तत्काल १० बुँदे माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने बधुवा मजदुरकाे चेतावनी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले कमैया, हलिया, कम्लरी र हलियालाई तत्काल पुनः स्थापनाको माग गरेका छन् । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको २२ नाघेको भए पनि हालसम्म उचित पुनःस्थापनाको प्रयास नगरेको भन्दै काठमाडौँमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुने प्रक्रियाको तत्काल थालनी नभए थप आन्दोलनमा जाने समितिका संयोजक दर्शनलाल मण्डलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘कमैयाको २२औँ मुक्ति दिवसको कार्यक्रममा पूर्वप्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्ति र पुनः स्थापनाको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर ६ महिनाबितिसक्दा पनि कुनै प्रगति नभएको र सरकारको तर्फबाट घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको संकट पैदा भएको बताइएको छ ।’

पुनः स्थापनाको प्रस्ट परिभाषा नगरी सुरु गरिएको पुनःस्थापनाले कमैया, हलिया र कम्लरीको वास्तविक पुनः स्थापना हुन नसेको उनीहरुको ठहर छ । नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाइमा कमैया श्रमिकको कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा पुनः स्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ मस्यौदा बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर हालसम्म कुनै काम नभएकाले आफूहरू चिन्तित भएको संघर्ष समितिका सदस्य तुलाराम काकीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन हामी कहाँ के गर्ने सरकारले बताउनुपर्याे ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बेल्दै मुक्ता कमलरी विकास समिति अध्यक्ष हिरामती चौधरीले मालिकको घरमा काम गर्ने कमलरी कुमारी आमाहरू बनेको र तिनको बिजोग भएको अवस्था सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘वर्गीकरण गर्दा पनि अनियमितता भयो हामी कमलरीहरू कति असुरक्षित भएका छौँ । हाम्रा छोरीहरू असुरक्षित छन् । सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क हुँदा हुँदै पनि हामीलाई परिचयपत्र बाँडिएको छैन । हाम्रा सन्तान कति कुमारी आमा भएका छन् । कति बालबच्चाले आमाबुबा गुमाएका छन् । तिनीहरूलाई सरकारले सुहाउँदो न्याय दिनुपर्छ ।’

यस्तै मुक्त कमैया जागरण समितिका अध्यक्ष विरुनी देवी थारुले एक परिवारलाई ५ कट्ठा जग्गा दिने भनेर स्पष्ट कानूनमा लेखिएको भए पनि हालसम्म कमैयाहरुले न्याय नपाएका गुनासो गरिन ।उनले भनिन्, ‘हाम्रा श्रीमानले मात्र पहिचान पाएका छन् । हाम्रा त पहिचान समेत छैन । बालबच्चाको शिक्षा स्वाथ्यको कुनै चासो छैन । हामी हेपिएका छौँ । परिचय पत्र छ जग्गा छैन । १६ हजार २ सय ६२ कमैयालाई नै सरकारले न्याय दिनुपर्छ ।’

यस्तै संघर्ष समितिका अर्का सदस्य गणेश विश्वकर्माले पुस्तादेखि पुरै परिवार दासको रूपमा काम गरेको भए पनि हालसम्म उचित परिचय र संरक्षण नपाएकाले राज्य र समाजले बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘जग्गा दिएको पनि सडक छेउ या खोला छेउमा छ । जग्गा पाएकाहरुको पनि भाउ बढेपछि उठिबास हुनुपरेको छ । सरकारले कहिले हेर्छ र ’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय कृषि वधुवा मजदुर संघर्ष समितिले उठाएका १० वटा साझा मागहरू सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

समितिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ध्यान आर्कषणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने, डेलिगेसन गर्ने र दलहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्य गरिसकेका छन् । त्यसबाबजुद पनि सरकारले उनीहरूको आवाज नसुनेको कारण पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई जानकारी गराइएको बताएको छ ।

उल्लेखित मागहरू सम्बोधन हुने प्रक्रियाको तत्काल थालनी हुन नसके थप आन्दोलनमा जाने समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस्ता छन् मागहरू