संविधानले खोजेको राष्ट्रपति कस्तो ?
दुई राष्ट्रपति यादव र भण्डारीको भूमिका कस्तो रह्यो ?
काठमाडौँ । आज नेपालले देशको तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै छ । राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले एकताको प्रतीक मानेको छ । राष्ट्र प्रमुख मानेको छ । संविधानलाई लागू गराउने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानका मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गराउने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो ।
आज हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुई पूर्वसभामुख उम्मेदवार छन् । ९ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार छन् । यी दुई नेताबीच हुने प्रतिस्पर्धामा मताभरको हिसाबले पौडेल बलियो उम्मेदवार हुन् ।
संविधानको धारा ६३ ले राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको छ । तर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ ले पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संविधानले पाँच वर्ष पदावधि तोकेको भन्दै फागुनमा मात्रै चुनाव गर्ने आयोगले तयारी गरेको हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैतको ३ गते हुने निर्वाचन आयोगले तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा २०६५ असार २९ गते सर्वप्रथम राष्ट्र प्रमुखमा नेपाली जनताको तर्फबाट डा. रामवरण यादव नेपालको प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल २०७२ कार्तिक ११ गते समापन भएको थियो । उनी राजतन्त्रको विधिवत् उन्मूलन भएको झन्डै दुई महिनापछि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नो जितसँगै यादव नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने पहिलो नागरिक बन्ने अवसर पाएका थिए । पहिलो चरणको मतदानमा कसैले पनि न्यूनतम बहुमत अर्थात् २९८ मत नपाएकाले दोस्रो चरणको मतदानमा यादवले नेकपा माओवादीका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई २६ मतले हराएका थिए । यादवले कूल खसेको मत मध्ये ३०८ मत पाएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी सिंहको पक्षमा २८२ मत परेको थियो । जम्मा ६०१ सदस्य रहने संविधानसभामा रहेका ५९४ सदस्यहरूमध्ये राप्रपा नेपालका चारजना बाहेक सबैले मतदान गरेका थिए ।
विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति हुन् । तर, उनी नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति हुन् । नेपाली महिलाहरूको तर्फबाट विजयी हुने पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् । २०७२ साल कार्तिक ११ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित उनी पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएकी थिइन् । पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको मतदानमा ३ सय २७ मत प्राप्त गरी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले २ सय १४ मत प्राप्त गरेका थिए । ५ सय ९७ सांसदमध्ये ५ सय ४९ जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान गरेका थिए । उनको कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदै छ ।
भण्डारीको दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एकतामा थियो । त्यो बेला एमाले र माओवादी मिलेका थिए । तर भण्डारीलाई नै थप पाँच वर्ष राष्ट्रपति दिएका थिए । त्यो बेला निर्वाचक मण्डलमा संघीय सांसदसँगै प्रदेशसभा सांसदहरू पनि मतदाता थिए । सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सांसदको मतभार ४८ तोकिएको थियो । वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारी दुई तिहाइ बढी मतका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । भण्डारीले ३९ हजार २७५ मत पाइन् । उनलाई २४५ सङ्घीय सांसद र ४१५ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । कांग्रेस उम्मेदवार कुमारी लक्ष्मी राईले ११७३० मत पाएकी थिइन् । उनलाई ७८ सङ्घीय सांसद र ११६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । निर्वाचनमा सङ्घीय सांसदका ३३१ र प्रदेशसभाका ५३६ सदस्य मतदाता थिए । उक्त निर्वाचनमा तीन सङ्घीय सांसद र ५ प्रदेशसभा सदस्यको मत भने बदर भएको थियो । सङ्घीय सांसदका ५ र प्रदेशसभाका १४ सदस्यले पनि मतदान गरेनन् । तीमध्ये नयाँ शक्ति, नेमकिपा र विवेकशील साझा पार्टीले मतदान नगर्ने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन सांसद मतदाता नै थिएनन् भने जेल सजाय पाएपछि फरार रहेका प्रदेशसभा सांसद दीपक मनाङे मतदाता नै हुन पाएनन् ।
दुई राष्ट्रपति यादव र भण्डारीको भूमिका कस्तो रह्यो ?
रामवरण यादव : प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास गर्ने काम भएको छ । उनले पार्टीको हस्तक्षेपमा नपरी विभिन्न दलबिच आरोप प्रत्यारोप चलेको बेलामा शीतल निवासमा बोलाएर सहमति जुटाउन अभिभावकीय भूमिका खेलेका थिए । उनी मधेसी समुदायबाट राष्ट्रपति बनेका भए पनि उनले नेपाली राष्ट्रिय पोसाक नै लगाए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा वैद्य माओवादीसहितका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पनि उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । तर विप्लव र वैद्य माओवादी संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा पनि सहभागी भएन । समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रपति यादवको लामो कार्यकाल असफल वा दुःखद रहेन । उनीविरुद्ध एक पटक पनि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पेस भएन ।
विवादहरू : विभिन्न कालखण्डमा यादव विवादमा पनि तानिए । प्रचण्ड सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका बेला राष्ट्रपति यादवविरुद्ध सडकमा समेत नारा लाग्यो । कटवाल काण्डकै कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए भने केहीले राष्ट्रपतिविरुद्ध सडकमा नारा लगाएका थिए । यस्तै राष्ट्रपति बनेपछि कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा विवादमा आए । उनले काठमाडौँमा ०६७ मा भएको महाधिवेशनमा यादवले सुशील कोइरालालाई भोट मागेको आरोप पनि लागेको थियो । राष्ट्रपति बनेपछि धनुषा क्षेत्र नम्बर ५ मा उपचुनाव हुने भयो । त्यो बेला प्रकरणमा राष्ट्रपति यादवले छोरा चन्द्रमोहनलाई भोट मागेको आरोप लाग्यो ।
उनी आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरे । त्यो बेला पनि उनी विवादमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै यादवमाथि ‘कु’ को प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए । यादवले ०६९ मंसिर ९ मा सरकार गठनको आह्वान गरे । त्यो बेला पनि राष्ट्रपति यादव फेरि विवादमा तानिएका थिए । सो पछि धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्न यादवले आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार नभएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विरोध गरेका थिए ।
दलहरूबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ०६९ चैतमा सहमति भयो । बाधा अड्काउ फुकाएर यादवले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने बाटो खोले । त्यो बेला पनि उनको विवाद भएको थियो । मंसिरमा नयाँ संविधानसभाको चुनाव भएपछि कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो शक्ति बन्यो । त्यो बेला राष्ट्रपति सांसदबाट अनुमोदित हुनु पर्ने उल्लेख थियो । तर राष्ट्रपति यादव सांसदबाट अनुमोदित भएनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि एक भारतीय पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिएर उनले शक्ति सन्तुलनका लागि भन्दै नयाँ राष्ट्रपति पनि मधेसबाटै हुने पर्ने अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखका लागि शोभा नभएको भन्दै उनलाई राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने अन्तिम घडीमा मधेसमोहसँगै पदमोह पनि देखिएको भनेर विवादित बनाइएको थियो । गल्ती र कमजोरी देखिनु स्वाभाविकै हो तर राष्ट्रपति पदको गरिमा नै भत्किने गरी विवादमा आउनु भने राम्रो होइन । तर यादव सामान्य बिरामी हुँदा ६० लाख खर्च गरेर जापानमा उपचार गर्न गएको घटना र अवकाश हुँदा राज्यले दिने सुविधालाई घटाउन आग्रह नगरेको विषयले भने उनलाई विवाद बनाएको कुरा आइरहेका छन् ।
अब यो परम्परा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्लीन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाए पनि राज्यबाटै पालित हुने यादवका गतिविधि नेपाली नागरिकले आजीवन नियालिरहने छन् । यसले गर्दा पनि कतिपयले त राष्ट्रपति पद नै खर्चिलो र बढी आलङ्कारिक भएकोले जनताको पसिना फोकटमा खर्च भएको बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाए पनि राज्यबाटै पालित हुने यादवका गतिविधि नेपाली नागरिकले आजीवन नियालिरहने छन् । यसले गर्दा पनि कतिपयले त राष्ट्रपति पद नै खर्चिलो र बढी आलङ्कारिक भएकोले जनताको पसिना फोगटमा खर्च भएको बताइरहेका छन् ।
विद्यादेवी भण्डारी : नेकपा एमाले विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपति कार्यकाल गौरवपूर्ण भएको दाबी गर्छ । देशलाई सात वर्षसम्म राष्ट्रप्रमुखको नेतृत्व गरेकी राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थमा ठेस लाग्दा वा पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहोदाको समेत मर्यादा पालना नगरेको भने उनलाई आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई दोहोर्याएको चर्चा गरेको एमालेले भन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सीमित अधिकार भए पनि भण्डारीले महिला र बालबालिकाका पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको दुर्गम क्षेत्रका महिला सुत्केरी हुन नसक्दा उद्धारका लागी हेलिकोप्टर को व्यवस्था गर्ने आवाज उठाएको र पहल गरेको कुराहरूमा भण्डारीको नाम आउने गरेको छ । उनले भण्डारीले दुर्गम क्षेत्रमा प्रसूतिसँग सम्बन्धित समस्या भएका महिलाको हवाई उद्धारका लागि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सुरु गरेर लागू गरेकी छन् ।
उनले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारको कार्यक्रम थालनी गरेको जस पनि छ । भण्डारीले सामाजिक मुद्दामा महिला र बालबालिका सहित सामाजिक न्यायसँग जोडिएका विषयवस्तुमा चासो लिने सरोकारवालाहरूलाई पनि बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने काम गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
२०७९ माघ २७ गते संघीय संसद्को सम्बोधनमा भण्डारीले देशको विकासको समग्र अवस्था लगायत शिक्षामा सुधार, रोजगारी वृद्धि, व्यापार घाटा सन्तुलन, शान्ति सुव्यवस्था लगायतका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको र यसको नकारात्मक पक्षहरूबारे सरकारलाई गम्भीर बनाएको बताएकी थिइन् ।
विवादहरू : राष्ट्रपति भण्डारी पनि राष्ट्रपतिमा रहँदा पटक पटक विवादमा परेकी छन् । उनी कहिले हेलिकप्टर सवारीका क्रममा विवादमा परिन भने कहिले आफू कतै औपचारिक समारोहमा भाग लिन जाने क्रममा हुने सवारी जाममा पनि विवादमा परिन । उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिको ओहोदा भन्दा बाहिर गएर काम गरेको पार्टीप्रति ढल्केको तथा मोह देखाएको र आफ्नो पूर्व पार्टी अनुकूल काम गरेको भन्ने विवादहरू पनि आए । तत्कालै नेकपा पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले काम नै गर्न नदिएको भनेर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । त्यो बेला भण्डारीले विवादास्पद सिफारिस तत्कालै अनुमोदन गरेको थिइन् ।
अदालतमा रिट परेपछि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको थियो । यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकता भङ्ग गरेपछि पनि माओवादीका मन्त्रीहरू थिए । नेकपा विभाजन भएपछि एक पटक २०७८ वैशाख ३१ गते ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उक्त शपथमा राष्ट्रपति भण्डारीले गराएको प्रण जस्ताको तस्तै ओलीले उच्चारण गरेका थिएनन् । त्यो बेला पनि राष्ट्रपति भण्डारी हाँसेकी थिइन् । त्यो कारण उनलाई ओलीसँग नाम जोडेर पार्टीगत हस्तक्षेपमा परेको आरोप लागेको थियो ।
यस्तै सङ्घीय संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिएपछि पनि भण्डारीको चर्का आलोचना भयो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन अन्त्यतिर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। त्यसको दुई सातापछि राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिइन् । दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या सम्बोधनका निम्ति तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो। राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाव दिएकी थिइन् । त्यो बेला राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन लागिएको विषयमा पनि विवादमा तानिइन्। दसैँमा राष्ट्रपतिले लगाइदिएको टीकाले पनि उनी आलोचित बनिन् । दसैँमा राजतन्त्र कालमा राजाले लगाइदिने जस्तैगरि राष्ट्रपतिले टिका लगाएको आलोचना गरे । महँगा गाडीहरू किन्न लागिएको विषयले पनि उनी मुछिइन् । उनी कतारमा भएको विदेश भ्रमणमा पनि उनी विवादित भइन् । आफ्नै छिमेकी मुलुकहरू सहित केही देशले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर विवादित बनेका बेला भएको उनको उक्त भ्रमणले उनी निकै आलोचित भइन् । समग्रमा दुई राष्ट्रपतिको कार्यकाल विवाद विवादमा नै बितेको थियो यो विवादबिच पनि उनीहरूले काम भने नगरेका छैनन् । तर संविधान र देशले परिकल्पना गरेको जस्तो राष्ट्रपति देशले नपाएको कानुनविद् संविधानविद् र आम नागरिकले पनि आरोप लगाउने गरेका छन् । बढी खर्चिलो र भएकाले देशलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी सेवा सुविधा निल पनि राष्ट्रपतिको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
के भन्छन् संविधानविद् ?
संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपति संस्थामा कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक विवाद नआउनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिले राजनीतिक विषयवस्तुमा अनावश्यक चासो लिनु नहुने र दलगत रूपमा हेर्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीसँग नियमित रूपमा छलफल गरेर विचारको आदानप्रदान सहयोग र सल्लाह लिनुपर्ने भन्दै यसो भएमा कुनै विवाद नआउने बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिमा जो आए पनि उसले आफूलाई संविधानको कार्यान्वयन लागि प्रधानमन्त्रीसँग, सांसदसँग र संवैधानिक निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । र आफूले गरेको कामबाट सांसदप्रति उत्तरदायी सरकारलाई नपार्ने तर जति गर्ने सकिन्छ त्यो प्रधानमन्त्री मार्फत नै गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय पद्धतिको विशेषता हो । हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिसँग दर्जनौँ अधिकारहरू छन् । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छा र आकांक्षाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वा सम्बोधित अन्य कसैको सहयोगको परामर्श र सहमतिको आधारमा चल्नुपर्ने संवैधानिक पद्धति भएको हुनाले सम्बन्धित पक्षसँग राष्ट्रपतिले जोडिएर काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रूपमा आउनु हुँदैन । खास गरी विवादको कुरो आउनु हुँदैन । अबको राष्ट्रपति जो भए पनि उसले यो मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने सक्ने हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले कानुनमा उल्लेख गरेको कुराहरू मात्र गरेर जाने हो । नियम अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमति अनुसार गर्दा कहीँ पनि विवाद नहुने सुनाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्ध गरेर चल्नु हुँदैन । अन्य पक्षले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै राजनीतिक दलको हो भनेर टिप्पणी गर्नु हुँदैन । त्यो दुवैबाट आफ्नो थान्कोमा बस्यो भने राष्ट्रपति पदले आफ्नो गरिमा अनुसार काम गर्ने पाउँछ ।’
उनले यसअगाडिका घटनाले राष्ट्रपति पदलाई विवादित बनाएको कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने वैधानिक कामलाई विधानको सीमा भित्र राखेर नगरेको पाइएकाले अबको राष्ट्रपतिले यो विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जुन कुरा अवगत नै छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्ने नभएको बेला सही कुरा पनि नमान्ने गरिनु कानुन विपरीत हो । वैधानिकताको इसुको जिम्मेवारी अदालतले हेर्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरा आफू अनुकूल गर्दिन भनेर भन्ने अवस्था हुँदैन ।’
