प्रचण्डको ‘चञ्चलता’ले ढुक्क छैनन् कुनै दल

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि हरेकजसो गठबन्धन सरकारमा माओवादी सामेल छ । कहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त कहिले सरकारको साझेदार दल बनेको छ । वर्तमान अवस्थामा देशको तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादीले खास गरी २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न थालेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको चलाखीका कारण दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारमा सबैभन्दा धेरै सहभागी भएको दल माओवादी हो ।

हालसम्म माओवादीबाट १ सय १७ पटक मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि, एकै व्यक्ति धेरै पटक दोहोरिएकोले मन्त्रीको अवसर पाउने नेताको सङ्ख्या भने यो भन्दा थोरै अर्थात् ८१ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । आवधिक निर्वाचनलाई ख्याल गर्ने हो र एउटा सरकार ५ वर्ष चल्ने हो भने जम्मा गएको १५ वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा बढीमा ३ जनाले मन्त्री बन्न पाउने थिए । तर, यहाँ त १५ वर्षमा एउटै पार्टीको त्यो पनि तेस्रो पार्टीबाट ११७ पटक मन्त्री हुन पाएका छन् । पार्टीका हिसाबले ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाएको छ माओवादीले । प्रचण्ड मात्रै ३ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । २०६५, २०७३ र २०७९ गरी तीन पटकसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यस्तै २०६८ सालमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादीका नेता नै थिए बाबुराम भट्टराई । तर भट्टराई पार्टीमा प्रचण्ड चरम दमनका कारण २०७२ असोज ९ गते पार्टी परित्याग गरी बाहिरिए ।

हुन त माओवादी सरकारमा रहे पनि जनआन्दोलनका बेला विस्थापित भएका परिवार तथा घाइतेको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र सत्ता भोगी मात्र भएको आलोचना प्रचण्डले खेपिरहेकै छन् । परिवारवादमा फसेको र कार्यकर्तालाई अवसर नदिएको आरोप पनि आलोचना पनि हुने गरेको छ । र, यो आलोचना यथार्थ तथ्यमा रहेर गरिएको आलोचना पनि हो ।

यो पटक प्रधानमन्त्री बनेको ६४ दिनमै माओवादी पार्टीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । कारण २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको ७८ सिटको एमाले र  १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पार्टीले आफूहरूले गरेको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छन् । १३ फागुनमा राष्ट्रपतिमा आफ्नो गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई नसघाएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरेपछि एमालेले समर्थनसमेत फिर्ता लिएर सरकार छोडेको छ । राप्रपाले पनि समर्थनसहित सरकार छोडेको छ भने नयाँ दलका रूपमा आएको रास्वपाले भने समर्थन कायम राख्दै सरकार छोडेको छ । सायद प्रचण्डको चञ्चलता वा द्वैध चरित्र देखेर नै उनीहरूले सहकार्य तोडेका हुन् ।

निर्वाचनअघिको ५ दलीय गठबन्धन तोडेर ९ पुसमा प्रचण्डले एमालेलाई साथ लिएर ७ दलीय गठबन्धन निर्माण गरे । त्यसको दुई महिना नपुग्दै फेरि एमालेसहितका ६ दललाई धोका दिएर उनी १३ फागुनमा ८ दलीय गठबन्धन निर्माण गर्न पुगे ।

९ पुसमा पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दा कांग्रेस, एस, राजमोलगायतले प्रचण्डले धोका दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, १३ फागुनपछि एमालेले प्रचण्डलाई धोकेबाजको बिल्ला भिराइरहेको छ । फेरि कांग्रेसले प्रचण्ड सच्चिएको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

१० पुसमा अघिल्लो ५ दलीय गठबन्धन तोडेका प्रचण्डले त्यसको १५ दिन हुँदानहुँदै अर्थात् २५ पुसमा फेरि १० पुसमा बनेको ७ दलीय गठबन्धन भत्काउने खेल सुरु गरिहाले । २५ पुसमा प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरूसँग आफूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सघाउने विश्वास दिएर आफूलाई विश्वासको मत दिन अनुरोध गरे । कांग्रेसले पनि आफूलाई लड्डु उपहार आएको महसुस गरेर सघाउने निर्णय गर्‍यो । यति मात्र होइन उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतमा साना दललाई समेत आफूलाई विश्वासको मत दिन लगाए र उनीहरूले पनि सत्ता पाउने आसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । २७५ सदस्यीय संसद्मा जम्मा दुई सांसदबाहेक अन्य सबैको समर्थन रहने गरी उनेले २६८ सांसदको विश्वासको मत पाए यसले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै हलचल पैदा गरेको थियो । सरकार गठनका बेला प्रचण्डलाई समर्थन नगरी प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस एकाएक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यहाँबाट प्रचण्डसँग एमाले सशंकित बन्न थाल्यो । त्यसपछिका दिनमा प्रचण्डले ओलीसँग सम्बन्ध बिगार्न सुरु गरे । सम्बन्ध सुमधुर बनाउन धेरै पटक ओलीले प्रचण्डसँग छलफल र सल्लाह गरे । तर, कुनै तुक निस्कन सकेन । ओलीसँग देउवा अर्थात् कांग्रेस कार्ड खेल्न थालेका प्रचण्डले अन्ततः बाटो बदले र ओलीको साथ छोडे । यसले प्रचण्डमाथि एमाले वृत्ति र अध्यक्ष ओलीको विश्वास तथा भरोसा पूर्ण रूपमा टुटेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेस पनि प्रचण्डसँग भित्रभित्रै शंकाको सहकार्य गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । यो प्रष्टता २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अझ प्रष्टिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अब कुन बाटो हिँड्छन् प्रचण्ड ?
अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदै छ । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुने छ । अल्पमतमा परेका प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । उनी अल्पमतमा परेको फागुन १५ गते हो । यसो हुँदा उनले चैत १५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठक चैत ५ गतेका लागि सारिएको छ । प्रचण्डले त्योभन्दा पहिले विश्वासको मत लिने सम्भावना छैन । हुन त प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि विश्वासको मत नलिउन् भनेर एमालेले आफ्नो पार्टीका सभामुखलाई प्रयोग गरेर संसद् बैठक पर धकेलेको आशंका गर्नेहरू पनि उत्तिकै देखिन्छन् ।

१३ पुसमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनले हालसम्म एउटै निर्णय गरेको छ । त्यो भनेको राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिने । राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जितेपछि आठ दलको अर्को काम भनेको उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेदवार जिताउने हुने निर्णय आठ दलको छ । तर, निर्वाचनपछिको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पाइसकेपछि तेस्रो दल त्यसमाथि इमान, जमान, नीति, सिद्धान्त र विचार त्यागेर धोकाधडीको राजनीतिक गरिरहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै मानेर बसिरहला ? प्रचण्डलाई विश्वासको मत देला ? वा प्रचण्डले पहिला दिएजस्तै धोका देला ? अहिले प्रचण्ड र माओवादी वृत्तले जवाफ खोज्न घोत्लिनु पर्ने प्रश्न हो यो । हुन त पार्टी पंक्तिभित्र रहेका नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डले आफू ‘अस्थिर नभई गतिशील रहेको’ भनेर आश्वस्त बनाइरहेको छन् ।

उनैले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई सापटी लिने हो भने उनी भन्ने गर्छन्– ‘मान्छेहरू मलाई अस्थिर देख्छन्, अस्थिर भन्छन् तर म आफूलाई गतिशील मान्छु ।’ तर, प्रचण्डकै शब्दमा उनलाई गतिशील नै मान्ने हो भने पनि उनको गतिशीलताले स्वयं उनको परिवार, समाज, पार्टी पंक्ति, देश र आम जनताले के उन्नत नतिजा पाए सजिलै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यस्तो विषय नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडीहरूले बुझ्न सक्दैनन् भनेर विश्लेषण गर्नु पटमूर्खता हुन सक्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस पनि प्रचण्डसँग ढुक्क हुन सक्दैन । तर, बोलीमा अहिले कांग्रेसले प्रचण्डसँगको ढुक्कता प्रदर्शन गर्न बाध्य भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति उम्मेदवार रामचन्द्र भन्छन्, ‘हामी ढुक्क छौँ । सोचेर विचार गरेर बनेको गठबन्धन हो । धोकाको कुरै छैन । प्रचण्ड जीलाई पनि विश्वासको मत दिन कुनै समस्या छैन । हाम्रो गठबन्धन अर्का चुनावसम्म टिक्छ ।’

यता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि ८ दलीय गठबन्धन शुद्ध गठबन्धन रहेकोले कुनै छलकपट नहुने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मिसन स्थिर सरकार निर्माण गर्ने हो । ८ दलीय गठबन्धनमा धोका हुँदै हुँदैन ।’

संविधानविद् भिमाजुर्नन आचार्य देशको पछिल्लो घटनाक्रमले आफूलाई सरकार अस्थिर हुने होकी भन्ने चिन्ता लागेको बताउँछन् ।

‘प्रचण्डजीको चरित्र पनि खास राम्रो देखिएन,’ उनले भने, ‘देशलाई स्थिर सरकार चाहिएको छ । नेताहरूको सत्ताभोगि प्रवृत्ति देखियो । जनताको काम गर्नुपर्ने बेलामा कुर्सीको दौड ठिक भएन ।’

प्रचण्डको सत्ता भोगी चरित्रका कारण कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पनि ढुक्क भने देखिएका छैनन् । बोली बचन वा इमान जमानको ठेगान नभएका कारण मुखले ढुक्क छौँ भने पनि प्रचण्डसँग कुनै दलका नेता ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन ।

‘हुन त पहिले पाँच दलीय गठबन्धन हुँदाको सहयात्री भएकाले मिलेर र मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ हामीलाई राष्ट्रपति । प्रचण्डजी अस्थिर मान्छे चाहिँ पक्कै हो । जनमतले नै दलहरू मिलेर जाऊ भनेको हुनाले मिल्नुको विकल्प छैन ।’

यता एमाले भने प्रचण्डलाई विस्थापन गरेर कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा देखाइरहेको हो कि भन्ने बुझिन्छ । यो कुरा उपमहासचिव पदीप ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराई लगायतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएर सार्वजनिक गरिसकेको छन् । अहिले एमालेको ध्यान आफैँसँग फुटेको एकीकृत समाजवादीलाई अहिले आफूमा विलय गराएर ठुलो दल बन्नेमा पनि छ । बिहीबार एमाले नेता भोट माग्ने नै बाहाना बनाएर होस् नेकपा एसको कार्यालयमा पुग्यो । र, बन्द भएको संवादलाई औपचारिक रूपमा फुकाउने काम गरेको छ । यसले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जहिल्यै सरकारमा माओवादी
२०६४ चैतमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । त्यो कारण २०६५ भदौमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यस्तै, २०६८ असोजमा पनि माओवादीले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएको थियो । त्यो बेला तत्कालीन माओवादीका रहेका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादी तेस्रो दलका रूपमा उभियो । तर त्यो बेला पनि तेस्रो दल बन्न पुग्यो । त्यो बेला पनि २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री भएका ओली सरकारलाई ढाल्दै २०७३ साउनमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा हरेक सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरू बनेका छन् ।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीको एकता भएर नेकपा भएको थियो । त्यो बेला नेकपा पार्टीमा दुई अध्यक्ष थिए पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । तर नेकपा पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काम नै गर्न नदिएको भनेर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै माओवादीका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिए । त्यो बेला पनि माओवादीका दुई मन्त्री रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट सरकारमै थिए । अदालतमा रिट परेपछि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको थियो ।

यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकता भंग गरेपछि पनि माओवादीका मन्त्रीहरू थिए । नेकपा विभाजन भएपछि एक पटक २०७८ वैशाख ३१ गते ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यो बेला मात्र माओवादी सरकारमा सहभागी हुन पाएन । उसलाई चान्स मिलेन र उ बाहिर बसेको थियो । तर पुनः माओवादीलाई सरकारमा जाने चान्स मिलिहालेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०७८ असार २८ गते ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेपछि २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो बेला पनि माओवादीले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता जनाएको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि माओवादी पार्टी तेस्रो शक्तिका रूपमा उभिएको छ । तर ऊ हाल पनि सरकारमा सानदार सहभागिता जनाइरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीसँगै हाल ४ जना अन्य मन्त्रीहरू पनि सरकारमा छन् । तेस्रो दल भएर स्वर्ण पदक पाउने आखिर कहिलेसम्म ? यो प्रश्न अहिले आम राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, तेस्रो दल भएर इमान, जमान र नीतिमा पक्का भएका नेतृत्वले देशको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धि दिन सकेको भए तेस्रोले पदक पाउँदा पनि आम नागरिक खुसीले उफ्रिन्थे होला । पहिलो र दोस्रो दलको नेतृत्वले जति पनि काम गर्न नसक्ने र सधैँ बालचञ्चलता देखाएर अपरिपक्व राजनीति गर्नेलाई पूरा दिलले विश्वास गर्न कसले नै सकेको होला र ?