गृह मन्त्रालयले भन्यो : मिटरब्याज पीडितका समस्या क्षणभरमै समाधान गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

मंगलबार मिटरब्याज पीडितसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो । आज मिटरब्याज पीडितसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताए ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने बताए । उनले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले ती जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । उहाँहरुसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् हुँदैन । कानून बनाउन समय लाग्छ । कानून बनाउने विषय अघि बढिरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु ।’

११ दिन पैदल हिँडेर सोमवार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमवार खुलामञ्च अगाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः बिरोध शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन् ।