निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने सरकार चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औँ वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निजी क्षेत्र बलियो र शसक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नु पर्छ त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी चाँडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताए ।

उनले नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको बताए ।

‘वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्प, कोभिड–१९, राजनीतिक उतारचढाव तथा अस्थिरता, रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारणले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ ।’

निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य नभई अहिलेको आर्थिक तनाब मथ्थर गर्न नसकिने उनले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर सुझाव लिएको उनले बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका पहिलो र दोस्रो कार्यकाल भन्दा अहिलेको तेस्रो कार्यकाल अझ चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए । तर, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अझ बल लगाउने बताए ।

राजस्व संकलन, तरलतामा सुधार, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका विषयमा सुधार ल्याउनु पर्ने अवस्था आएकोले अहिले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गइरहेको बताए । राजस्व संकलन, विप्रषण आप्रवाह , विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार आएको उनले बताए ।

‘संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।’