प्रदेश १ मा चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न ७ बुँदे प्रतिबद्धता
बिराटनगर । चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री र सरोकारवालाले दिगो समाधान निकाल्नु पर्ने बताएका छन्।
संवाद समूह प्रदेश १ को समन्वय तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा आज विराटनगरमा भएको संवादमा सहभागीले चिया क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानको लागि ७ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त सातबुँदे प्रतिबद्धतामा प्रदेश १ का उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला, राष्ट्रिय चिया तथा कफि बिकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बिष्णु प्रसाद भण्डारी, नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ प्रदेश सभाका सचेतक भुपेन्द्र राई, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङ्ग लगायतले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा साझा प्रतिवद्धता सहितको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रदेश १ को मुख्य नगदेबाली चियाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि प्राथमिकता दिन प्रदेश १ लाई प्रदेश सरकारबाट चिया विशेष क्षेत्र घोषणाको पहल गर्ने समती भएको छ।
चिया क्षेत्रका समग्र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशमा चिया नीति निर्माण गर्ने र यसका लागि तत्काल पहल थाल्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै गरि चिया निर्यातमा भारतिय अवरोध हटाउन तत्काल संघिय सरकारसँग समन्व गरी कूटनीतिक पहल गर्ने, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारी निजीचिया क्षेत्रमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने, प्रदेश १ मा चियाको गुणस्तर परिक्षण गर्ने ल्याव स्थापनागरि कार्यन्वयनमा ल्याउने सहमती भएको छ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डसँग प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय सुधार गरि चिया स्थापनाको पहलगर्ने र चिया क्षेत्रको समग्र बिकासमा लगानी बृद्धि गर्ने तथा अक्सन बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार मार्फत तत्काल पहल थाल्ने प्रतिबद्धता भनिएकोछ ।
कार्यक्रममा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नेपाली चिया विश्वबजारमा िनर्यात हुँदै आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा चिया क्षेत्र पर्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि सुरेशकुमार अग्रवालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय चियामा दिईएको अनुदान कटौती हुदै जानु दुःखद् भएको बताए।
ट्रेड युनियन तथा चिया मजदुर नेताहरुले चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू नहुँदा श्रमिकको अवस्था दयनीय भएको बताए । चिया क्षेत्र बचाउन चिया उद्योगी र किसानलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
छलफलमा नेपाल चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि, साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का इञ्चार्ज भुपाल सापकोटा लगायतले आफ्नो क्षेत्रका विषयगत समस्या बारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रको बर्तमान अवस्था र समाधानका उपायको बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गरे ।