रास्वपा सभापति लामिछाने संविधानतः उम्मेदवारी दिन अयोग्य : संविधानविद्

काठमाडाैँ । संविधानतः नागरिकता लिएको तीन महिना पूरा नभई नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन । संविधानको पालना गर्ने हो भने तीन महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानूनतः नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । केही समयअघि यसैसम्बन्धी घटना चर्चित भयो र अहिलेसम्म पनि छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् की पाउँदैनन् ? संविधानतः भन्ने हो भने उनी आउँदो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन् । तर कानूनमा छिद्र निकालेर उम्मेदवार बनाइए कानूनको धज्जी उड्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।

त्यसैले पनि संविधानमा छिद्र बनाउनु नहुने उनीहरुको भनाइ छ । संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन ३ वटा कामका निमित्त कम्तिमा तीन महिना व्यतित नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ । उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ । किनभने चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ । उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदैछ । जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै छन् ।

निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाव गर्ने हो भनेपनि वैशाख १० गतेसम्म उनले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ । सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए । संविधान र संविधानविद्हरुका अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते शुक्रवार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी रास्वपा सभापतिमा कार्यरत छन् ।