प्रदेश १ : एमालेको सरकार ढल्दा सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने

विराटनगर । प्रदेश १ मा अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की बहालवाला मुख्यमन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) पनि सरकारका साझेदार दल रहेका छन् ।

तर, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको संघीय सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेससहितको गठबन्धन निर्माण गरेपछि अब प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्लान् भन्ने जिज्ञासा अहिले चौतर्फी उब्जिएको छ ।

प्रदेश १ मा तत्कालीन अवस्थामा सरकार गिराउँदा वा बनाउँदा राप्रपा वा एमालेबाहेक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सरकारमा सहभागी दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सांसद संख्या ६० जना हो ।

केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणको आधारमा प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा १३ जना सांसद घट्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ४७ सिटमा झर्ने अवस्था बन्छ । प्रदेश १ मा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सांसद संख्या भनेको ४७ जना हो । नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादीबाट प्रदेश सरकारमा १ जना मन्त्री छन् । जसपाले पनि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रदेश १ मा राप्रपा र एमालेको सांसद संख्या ४६ मा झर्छ र कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ । यो अहिलेको सत्ता समीकरणको अवस्था हो ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दा प्रदेश १ मा दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस या माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनै दलले सरकार बनाउने अवस्थामा पनि बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसको सांसद संख्या २९ छ । माओवादीका १३ जना, एकीकृत समाजवादीको ४ जना थपिँदा ४६ जना हुन्छ । तत्काल जसपाले सरकार छाडेको अवस्थामा समिकरण परिवर्तन हुँदा ४७ जना सांसद देखिन्छ । अहिले प्रदेश सभामा कायम रहेको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ९३ जना हो । यसको बहुमत संख्या ४७ हुन आउँछ ।

प्रदेश १ मा नेकपा एमालेसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार गठन गर्ने समयमा सभामुख नेकपा माओवादीको भागमा परेको थियो । अहिले नेकपा माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतम छन् । गौतमले पार्टी परित्याग गरी सभामुख भएका हुन् । गौतम हुँदा माओवादीको सांसदको संख्या ४७ पुग्ने थियो । बहुमतसहित प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी पेश गर्न आवश्यक पर्ने संख्या ४७ पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

सभामुख गौतमले पार्टी त्याग गरिसकेकोले सरकार बनाउने वा गिराउने कुरामा सभामुखको भूमिका हुँदैन । सभामुखबाहेक ४७ जनाको हस्ताक्षर नबुझाउँदासम्म नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपा र एमाले एकातिर ४६ लिएर बस्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर केन्द्रीय समीकरणको आधारमा सभामुखबाहेक ४६ जना बराबर हुने अवस्था छ ।

प्रदेश १ मा सभामुख निर्णायक रहेकोले अहिलेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दा कि राप्रपा नयाँ समीकरणमा जानु पर्ने हुन्छ, कि त जसपा वा माओवादी नेकपा एमालेकै नेतृत्वको सरकारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ।

तर, एमाले र कांग्रेसबिच सत्ता साझेदारी हुने हो भने प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार बन्ने देखिन्छ । केन्द्रमा सरकार छाडेको राप्रपाले प्रदेश १ सहित केही प्रदेशमा सरकारमा नै रहने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नै राप्रपा पनि रहने देखिएको छ । अर्को कुनै राजनीतिक घटनाक्रम विकसित नभए जसपाले प्रदेश १ को सरकार छाडिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यदि माओवादी र जसपाले सरकार छाडेको अवस्थामा प्रदेश १ को सरकार बनाउन सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएर दलको लाइनमा उभिएर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र ४७ जना पुर्याउन विपक्षी गठबन्धन सफल हुने राजनीति क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा सभामुखको राजीनामा पनि विकल्प नभएकोले प्रदेश १ मा सरकार हेरफेर जटिल अवस्था देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल सरकार छाडिहाल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्काल सरकार छाड्ने वा समर्थन फिर्ता लिने बारेमा कुनै छलफल नै नभएको बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सरकारमा सहभागी दलहरूको बिचमा प्रदेश १ मा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् ।

‘केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश १ मा खासै असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा सबै दलहरू मिलेर काम गरिरहेका छौँ, केन्द्र र अरू प्रदेशको जस्तो अवस्था प्रदेश १ मा छैन ।’