नवलपरासी लगायत क्षेत्रका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँमा (तस्बिरहरू)
काठमाडौँ। नवलपरासी सुस्ता लगायतका क्षेत्रबाट मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। यसअघि गृह मन्त्रालयसँग भएको वार्तापछि १६ दिनसम्मको धर्ना स्थगित गरेर घर फर्केका उनीहरूले सरकारले आफूहरूको समस्याको समाधान नगरेको भन्दै पुनः संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ आएका हुन्।
सरकारसँगको वार्तापछि पनि मिटर ब्याजको समस्या समाधान नभएको भन्दै धर्नामा आउनुपरेको उनीहरूको आरोप छ। मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आएका पीडितहरूले भूमिहीन बनाइएका किसानहरूको जमिन फिर्ता गरी कानुनले तोके बमोजिमको व्याज बाहेकको सबै रकम क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
आज (चैत्र २० गते) देशका विभिन्न स्थानहरू कैलाली, बाँके, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, तनहुँ, कास्की, उदयपुर र मधेसका ८ जिल्लाका करिब ४५० जना पीडित न्यायको लागि संघीय राजधानी आएको किसान-मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए। यी विभिन्न स्थानबाट आएका पीडितहरूले आज बिहान त्रिपुरेश्वरमा भेला भई त्यहाँबाट पैदल माइतीघरमा जम्मा भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अघि भद्रकालीमा बसेर नारा लगाएका छन्।
कानुनमा के छ ?
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को लेनदेन महलले १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएर कुनै पनि ऋणदाताले ऋण दिनुलाई कसुर मानेको छ। देवानी संहिता २०७४ को दफा ४ सय ७८ को उपदफा १ मा साहुले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जुनसुकै ठगी गरे पनि ठगीको प्रकृति हेरी ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ। यद्यपि दफा २७९ मा भने कसैलाई जालसाजीपूर्वक आर्थिक क्षति वा लाभ पुर्याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुटा मिति अंक वा ब्यहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
केही हप्ता अघि महोत्तरीबाट १२ दिन पैदल हिँडेर मदेश र कोशी प्रदेशका १० जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चैत्र १८ गते भेटेर आफ्नो वास्तविकता सुनाएका छन्। चालु संसद्को अधिवेशनमा समेत सांसदहरूले विशेष र शून्य समयमा पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
थप तस्बिरहरू:-
