रास्वपामा पनि सत्तालिप्सा हाबी, अर्जुनदृष्टि सरकारमै
काठमाडौँ । ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान चलाएर देशलाई अग्रगमन र विकास दिने बाचासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अहिले उही पुरानै दलको सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई पछ्याउन थालेको छ । यसले उसलाई विश्वास गरेर मत दिएका र २० सिट जिताएर संसद पठाएका आम मतदाताको मन अमिलो भएको पाइन्छ । भित्रभित्रै कुँडिएका छन् उसका मतदाता । केबल सत्तालाई केन्द्रमा राखेर रास्वपाले अघि बढाएको राजनीतिले कता पुर्याउने हो, स्वयं उसलाई समेत पत्तो नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
एकपछि अर्को गर्दै पछिल्ला गतिविधिले रास्वपाले सत्तालाई नै अर्जुन दृष्टि बनाएको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिका उसका गतिविधिलाई मिहिन रूपमा निहाल्ने जोकोही यो निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सक्छ ।
सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई रास्वपाले समर्थन गर्यो । यहीँबाट उसको ‘नो नट अगेन’को अभियान केबल एउटा ‘नौटंकी’ सावित भयो । एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर ऊ सरकारमा गयो । पुरानै दलका पुरानै अनुहार, जसले देशलाई अग्रगमन र विकास दिन असफल भए, तिनलाई त्याग्ने रास्वपाको अभियान थियो । उसले निर्वाचनमा आम जनतासँग पनि यही आह्वान गरेको थियो । तर, तिनै पुराना शक्ति माओवादी नेतृत्व प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपा लागि पर्यो । साथ दियो ।
त्यसपछि १२ फागुनमा १० दलीय गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीमा टिकेका प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन रास्वपाले फिर्ता लिएन । चुपचाप समर्थन कायम राखिराख्यो । जबकी एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए । र त्यही गठबन्धनका १० दलसँगै मिलेर रास्वपाले पनि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दियो ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा २० सिट जितेर देशको चौथो दल बनेको रास्वपाले सुरुमा आफ्नो नीति, सिद्धान्त र अजेन्डा मिल्ने र पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै सरकारमा जाने बताएको थियो । निर्वाचनको ३ महिनापछि नै रास्वपाले सरकारमा जान कुनै नीति, सिद्धान्त र अजेन्डालाई कसी बनाएन । जसरी पनि र जोसँग पनि सरकारमा जानै ऊ हतारिएको मात्र देखिएको छ ।
रास्वपा केन्द्रीय कमिटीका एक नेताका अनुसार रास्वपाले आफू सरकारमा जाने चाहाना प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग राखिसकेको छ । तर हाल गठबन्धनमा नरहेका कारण प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै निर्णय नदिएको बताएको छ ।
‘विश्वासको मत दिएपछि सरकारमा जाने/नजाने भन्ने सोधिरहने कुरा होइन,’ ती नेताले भने, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री ज्यूले मिलाएर लानुहुन्छ ।’
यस्तै, रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि आफूहरूले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको बताउँदै आएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले १० पुसबाट प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि छाडेका थिएनौँ । २६ पुसमा पनि विश्वासको मत दिएको हो ६ चैतमा पनि दिएका छौँ । सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुराको बारेमा बसेर निर्णय गर्छौँ ।’
हुन त आज गोरखाको पन्थ डिही–कटहरे–हर्मी–साहिलटार सडक शिलान्यास गर्न पुगेका प्रचण्डले सो कार्यक्रममा बोल्दै ११ पार्टीलाई नै मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हिजोबाट फेरि राजनीतिक वातावरण बनेको छ, लयमा फर्किएको छ । सदनमा भएका ११ पार्टीले विश्वासको मत दिएका छन् । अब सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयत्नमा छौँ ।’
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि रास्वपालाई सरकारमा लान चाहेको हो कि भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।
रास्वपा सरकारमा ल्याउनेबारे के छलपफल भएको छ गठबन्धनमा
१० दलीय गठबन्धनमा रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनेरनल्याउने विषयमा व्यापक कुरा उठेको बताएका छन् । शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई रास्वपाले समेत विश्वासको मत दिन लागेको त्यो कारण उसलाई पनि सरकारमा समेटेर लानुपर्ने बाध्यता रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । सो क्रममा गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीका सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठलगायतका नेताले रास्वपालाई पनि समेटेर लानुपर्ने कुरा उठाएको उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूले नैतिकताका आधारमा पनि कुरा उठाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको भित्री चाहानामा त रास्वपा समेट्ने छैन । गठबन्धनका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनमा रास्वपा आउने र सरकारमा समेटेर लाने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । उनीहरूले रास्वपालाई सरकारमा नल्याउँदा पनि आफूहरू मज्जाले ५ वर्ष नै सरकार चलाउन सकिने निष्कर्षमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘रास्वपा सरकारमा ल्याउनेरनल्याउने बारेमा १० दलमा दुई धार देखिएको छ । हिजो त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो अब यो विषयमा छलफल हुन्छ । अहिले निर्णय आउने गरी छलफल भएको छैन । सतही कुरा मात्रै मात्र कुरा भएको छ ।’
