नाममा अलमलिएको प्रदेश सभा : कुरा उठाउँछन् सांसद, दलहरू अलमलमा

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा विगत ५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने सबै प्रदेशले नाम राखे तर प्रदेश १ ले नाम राख्नै सकेन । प्रदेशको नामकरणको विषयले प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेश सरकारको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

पहिलो प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसद दोस्रो कार्यकालका लागि भोट माग्न गाउँ जाँदा निर्वाचित भएर जाने बित्तिकै प्रदेशको नामकरण गर्छौ भनेर क्षमा याचनासहित मतदाताकोमा पुगेका थिए । चुनावी मैदानमा गएका नयाँ अनुहार भने पहिलो प्रदेश सभाले नाम राख्न नसकेको कारण हामी गएर प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट नै प्रदेशको नाम राख्छौँ भन्दै भोट माग्दै हिँडेका थिए । जनतामा गरेको बाचा अनुसार प्रदेश सभामा अहिलेसम्म नामबारे सांसदहरूले बाहेक दलगत रूपमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा खासै चहलपहल देखिँदैन । प्रदेश सभामा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिरहँदा प्रदेश सरकार र संसदीय दलका नेताहरू चुपचाप देखिन्छन् ।

प्रदेश सभामा हरेक सांसदको प्राथमिकतामा प्रदेशको नामको विषय पर्दै आएको छ । पहिलो प्रदेश सभाले जुराउन नसकेको प्रदेश १ को नामकरणको विषय दोस्रो प्रदेश सभाको ११ औ बैठकसम्म आउँदा प्रदेश सभा सदस्यहरूले शून्य समयमा कुरा उठाए पनि त्योबाहेक प्रवेश पाएको छैन ।

सांसदहरू डोल्पा तामाङ र पञ्चकन्या राईले प्रदेश सरकारले तत्काल नामकरणको विषयलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए । तामाङले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा राख्दा त्यसले कसैलाई हानी नगर्ने बताइन् भने राईले प्रदेश १ को नाम जुनसुकै राख्दा हुने तर प्रक्रियामा प्रवेश गर्न आग्रह गरे ।

बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले नामकरणको विषयलाई प्रक्रियामा लगेर चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सभामा नामकरणको विषय सांसदहरूले तत्काल प्रवेश गराउन शून्य समय र विशेष समय लिएर माग गर्दै गर्दा दलहरू यो विषयमा अलमलमै देखिएका छन् ।

प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा आन्तरिक छलफल समेत नभएको दलका नेताहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापा प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा छलफल नै नभएको बताउँछन् ।

‘यो प्रदेश सभाले नाम ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले बाचा गरेर आएका हौँ, उनले भने, नामकरणको विषयमा दलहरू बिचमा छलफल नै भएको छैन ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी नामको विषयमा प्रदेश सरकारले भन्दा पनि प्रदेश सभाबाट नै पारित हुने भएकोले यो विषय सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘यो विषय प्रदेश सरकारले प्रस्ताव लग्ने विषय हैन, प्रदेश सभाबाट नै प्रस्ताव लगेर टुङ्गोमा पु¥याउने विषय हो उनले भने, यो चालु अधिवेशनबाट पनि नामकरणको विषय आउने सम्भावना छैन ।’

यी हुन् नाम राख्न असक्षम मुख्यमन्त्री पाँच वर्षको बिचमा प्रदेश १ ले ४ जना मुख्यमन्त्री पायो । चार जना मुख्यमन्त्री कुनैले पनि प्रदेश १ को नामलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेनन् । कतिपय मुख्यमन्त्रीले त छलफल समेत गर्न चाहेनन् ।

प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले प्रदेश १ को नामकरणको विषय सहमतिको आधारमा गर्ने भनेरै टारिदिए । उनले आफ्नो झन्डै ३ वर्षबढीको कार्यकालमा सहमतिको आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सफल भए पनि नामको विषयलाई ओझेलमा पारेको सांसदहरू नै बताउँछन् । अर्का मुख्यमन्त्री भीम आर्चायले मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा भनेका थिए प्रदेश १ को नामकरण आफ्नै कार्यकालमा गर्छु । उनले आफ्नो कार्यकालमा नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन त के छलफल पनि गर्न भ्याएनन् ।

पाँच वर्षका ३ मुख्यमन्त्री मध्ये अर्का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश १ मा देखिने गरी कुनै पनि गतिविधि नै अघि बढाउन सकेनन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री भएको बेलामा प्रदेश १ को नाम पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएको भए पनि नामकरणको विषयमा आफैँ विवादित भए प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेनन् ।

एक पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नामकरणको बारेमा छलफल गरेको भए पनि त्यो विषयलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्योबेलाका सत्तापक्षीय सांसदहरुनै मुख्यमन्त्री निष्पक्ष हुन नसक्दा नामको विषयलाई विवादको विषय बनाइएको बताउँछन् ।