मधेस प्रदेशमा सय करोड बढी भुक्तानी बाँकी, उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन
जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले काम गराएर पनि भुक्तानी नदिएपछि अहिले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनामध्ये करिब एक सय करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमा भुक्तानी नभएपछि अहिले भुक्तानी गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ ।
उक्त समस्या समाधान गर्न आजको प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख बविता कुमारी राउत ईसरको सभापतित्वमा १८ सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिल कुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, समीर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयलुन राइन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल छन् ।
अर्थमन्त्री यादवले सरकारको विभिन्न निकायमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कार्य सञ्चालन भई केही योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारको काम कारबाही गति लिन नसकेको बताए ।
उनले भुक्तानीको समस्या पटक पटक आइरहेको भन्दै सभाबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै यो समस्याको समाधान गर्न तथा पछि पनि यस्तो समस्या नआउने गरी योजनाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गठित समितिले कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनको हुनेछ । समिति सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्ने अर्थमन्त्री यादवले बताएका छन् ।
उनका अनुसार समितिले बाँकी भुक्तानी रहेको योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण र नाप जाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने, प्राविधिकहरूलाई कार्यमा खटाउन सक्ने, प्राविधिकहरूलाई करारमा राखेर कामकाज गराउने र आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउन सकिनेछ ।
यसअघि पनि भुक्तानीको समस्या भएको थियो । उक्त समस्या पनि संसदीय छानबिन समितिले नै गर्यो । यसरी अर्को वर्षमा भुक्तानी दिँदा भनिएको थियो– यो एक पटकका लागि मात्र हो । तर अहिले फेरी त्यही समस्या दोहोरिएको छ ।
