सत्तालिप्सा–१ : निर्वाचनपछि कांग्रेसको १०५ दिन सत्ता आर्जनमै खेर

काठमाडौँ । चुनावअघि जनताबीच गएर समृद्धिका अनेक सपना बाँडेका नेताहरु अहिले कता कहाँ छन् ? के काममा तल्लीन भएर लागेका छन् ? जनता सोध्दै छन् । अघिल्ला निर्वाचनपछिका नेतालाई भुलिदिऊँ । ४ मंसिरअघिकै नेतालाई सम्झिऊँ । जनताका बीचमा गएर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका कति ठुला सपना देखाएका थिए । कसम खाएका थिए । बाचा गरेका थिए । उनीहरू भन्थे– ‘मलाई भोट दिनुस्, तपाइँहरुको समस्याको समाधानमा सारथि बन्ने छु ।’ यही बाचालाई जनताले विश्वास गरे । भोट दिए । आफ्नो समस्या समाधानका काम गर्ने, आफ्ना समस्या संसदमा उठाउने र सरकारलाई काम गर्न लगाउने प्रतिनिधिका रूपमा भोट दिई जिताएर पठाए । तर, आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिलाई जनता अहिले आफैँले भेट्न पाउँदैनन् । किनभने माननीय भएका उनीहरूलाई सत्ताको जोड–घटाउनले नै फुर्सद छैन । सत्तामा राम्रो भाग पाउन कोसँग गठबन्धन गर्ने, कसको गठबन्धन टुटाउने । कसको सरकार ढाल्ने, कोसँग मिलेर सरकार बनाउने । यस्तै विषयमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्मपन सम्माननीय नेपाली नागरिकले ‘माननीय’कै रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई कहिलेकाहीँ त आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्ना समस्या सुनाउन पाउनुपर्थ्यो । आफ्ना समस्याको समाधान पाउनुपर्थ्यो । यत्ति त चाहन्छन् आम नेपाली जनता । तर, त्यो अवसर पनि दिँदैनन् चुनाव जितेका माननीयहरू । अब ५ वर्षपछि मात्रै त चुनाव आउँछ । सायद यस्तै सोच्छन् माननीयहरू । केन्द्रमै अर्थात् काठमाडौँमै सत्ताको रस छ भने सबै युवा विदेशिएर उजाडिए बनेको र समस्यै समस्याले जेलिएको गाउँ किन जानू । सायद यस्तै सोच्छन् हाम्रा माननीयहरू ।

४ मंसिरको निर्वाचन सकिएको पनि साढे ३ महिना अर्थात् १०५ दिन बितिसकेको छ । राजनीतिक दलका नेता र माननीयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गएर, आफ्ना मतदाताको घरघर डुलेर हालखबरसमेत सोध्न भ्याएका छैनन् । निर्वाचन पछि दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल बनेकाहरूको कुरा पछि गरौँला । पहिला पहिलो दलकै कामको चर्चा गरौँ । पहिलो दल अर्थात् नेपाली कांग्रेस ।

४ मंसिरको चुनावमा नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२  सिट जितेको छ । तर, पहिलो दल कांग्रेस जनभावना अनुसार जनताको मूल मुद्दामा अहिलेसम्म प्रवेश नै गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २८ असार २०७८ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेर सत्तारोहण गरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा १० पुस २०७९ मा सत्ता च्युत भए । सायद सत्ता गुमेको शोकमा हुनुपर्छ त्यसको १५ दिन जति गतिविधि शून्य रहे । सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनको उपस्थितिसम्म देखिएन । चुपचाप बसे । ४ मंसिरको निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसले जनताको मुद्दाबारे सोच्न भ्याएन । किनभने निर्वाचनमा आउने परिणामतर्फ ध्यान दिने र जोडघटाउ त्यतिबेलाबाटै सुरु भएको छ । निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएपछि कांग्रेसलाई देशभर विजय उत्सव मनाउनै भ्याई नभ्याई भयो । यस्तैमा मंसिर महिना सकियो ।

पुस महिनाको पहिलो दिनदेखि नै कांग्रेस सरकार बनाउन कम्मर कसेर लाग्यो । हुन त यो कसरत निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ भइरहेकै थियो । तर सत्ता गुमिहाल्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क देखिएको थियो । तर, पहिलो दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी सत्तामा टिकिरहने सपना भताभुङ्ङ हुने निर्वाचनअघिको ५ दलीय गठबन्धन १० पुसमा भत्कियो । त्यसपछि नै हो १५ दिनजति पार्टी सभापति देउवाको बोली बन्द हुन पुग्यो । सभापति देउवाको चर्को आलोचना भयो । भुइँको टिप्न खोल्दा पोल्टाको समेत गुमाउनु परेको भन्दै उनको आलोचना समेत भए । संसदीय दलको नेतामा देउवासँग पराजित भएका पार्टीका महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त पार्टी नेतृत्वले ५ दलीय गठबन्धनको पद भागबन्डा गर्ने बैठकमा आफूहरूलाई देउवाले उपस्थिति नै नगराएकोले सत्ता गुमाउनु परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेसका र ५ दलीय गठबन्धनमा रहेका आम कार्यकर्ताले पनि सत्ताको स्वाद गुमाउनु पर्दाको नमिठो अनुभव गरेका थिए ।

१० पुसमा सत्ता गुमेपछि कांग्रेसको मुख्य मुद्दा नै गुमेको सत्ता फिर्ता ल्याउने बन्यो । यही एउटा काममा अर्थात् गुमेको सत्ता फिर्ता ल्याउनकै लागि कांग्रेसले आजको दिनसम्मका समय खर्च गरेको छ ।

निर्वाचनपछि जनताप्रतिको आफ्नो तमाम दायित्व पूरा गर्ने काममा उसले अझै ध्यान दिएको छैन । जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न जनताको कुरा सुन्ने, घरदैलोमा गएर निम्न तहमा रहेका जनताको समस्या समाधानको पहल गर्ने, संसदमा जनताका समस्यालाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउने, जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव संसदमा ल्याउने जस्ता कुनै जनसरोकारसँग सम्बन्धित कुनै काम गर्ने समय कांग्रेसले निकाल्न सकेको छैन । यसतर्फ उसको कुनै चासो, चिन्ता र रहर देखिँदैन ।

निर्वाचनका बेला मिठा मिठा शब्दसहित निर्माण गरिएका प्रतिबद्धता तथा बाचा पत्र फेरि दोहोर्‍याएर पढ्ने वा सम्झिने जाँगर उसले गरेको छैन । चुनावका बेला जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ तान्न अनेक बाचा गर्ने चुनाव जितेपछि त्यसलाई चटक्कै त्याग्ने दल र नेताहरूको आदत नै भइसकेको छ । यहीँ आदतका कारण कांग्रेसले पनि जनताको बिचमा गएर दुःख र पिर–मर्काको रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन । पार्टीको आन्तरिक कोलाहलबिच सत्तालिप्सामा कांग्रेस पुरै रुमल्लिएको छ ।

कहिले बन्ला जनताका समस्या राजनीतिको मूल मुद्दा ?  

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राज्यका सबै तह, निकाय र क्षेत्रमा जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र समूहको समान ढङ्गले पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै, कानुनको समान संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको समान उपयोगसँगै बञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गर्न राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, बिजुलीलगायतका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारमा रहँदा र बाहिर रहँदा पनि निरन्तर पहल गर्ने भनेको छ । तर, यो अवधिसम्म कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले जनताको घरदैलोमा गएर यसको बारेबारे रिपोर्टिङ गर्नु त पर जाओस्, कांग्रेसका कुनै कुनै नेता त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र टेकेर गाउँबस्तिमा समेत पुग्न सकेका छैनन् । यो कुरा नेताहरु आफैँले स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछि संस्थागत रूपमा नै आफ्नो पार्टी जनताको घरदैलो र बस्तीसम्म पुगेर गुनासा चासो र आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि तत्काल सरकार गठन गरेर आफूहरू जनताको दुःख, गुनासा र पिर–व्यथा सुन्न पुग्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

‘हामी जनताका समस्या बुझ्न र त्यसको समाधान गर्ने जाने तयारीमा छौँ,’ उनले मकालुखबरसँग भने, ‘हामी व्यक्तिगत रूपमा भने जनतासामु गएका छौँ । तर संस्थागत रूपमा गएका छैनौँ । अब नयाँ सरकार निर्माण भएपछि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ राखेर यसबारे निर्णय गर्छौँ । अहिले जिल्लाहरूको समीक्षा भइरहेको छ । आम निर्वाचनपछि तत्काल सकार गठनको प्रक्रिया भएकाले ध्यान नपुगेको हुन सक्छ ।’

कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले पनि कांग्रेस निर्वाचनपछि जनताको घर दैलोमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘देशको पहिलो दल भएर पनि हामी सरकार भन्दा बाहिर छौँ,’ उनले मकालुखबरसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा नै छ । स्थिर सरकार दिन हामी लागेका छौँ । जनताको घरमा पुग्ने, टोलमा पुग्ने संस्थागत कार्यक्रम गर्नै पाएका छैनौँ । यो कुरा मनन गरिरहेका छौँ । सरकार गठन भएपछि यसबारे हाम्रो तयारी रहन्छ ।’

यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि हालसम्म जनाताको घरदैलो पुगेर समस्या बुझ्न नसकेकोमा आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए ।

‘जनताको घर घरमा पुगेर उहाँहरूको समस्या संस्थागत रूपमा बुझ्न छलफल गर्ने पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ हामीले विषयहरू उठाएका छौँ । सरकारबाहिर भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पाएका छैनौँ । संस्थागत रिपोर्टिङ गर्न पाएका छैनौँ । स्थलगत रूपमा हामी काम गर्ने छौँ । सरकार निर्माण भएपछि यसले प्राथमिकता पाउने छ । सदनबाट आर्थिक र सामाजिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाएका छौँ ।’

के के छन् कांग्रेसले बाचा गरेका ‘कोखदेखि शोकसम्म’का कार्यक्रम 

कांग्रेसले ४ मंसिरको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जारी गरेको घोषणापत्रमा सरकारबाहिर र सरकारमा रहँदा आफूले गर्ने जनतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उसले आफ्नो बाचा पत्रमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारअन्तर्गत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, युवा–युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दिने योजना ल्याउने बताएको थियो ।

यस्तै, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण, पोषण प्याकेज, विपन्न अवस्थाका गर्भवतीका लागि आवश्यकता अनुसार निःशुल्क आश्रय र पोषणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उसले बाचापत्रमा सुरक्षित मातृत्व  निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा सुत्केरी भत्ता रु ५ हजार १००० दिनसम्म पोषणको कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । बालबालिकालाई निःशुल्क खोप तथा पोषण, शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था, सबै विद्यालयमा बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने, उद्यमशील तथा रोजगारमूलक शिक्षा वृद्धि गर्ने, ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निः शुल्क बिमा, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र निःशुल्क डायलासिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

त्यस्तै रोजगारीका लागि श्रम सीप वृत्ति, सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था, श्रमिकको सञ्चयकोष र उपदानको प्रत्याभूति, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान र विपन्नलाई १०० दिन रोजगारी दिने कुरा पनि कांग्रेसको बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै मृत्यु संस्कार अन्तर्गत विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कार खर्च १ हजारसम्म स्थानीय तहको वडा मार्फत घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने पनि उसले भनेको छ ।

वृद्धावस्था अन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा जलस्रोत, पर्यटन, कला, संस्कृति र खेलकुद क्षेत्र पनि जनतासँग जोडिएका कार्यक्रम नै हुन् । कांग्रेसले यी सबै क्षेत्रमा आम नागरिकको आर्थिक–सामाजिक उन्नतिलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने बाचा घोषणापत्रमा गरेको छ ।

यी सबै कुरा आफू सरकारमा हुँदा पनि र नहुँदा पनि पुरा गर्ने निरन्तर खटिरहेको महामन्त्री शर्मा बताउँछन् ।

यता कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे पनि कांग्रेसले आफ्ना बाचा पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा पूरा गर्ने कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।

‘हामी सरकार विस्तार भएपछि लगतै जनताको काममा संस्थागत रूपमा नै जोडिने छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसप्रति साथीहरूले सांसदबाट पनि निरन्तर आवाज उठाउनु भएको छ ।’

घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन कांग्रेस सांसदले सदनमा केही कुरा उठाएका पनि छन् । कांग्रेस महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य नेता चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल लगायतले सांसदबाट विभिन्न विषयमा बोल्दै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरू प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा जनतासँग जोडिएका विषय चर्को रूपमा उठाउँछन् । र, सत्ता प्राप्ति भएपछि सरकारमा रहँदा यस्ता विषयलाई चटक्कै भुलिदिन्छन् । उनीहरूको यो आवाज ‘जनताको नजरमा छारो हालेजस्तो’ मात्रै देखिएको छ ।

अर्को कुरा संसदमा उठेका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रचलन राजनीतिक दलहरूले नै बसालेका छैनन् । त्यसो हुँदा संसदमा उठका विषयमा सरकारले ठोस जबाफदेहिता बहन गरेको देखिँदैन । त्यसो हुँदा जनताका मूल मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी नभनी सबैले सर्वसम्मतिले पारित गरी अघि बढाउने कार्यक्रमको खाका दलहरूले नै बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

देशको पहिलो ठुलो दलको हैसियतले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पनि यसविषयमा कांग्रेस नै बन्नु पर्ने देखिन्छ । तर, कांग्रेसले सत्ताको प्राप्ति र पुनःप्राप्तीको खेल छोडेर जनताको मुद्दामा ध्यान दिने फुर्सद देखिँदैन ।