सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै गण्डकी सरकार, प्रत्येक क्षेत्रमा २ करोड वितरण हुने
पोखरा । लामो समय विवादमा रहेर नाम नतोकी अबण्डा बजेट राखिएको थियो । विगतदेखि चल्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा गण्डकीले २ करोडका दरले छुट्याउने गरेको थियो । तर चालू वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजी बरालले क्याबिनेटलाई झुक्याएर उक्त कार्यक्रम हटाए । त्यसपछि बजेट नै पास नहुने स्थिति आयो ।
बरालले अन्ततः पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ७२ करोड राखेर बजेट पास भयो । उक्त बजेटलाई नयाँ सरकारले पुनः निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले बाँड्न पाउने गरी खर्च गर्ने भएको छ । हरेक क्षेत्रमा सांसदहरूले ल्याएको योजनालाई २ करोड रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
‘कार्यविधि बनिसक्यो । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अघिल्लो पटक यही कार्यक्रमले देश ततायो, अहिले यही कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बन्दै छ ।’ अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कार्यविधि लैजाने तयारी रहेको उनले सुनाए । कार्यविधिमा समानुपातिक सांसदलाई उपेक्षा गरेपछि उनीहरू भने रुष्ट भएका छन् ।
‘सांसदले बजेट बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउन सबै दल सहमत छन् । तर समानुपातिकका योजना त्यसमा समेट्ने देखिएन,’ एक सांसदले भने, ‘हामी सबै पार्टीका समानुपातिक सांसदबीच छलफल भइरहेको छ । प्रत्यक्षले मात्रै बाँड्ने अवस्था भए हाम्रो असहमति रहन्छ ।’
यसअघिको कार्यविधिले एउटा क्षेत्रमा २ सांसद भए प्रत्यक्षले ७० र समानुपातिकले ३० प्रतिशत बजेट बाँड्थे । पछि सच्याएर बराबर बजेट बाँड्ने अवस्था बनाइयो । अहिले समानुपातिकलाई छोडेर प्रत्यक्षले मात्रै बाँड्ने बनाउन लागिएको बताइएको छ । तर सरकारका प्रवक्ता रोशन गाहा थापाले कार्यविधि नबनेको बताए ।
‘कार्यविधि बनेको छैन । हामीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफलमै छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम ल्यायौँ भने सबैलाई समेट्ने छौँ । कसैलाई विभेद हुँदैन ।’ नयाँ सरकार आएपछि सांसदहरूले जनगुनासो सम्बोधन गर्ने गरी उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले बतायो । यसमा मुख्यमन्त्रीले समेत सहमति दिएका छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको छ ।
सरकारले यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कृषि सडक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दैछ । यसका लागि प्रत्येक क्षेत्रका लागि ३६ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । नयाँ सरकार आएपछि विनियोजन ऐन नै संशोधन गरेर बजेट रकमान्तर र नयाँ योजना थप्ने बाटो खुला गरेको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।
