उपराष्ट्रपतिमा ९ दलबीच तानातान, आयोगकाे विज्ञप्ति र व्याख्याले झनै अन्याेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अब सत्ता गठबन्धनमा सरकार विस्तारको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । हुन त अझै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ । उपराष्ट्रपतिमा यसअघि गठबन्धनमा रहेका दल मध्ये जनता समाजवादी पार्टीले दाबी गरेको थियो । र, उसैलाई उक्त पद दिने सहमति पनि जुटेको ९ दलीय नेताहरुले बताएका थिए । तर, राष्ट्रपति निर्वाचन पनि परिस्थिति अलि भिन्न भएको छ । उपराष्ट्रपतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि दाबी गरिरहेको अवस्था छ । नाउपाले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको छ ।  तर संविधानले तोकेको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि उनको उमेर अपुग देखिएको छ । भने जनमतले पार्टी नेतृ ममता झालाई अघि सारेको छ । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले पनि उपराष्ट्रपतिमा पुरुष र खसबाहेकको व्यक्ति हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यसलाई अडान किन भनियो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर उपराष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिको उम्मेदवारी मात्रै मनोनयन गर्ने जनाउ दियो । फरक लिंग वा समुदाय भन्नाले हाल निर्वाचित राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्गको व्यक्ति हुनुपर्ने वा फरक लिंगको व्यक्ति नभए सोही लिङ्गको अन्य समुदायको व्यक्ति भए पनि हुने स्पष्ट बुझाई सबैको रह्यो ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा स्पष्ट के लेखिएको छ भने, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’

त्यस्तै, आयोगको शुक्रबारको सोही विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी २०७४ को दफा १६ उपदफा ५ मा ‘उपराष्ट्रपति पदका लागि मनोनय दर्ता गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिङ्ग तथा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने छ ।’

यी कानुनी भाषामा प्रयोग गरिएको ‘वा’ शब्दले फरक लिंगको भए पनि हुने र फरक लिङ्गको नभए उही लिंगको फरक समुदायको व्यक्ति भए पनि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सकिने स्पष्ट अर्थ दिन्छ ।

यही अर्थअनुसार राजनीतिक दलहरुले परिभाषित गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग भएको र फरक समुदाय पनि भएको व्यक्तिलाई नै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सकिने भन्ने कानुनको व्यवस्था रहेको भनी व्याख्या गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मकालुखबरसँग भने– ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने बताएका छन् ।’

उनले पुरुष राष्ट्रपति भइसकेपछि अब महिला वा अन्य लिंगकाे व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुनु संविधानको भावना रहेको भन्दै यस्को पालना गर्ने कुरामा दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले उपराष्ट्रपतिमा कस्तो वा कस्को उम्मेदवारी लिने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट लेखिएको बताउँदै यसको जिम्मा निर्वाचन आयोगका अधिकृतको भएकोसमेत बताए ।

उनले मकालुखबरसँग भने, ‘संविधान बुझाउने मेरो काम होइन । संविधानमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भनेकै छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी कानुन ऐनको दफा १६को ५ मा पनि जुन राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको जुन लिङ्ग र समुदायबाट भएको छ सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिको उम्मेदवारी हुन्छ भनेको छ । उपराष्ट्रपति हामीले त्यही भनेको हो । संविधानको स्पीरीट हेर्ने हो भने अबको सन्दर्भमा राष्ट्रपति पदमा हिजोको निर्वाचनबाट खस आर्यको पुरुष निर्वाचित हुनुभयो अब फरक लिङ्ग भनेपछि पुरुषको फरक लिङ्ग कि महिला हो कि अन्य हो । वा फरक समुदाय भनेको खस आर्यभन्दा फरक हो । यस्तो व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुपर्छ । यसमा राष्ट्रपति पुरुष भएपछि महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ अनि राष्ट्रपतिभन्दा फरक समुदायको पनि हुनुपर्छ । हामीले यस्तै उम्मेदवार बनाउनु भनेको हो । उम्मेदवारी लिने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको हो । सबै अधिकार त्यहीँ छ । हामीले कानुन र पद्धति मानेका छौँ । संविधानमा भएको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा पनि महिला र पुरुषको सहभागिता र हक लेखिएको छ । अब पुरुष राष्ट्रपति भइसकेपछि अब महिला वा अन्य उपराष्ट्रपति हुनु नै संविधानको भावना हो ।’

प्रमुख आयुक्तकाे यस्ताे व्याख्याले विवाद सिर्जना गर्यो । सत्ता पक्षीय दलहरुबीच उपराष्ट्रपतिमा तानातान चलिरहेको बेला ९ दलबीच उपराष्ट्रपतिको भागबण्डा अझै पेचिलो बनाएको छ । जेहोस् यसमा दलहरु भोलिसम्म आयाेग र दलहरू एउटा निचोडमा त पुग्नैपर्छ । र पुग्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।