नामाकरणको विषयमा उठेका असन्तुष्टिलाई समाधान गरेर जाने मुख्यमन्त्रीको भनाइ
विराटनगर । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नामाकरणको विषयमा उठेका केही असन्तुष्टिलाई समाधान गरेर जाने बताएका छन् । संघ प्रदेश स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीतिको बारेमा भएको अन्तरक्रियाका क्रममा कार्कीले नामको विषयमा चित्त नबुझेका विषयहरू छलफलको माध्यामबाट समाधान खोजिने बताए ।
संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रदेशको नामाकरणको बारेमा सबै सहमत नभएकोले त्यसलाई विस्तारै समाधान भएर जाने बताए । संघीयतामा वित्त बाँडफाँडको कुरा उल्टो भएको बताए । वित्तीय बाँडफाँड गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जाने राजस्व बाँडफाँडमा संघले ७० प्रतिशत राख्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिनु संघीयता उल्टो बाटोमा अघि बढेको छ । सम्पूर्ण विकास निर्माणको अधिकारको काम प्रदेश सरकार र स्थानीयलाई दिनु पर्ने बताए ।
कर्मचारी प्रशासन संरचनामा प्रदेशलाई ठुलो अन्याय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहका कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनु पर्ने बताए । संघले अधिकार नदिएको आरोप लागिरहेको बेलामा मुख्यमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
नेपाल कानुन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख सहभागी छन् ।
