आयोगले सिफारिस गर्नासाथ मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउँछन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सरकारले वषौंको समय नलगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै संसदमा उनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिन बनाइएको आयोग विगतको जस्तो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको झारा टार्ने काम नभएको बताए ।

‘हामी धेरैलाई लागेको छ, यो विगतकै जस्तो आयोग हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो होइन । यो आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन गर्छ । अध्ययन गर्छ । मिटर व्याजीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्छ । र न्यायिक निकायबाट सम्पादन गर्ने पर्ने कामका लागि त्यसै अनुसार सिफारिस गर्छ । यसको समय जम्मा ३ महिनाको छ । त्यसो हुँदा ढिलो हुँदैन ।’

उनले मिटरब्याजी पीडितलाई हरहालतमा न्याय दिने कुरामा सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताए ।

‘तीन प्रकारका मिटर व्याज पीडित छन् भन्ने कुरा सही हो,’ उनले भने, ‘एक थरीका छन्– पीडित भएर बोल्न आउन सक्ने छन् । अर्को बोल्न नसक्ने पीडित छन् । अर्को कानुन अनुसार फैसला भएका पीडित छन् । त्यसो हुँदा तथ्यको आधारमा अदालतले फैसला गरिदिएको छ । यी तीनै प्रक्रियाका पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगलाई अघि बढाइने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संशोधन विधेयक ल्याइने छ । ऐन संसदले पारित गर्ने छ । र दोषीलाई कारवाही गरिने छ । ’