सत्तालिप्सा–२ : जनताप्रति एमालेकाे बेवास्ता, भोटका लागि संगठन विस्तारमै ध्यान 

काठमाडौँ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले सरकार प्राप्तिकै मिसनमा लागेकाे छ । निर्वाचनपछि एमाले ७८ सिट ल्याएर देशको दोस्रो शक्तिका रूपमा खडा भयाे । माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनेपछि २०७४ को निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति थियो । नेकपा फुटेपछि एमाले दोस्रो शक्ति नै बन्यो ।

२०७९ को आम निर्वाचनपछि पनि कांग्रेस, एमाले, र माओवादीको पोजिसन परिवर्तन भएको छैन । एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सिट जित्यो । तर समानुपातिकतर्फको मतमा भने उ पहिलो पार्टी बन्यो । देशको पहिलो शक्ति कांग्रेसको भने समानुपातिकमा ३२ सिट छ ।

याे पनि : सत्तालिप्सा–१ : निर्वाचनपछि कांग्रेसको १०५ दिन सत्ता आर्जनमै खेर

चुनावअगाडि अन्य दलजस्तै नेकपा एमालेले पनि जनताको दुःख बुझ्ने जनताका आधारभूत र अन्य आवश्यकतासमेत समयमै पूरा गर्ने बाचा गरेको थियो । तर निर्वाचनपछि सत्ताकाे जाेड घटाउमा लाग्दा त्यो बाचा पूरा गर्ने फुर्सद उसलाई छैन । अर्थात्, आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न एमालेले उदासिनता देखाएको छ । जनताका दैनिक जनजीविकाका विभिन्न आयाममा देखिएका समस्या समाधान गर्न उसले ध्यान दिन सकेको छैन् ।

१२ पुसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका ९ दलले गठबन्धन गरेपछि अहिले ऊ सरकारबाट बारिर पारिएको छ । उसले आउँदो आम निर्वाचनमा जनताको बढीभन्दा बढी भोट लिएर पहिलो शक्ति बन्ने कसरत सुरु गरेको छ । साथै सरकार प्राप्तीको मिसनलाई पनि उसले समानान्तमर रुपमा अघि बढाइ नै रहेको छ ।

‘मिसन ग्रासरुट’ नामको अभियान लिएर अहिले एमाले आफूलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन लागि परेको छ । एमालेका अध्यक्ष  केपी शर्मा अाेली कार्यकर्ताबीच गएर गएर प्रशिक्षण चलाइरहेका छन् । अध्यक्ष ओली अन्य पार्टी भन्दा एमाले फरक पार्टी भएको दाबी गर्छन् । तर त्यो फरक पन उनले कार्यकर्तामा मात्रै देखाएका छन् । पार्टीबारे जनताको धारणामा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सकेका छैनन् ।

माओवादीसँग पार्टी एकता गरी चुनाव लडेर २०७४ मा दुईहितई बहुमत प्राप्त गरेपछि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता खारेज गर्ने आदेश दिएपछि २८ असार २०७८ मा केपी ओलीको सरकार ढल्यो । उनी सत्ता च्युत भए ।

नेपाली कांग्रेसले माओवादीसहितको ५ दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्यो । त्यसयता एमालेको ध्यान सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित हुन थाल्यो । किनभने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनी प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएनन् ।

उनी भन्थे, ‘अदालतको परमादेशबाट आएका प्रधानमन्त्री ।’

ओलीले कांग्रेसले निर्माण गरेको पाँच लदीय गठबन्धन भत्काएर आफू सरकारमा जान चाहे । तर, सकेनन् । २२७९ वैशाखदेखि देशमा आवधिक निर्वाचन सुरु भएको थियाे ।  वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयाे ४ मंसिरमा आम निर्वाचन (प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको) भयो । त्यसपछि पार्टीहरुको पोजिसन र उपस्थितिमा पनि केही फेरबदल आयो । नयाँ पार्टीहरु सशक्त बनेर आए ।

पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पूर्व सहमति अनुसार निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् । यसबाट कांग्रेससँग रुष्ट बनेका प्रचण्डले  एमालेसँग मिल्न पुगे ।

एमालेको समर्थनमा १० पुसमा उनी ७ दलको गठबन्धन निर्माण गरेर सत्तामा पुगे । त्यसपछि भने एमाले खास गरी अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तासीन हुने आफ्नो चाहना केही हदसम्म पूरा भएको देखे । किनभने साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि त्यसपछि ७ दलीय गठबन्धनकै समर्थनमा अर्को साढे २ वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने सहमति ओलीले माओवादीसहितका ७ दलसँग गरेका थिए ।

आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा लानकै लागि उनले १० पुसमा ३२ सिटसहितको तेस्रो शक्ति माओवादीको फेरो समाउन पुगे । जबकी हिजो नेकपा भएको बेला ओलीले पार्टीमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै माओवादी अलग्गिएको थियो । एमालेले अघिल्लो ५ दल्यय गठबन्धन भत्काएर आफू सत्तामा जान त्यही माओवादीलाई १० पुसमा साथ दियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित ८ जना मन्त्रीहरू पाएको एमाले सत्ता प्राप्तिपछि निकै खुसी देखियाे ।  यद्यपी, उसको खुसी १५ दिन पनि टिक्न सकेन ।

किनकी एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षमा बस्ला भनी सोचेको नेपाली कांग्रेस २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आइपुग्यो । त्यति मात्र होइन एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दलले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए ।

यस घटनाले फेरि पनि आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भनेर एमाले अध्यक्ष ओली २६ पुसमा निकै विचलित देखिए । त्यसदिनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने ‘कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको हो भने त्यसमा माछा पर्दैन ।’

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति छानिने राग अलाप्न थालेपछि ओलीले पत्तो पाइहाले । एमालेको सत्ता यात्रा सकिने सम्भावना बढेर नै गयो । ओलीमा बैचनी बढ्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलगायतका दलहरुसँग नजिक हुँदै गए । ओली भने आफूसँगै राख्न प्रचण्डलाई फकाइरहे ।

१० पुसदेखि माघको अन्तिम सातासम्ममा लगभग १५ पटकसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको भेट भएको ओली निकट स्रोत बताउँछ । कहिले दुई नेताका घरको कोठामा, कहिले छतमा त कहिले बालुवाटार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भेटे । यी भेटले देख्दा सम्बन्ध सुधार भएको देखियो । तर, भित्र भित्रै यी दुई नेताको सम्बन्ध चिसिँदै गयो ।

फागुनमा पनि ओली र प्रचण्ड सात दलीय गठबन्धन कायम राख्न भन्दै धेरैपटक भेटिए । तर कुनै तुक लागेन ।

त्यसबीचमा एमालेको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो । गृह नपाएको निहुँमा माघ २२ गते रास्वपा सरबारबाट बाहिरियो । ओलीले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन चाहे पनि प्रचण्ड मानेनन् । यस्तै घटनाक्रम बढ्दै जाँदा १२ मा सात दलीय गठबन्धन टुट्यो र ८ दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो । कारण थियो, माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउनु । तर सरकार ढल्नबाट बच्यो प्रधानमन्त्री कायम रहे एमाले सरकारमै बस्यो ।

एमालेले त्यपछि पनि सत्ता जोगाउन विभिन्न विकल्प प्रयोग गरिरह्यो । आफूबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी पार्टी आफूमा विलय गराउन राष्ट्रपति एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिने कुरासमेत अगाडि सारेको थियो । तर त्यतातिर एसले ध्यान नदिएपछि एमाले एक्लिन पुग्यो । सरकारमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र बाहिरिने भनेर सचिवालय बैठकमा निर्णय गरेको एमालेले १५ फागुनमै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आयो । र फिर्ता पनि लियो । मंसिर ४ पछि एमाले ६५ दिन सरकारमा रह्यो ।

भोट प्राप्तिका लागि संगठन विस्तारमै ध्यान 

निर्वाचनपछिका २ महिना ५ दिन सरकारमा रहँदा एमालेले जनतासँग गरेको बाचा सम्झिएन । बाचा पूरा गर्ने कुनै प्रयास गरेन । सत्ताबाट बाहिरिनुपरेपछि भने एमाले जनतामा नगए पनि कम्तिमा कार्यकर्तासम्म पुग्न थालेको छ ।

 ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ नाम दिएर एमालेले आगामी चुनावमा भोट बटुल्न संगठन विस्तारका अभियान चलाइरहेको छ । ५ फागुनमा सात वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गरेको छ । एमालेका केन्द्रीय नेताहरू यो अभियानअन्तर्गत देशका हरेक वडा कमिटीहरूमा समेत पुगिरहेका छन् ।

संगठन विस्तार गरी भोट बटुल्न एमाले यति खप्पिस देखियो कि निर्वाचन सकिएको दुई महिना नबित्दै फेरि कार्यकर्तासम्म पुग्न समय मिलायो । हरेक क्षेत्रमा विषयगत र पेशागत संगठन निर्माण गरी कार्यकर्ताको झुण्ड तयार गर्न पनि अन्य राजनीतिक दलले चासो देखाएका छैनन् ।

पार्टी कमिटी चलायमान बनाउन र पार्टी शक्तिशाली बनाई आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउने एमालेको सपना रहेको पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् ।

एमालेले ग्रास रुट अभियान अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र र विषयमा संगठन बनाई कार्यकर्ताको झुण्ड तयार गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा नेतालाई खटाएको छ । यो अभियानले अझै धेरै कार्यक्रम गर्ने र जनसङ्गठन चलायमान बनाउने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली यो अभियान नौलो र कार्यकर्ताकर्ता माझ पुग्ने गतिलो माध्यम भएको बताउँछन् । ज्ञवाली दाबी गर्छन्, ‘कार्यकर्ता मात्र होइन । यो अभियानमा त जनतापनि जोडिनु भएको छ । सक्रिय सहभागिता र उत्साह छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार अभियानमा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यलाई ११ वटा कार्यादेश दिएर हरेक पालिकामा खटाइएको छ ।

‘देशभरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई थप उत्साहित र मजभुद बनाएको छ । हाम्रो पार्टी जनताको पहिलो रोजाइको पार्टी भएकाले यो अभियानले थप सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनता नै उत्साहित देखिनुभएको छ ।’

एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा अर्घखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियानमा खटिएका छन् । उनले सो स्थानमा पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण सकिएको बताए । केही वडामा भने वडागत अभियान कायम रहेको उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘मिसन ग्रास रुट अभियानमा कार्यकर्ता भेट्ने हो । यसमा केही जनताहरु पनि नयाँ सदस्यका रुपमा थपिनु भएको छ । पार्टीमा कमिटी चलायमान बनाउने नवीकरण गर्नेलगायतका काम भइरहेको छ । वैशाख ९ गतेसम्ममा केन्द्रमा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने छ ।’

‘यो त सबै जनताको माजमा गरिरहेको नै हो । जनताको माझमा गएर गर्ने के हुन्छ  र ? राजनीतिक पार्टीमा एमालेबाहेक सुभेच्छुक सदस्यका बिचमा जाने को छ र ? अरु त सत्ताको खेलमा लागे हामी त केवल सदस्यहरू माझमा त पुगेका छौँ । हामी मात्र अहिले ७७ जिल्लामा फैलिएका छौँ । हामी देशभरका पालीका, गाउँमा पुगेका छौँ । अ अव यसको सबैका सुभव सल्लाहको रिपोटीङ गरेर केन्द्रीय कमिटिलाई लिखत प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम छ ।’

घोषणापत्रमा एमाले 

एमालेले २०७९ कात्तिक १५ गते मंसिर ४ को निर्वाचनलाई  लक्षित गरी २० हजार शब्दको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामलाई २० ग्यारेन्टीमा संक्षेपीकरण गरेको थियो । यसलाई एमालेले आफ्नो  घोषणापत्रमा व्याख्या गरेको छ । उसले यी बाचा आफू सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पूरा गर्ने कोसिस गर्ने जनाएकाे थियाे । तर, निर्वाचनपछि एमाले ६५ दिन सरकारमा रहँदा यसतर्फ ध्यान दिएन । न त अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा नै ध्यान दिन सकेकाे छ ।

यस्ता छन् एमालेका २० बुँदे प्रतिबद्धता

• १. समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने
• २. राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने
• ३. ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने
• ४. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने
• ५. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने
• ६. सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने
• ७.  ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने
• ८. निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ नीति अघि बढाउने
• ९. सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क
• १०. वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क
• ११. ‘खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’ को मान्यता अघि बढाउने
• १२. सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने
• १३. ‘व्यवस्थित सहर स् स्वच्छ र हरियाली बस्ती’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने
• १४. सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्ने
• १५. सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने
• १६. सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने
• १७. ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने
• १८. सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने
• १९. ‘सभ्य समाज स् मर्यादित नागरिक’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने
• २०. प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने