सरकारी प्रशासनमा ‘ओभर स्टाफिङ’ कटौती गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन् ।

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबिच ठूलो खाडल छ। बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरि आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ।’

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टापिङ कटौती गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘ओभरस्टापिङको समस्या छ। डुल्बिलेकशनको समस्या छ। अनावश्यक संरचनाहरू छन् । तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ।’

आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नभएको पनी उनले बताए ।

‘आयोगले काम गर्दै पनि जाने, दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ।’

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गरेको वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् ।

समीक्षामा बेरूजु फस्र्यौटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जिआइएस नक्शांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेगरि एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा लगायतका विषय समेटिएको छ।

त्यसैगरि विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धि सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धि नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन् ।