेवा लिनेलाई झन्झट भएको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि छलफल गरी अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।