प्रदेश १ : मन्त्रालय समायोजनपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा संरचना अभाव

विराटनगर । प्रदेश १ को १३ मन्त्रालयबाट समायोजन गरेर मन्त्रालयको संख्या घटाइयो । निर्वाचन पछि बनेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ९ वटा मात्र मन्त्रालय बनाएर प्रदेशमा खर्च खर्च कटौती गरेको छ । मन्त्रालयहरू समायोजन हुँदै गर्दा समायोजन भएका केही मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय खारेज भएर अरू मन्त्रालयसँग समायोजन भएको छ ।

यी खारेज भएर समायोजनमा गएका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय भएको संरचना साँगुरा हुँदा व्यवस्थापनमा केही चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समायोजन भएर आएको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था शाखा हो । यो शाखाका कर्मचारी आउँदा अहिले रहेको दरबन्दी भन्दा २० जनाको कर्मचारी सङ्ख्या बढ्नेछ ।

अहिले आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि अब थपिँदा यो मन्त्रालयमा ५८ जना कर्मचारी हुनेछन् । यी थपिएर आएका कर्मचारीलाई बस्नको लागि कोठा नभएको अवस्थामा गोदामघरमा व्यवस्थापनको काम भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुन निरौलाले जानकारी दिए ।

‘समायोजन भएका आएका कार्यालयका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको गोदाम घरमा व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय हाताभित्र नयाँ भवन निर्माणको चरणमा रहेकोले त्यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सहज कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेछ । समायोजन भएर आएका मन्त्रालयका फर्निचरहरू अहिले व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा निर्माण हुँदै गरेको भवनमा बाहिरै राखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत ३ महाशाखा र त्यसका शाखाहरू रहेको अवस्था थियो । अब समायोजन भएर आउँदा महाशाखा र शाखाहरू बढेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अब ४ महाशाखा र त्यो अन्तरगत ११ वटा शाखा रहने मन्त्रालयको संरचना दरबन्दी मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको छ । अब यो मन्त्रालय अन्तरगत प्रशासन तथा योजना महाशाखा मार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, प्रशासन तथा योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र भूमि व्यवस्था शाखा राखिएको छ। त्यस्तै यातायात व्यवस्था शाखा अन्तरगत प्राविधिक शाखा, यातायात व्यवस्था शाखा रहनेछ । शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगत विपद् व्यवस्थापन शाखा, प्रहरी प्रशासन तथा अनुसन्धान शाखा, शान्ति सुरक्षा तथा कारागार व्यवस्थापन रहेको छ ।

कानुन तथा प्रदेश सभा मामिला महाशाखाअन्तरगत कानुन तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन प्रकाशन शाखा अहिले स्वीकृत दरबन्दी हो । यो दरबन्दी अनुसार भई रहेका कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन हुँदै आएको भए पनि आउने कर्मचारीको लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापनको काम भइरहेको निरौलाले जानकारी दिए । समायोजन भएर गएका कर्मचारी थपिने अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति शाखा समायोजन भएको छ ।

त्यस्तै उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट समायोजन भएर श्रम र रोजगार शाखा गएको छ । समायोजन भएर गएको शाखामा कर्मचारी सङ्ख्याको आधारमा व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। साविकको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा दुईवटा मन्त्रालय रहेको कारण दुई चार जना कर्मचारी थपिने बित्तिकै कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन सकस देखिँदै आएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने कर्मचारीको सङ्ख्याको आधारमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गिने बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलले कति जना कर्मचारी समायोजन भएर आउने भन्ने नै स्पष्ट नभएकोले कर्मचारी खटन पटनको काम बाँकी रहेको बताए ।

‘समायोजन भएर आएको मन्त्रालयबाट को आउने कति जना आउने भन्ने टुङ्गो भएको छैन, उनले भने, थोरै अर्थात् एक दुई जना कर्मचारी आउँदा सहज व्यवस्था हुन्छ, धेरै सङ्ख्या आउँदा कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा केही जटिलता हुनसक्छ, व्यवस्थापन हुन्छ ।’ कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएको सहकारी र उद्योगमा भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।