कांग्रेस संस्थापनले काेइराला समूहलाई समेट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकाे संस्थापन पक्षसँग संस्थापन इतरकाे शेखर काेइराला पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर शेखर कोइराला पक्ष पुनः असन्तुष्ट भएको हो । असन्तुष्टिकै कारण शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कोइराला पक्षले आफ्ना नेताहरू नै पठाएनन् ।
जसका कारण १० दलीय गठबन्धनमा माओवादीको केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा कांग्रेसबाट ४ जना मात्र मन्त्री भएका छन् । कांग्रेसको भागमा परेका बाँकी ४ मन्त्रालय भने खाली नै छन् । सरकारले पूर्णता पाउने विषयमा नेताहरूले औपचारिक निर्णय अझै गर्न सकेका छैनन् ।
२६ फागुनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले शुक्रबार २१ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसमा कांग्रेसले पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उनलाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । योसँगै प्रकाशशरण महतलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।
यस्तै, सीता गुरुङलाई शहरी विकास मन्त्रालय, रमेश रिजाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यी चार मन्त्रालयमा गएका मन्त्रीहरू कांग्रेसका संस्थापन पक्षको रहेको शेखर पक्षको दाबी छ ।
बाँकी चार मन्त्रालयको भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । यी पाउने चार मन्त्रालय मध्ये २ मन्त्रालय मात्र कांग्रेसका शेखर पक्षलाई देउवाले छुटाएका बुझिएको छ । तर देउवाले पक्ष आफूले मलदार र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर आफूलाई अवहेलना गरेको शेखर पक्षले बताइरहेको छ ।
शेखर पक्षका एक नेताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मकालुखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीलाई हेला गरेको जस्तो देखियो हामी सम्मानजनक सहभागिता भए मात्र आफूहरूको तर्फबाट सरकारमा जाने कुरा हो ।’
ती नेताले थपे, ‘हामीलाई दिनका लागि दिएको जस्तो मन्त्रालय सभापतिज्यूले आफ्नै पार्टीमा पनि गुट गरेर हेला गर्नु भएको छ । यो त राम्रो देखिएन, राम्रो सुनिएन । हामी थिचिएको थिचिएकै भएर मन्त्रालयमा जान सक्दैनौँ ।’
हुन त शुक्रबार बिहान कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाएर यो कुरा भनिसकेका छन् । उनले सम्मानजनक सहभागिता नभए आफ्नो समूह सरकारमा नजाने चेतावनी नै दिएका थिए । तर पनि देउवाले आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई भने मन्त्री बनाएरै छाडेका छन् ।
शुक्रबार बिहान शेखर कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलपछि शेखरले देउवालाई सन्देश पठाएको पुष्टि भएको छ ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने ८ नाममध्ये उपसभापति धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बू, कोइराला समूहका छन् । तर कोइराला समूहले आफूलाई समान सिट तथा जनताले देखिने गरिएको काम गर्ने मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यस्तो मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारमा नजाने समेत चेतावनी दिइरहेका छन् ।
देउवाले आफ्ना पक्षका मान्छेलाई राम्रो र मन्त्रालय दिएर पार्टीमै शेखर पक्षलाई अवहेलना र समान नदिएपछि आफूहरू सरकारमा नगएका शेखर पक्षका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘पार्टीमा हस्तक्षेप र हेला हुने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
यति मात्र होइन कांग्रेसको अनौपचारिक भेला तथा मिटिङमा पनि आफूलाई सहभागी तथा जानकारी नगराएर सभापति प्यानलले आफूखुसी निर्णय गरेको पनि शेखर पक्षको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसमा केही कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका छन् । उनले मकालुखबरसँग भने, ‘सभापति ज्यू संसदीय दलको नेता हो । उहाँले मिलाएर लानुपर्ने हो । उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ क्यारे । ठुलो पार्टी भएकाले आन्तिरिक छलफल गर्न समय लागेको होला । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलो भएको छ । बाँकीमा पनि छिट्टै सहमति होला ।’
मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँला ?
आजसम्ममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको सात पटक पुगेको छ । सातौँ पटक पुनर्गठन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
शुक्रबार नै जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि अब ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग बाँकी रहेका मन्त्रालयहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय बाँकी छन् । यी बाँकी रहेका मन्त्रालयमा जनमत पार्टी र जसपाको भागमा परेका १/१ मन्त्रालय हुन् ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यी ६ मन्त्रालय टुंग्याउन छलफल तथा बैठक बसिरहेको छ । तर कांग्रेसले हालसम्म नाम दिन सकेको छैन । यसले गर्दा गठबन्धनमा समेत असर परेको छ । जसपामा पनि एक मन्त्रालयका लागि दुई जना संसद राजकिशोर यादव र प्रदीप यादवको नाम र मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि जसपाले समेत अशोक राईलाई मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा पठाएको छ ।
यसबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट छिटै नाम फाइनल हुने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो फाइनल हुन्छ । नाम फाइनल भइसकेको छ मन्त्रालय पनि मिल्छ । हामीले आफ्नोतर्फबाट छिटो काम गरिरहेका छौँ । एक दुई कुरा मिल्न बाँकी छ ।’
पुस १० पुसमा सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले दोस्रो पटक माघ ३, तेस्रो तथा चौथो पटक १४ र २३ माघमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । यस्तै, १४ र १६ फागुनमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । १७ चैतमा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्ण रूप दिन सकेका छैनन् ।
