५ हजारकाे जिम्मा लिएको छैन, राजनीतिक प्रतिवाद मात्र गरेको हुँ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको हत्या मध्ये ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मा आफूले नलिएको दाबी गरेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निरन्तर विद्रोही पक्षले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर प्रहार भइरहेको क्रममा त्यसको प्रतिवाद गर्न आफूले प्रशंगवश उक्त अभिव्यक्त दिएको उनले दाबी गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार जना मध्ये १२ हजारको जिम्मा सरकारले लिएर आफूतर्फबाट लोकमणि पोखरेलले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको ५ हजारको जिम्मा दिए लिन तयार भएको अभिव्यक्ति उनले १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको माघी महोत्सव कार्यक्रममा दिएका थिए ।

५ हजार जनाकाे हत्याकाे जिम्मा लिएका प्रचण्डलाई कारवाहीकाे माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज अारणले दिएकाे मुद्दामा प्रचण्डका तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले सर्वोच्च अदालतलाई यस्ताे लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

यस्ताे छ प्रचण्ड को लिखित जवाफकाे पूर्णपाठ

१. हामी रिट निवेदक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ को खण्ड (ञ) को परिभाषाभित्र पर्ने पीडित हौं । सम्मानित अदालतको विभिन्न फैसलाबाट द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूले आफूलाई मर्का परेको विषयमा निवेदन दिएमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे तापनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति प्रचण्डले मिति २०७६।१०।०१ गते माघी महोत्सवमा खुलामञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएका मध्ये पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति साबिती बयान भएको छ । उक्त कार्य जेनेभा महासन्धि विपरीत भएकोले प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको स्पष्टिकरणको आधारमा कारबाही गर्न प्रस्तुत प्रमाण नै पर्याप्त छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । कसैको स्वेच्छाचारी किसिमले जीवनहरण नगरिने सुनिश्चितता ICCPR लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले गरेका छन् ।

यस्ता नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका सन्धिसम्झौता नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालको कानून सरह लागू हुने उल्लेख छ । तसर्थ, द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाइएका, व्यक्ति बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएका, बलात्कार गरिएका, यातना दिइएका, सम्पत्ति लुटपाट र कब्जामा परेका, विस्थापित लगायतका अमानवीय कार्यबाट पीडित बनाइएका व्यक्तिको तथ्याङ्कीय विवरण झिकाइ राज्य विरूद्ध हतियार उठाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले मानवीय कानून विपरीतका कार्य गर्ने, त्यस्तो क्रुर अपराध गर्न आदेश दिने र द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड लगायतलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पीडित पक्षलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकको जिकिर रहेको छ।

२. वि.स. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बनेको राजनीतिक व्यवस्थाले जनआकांक्षा अनुरुप कार्य गर्न नसकेबाट परिवर्तनको उद्देश्य लिएर तत्कालीन राज्यसत्ताको बिरुद्धमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले विभिन्न चरणका संघर्ष र आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेको थियो । ती संघर्षका कार्यक्रममा कैयौं जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले स्वतःस्फूर्त रुपमा सक्रिय सहभागीता रहेको कुरा निर्विवाद सत्य हो । अन्याय र असमानताको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै उर्लिएको उक्त स्वतःस्फूर्त जनसक्रियताको अगुवाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सक्रियता र नेतृत्वमा भएको थियो ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न ४० बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र तत्कालिन सरकारलाई बुझाई जनताको आवाजको नेतृत्व गर्दै जनताको तर्फबाट २०५२ साल फागुन १ गतेदखि सशस्त्र युद्ध सुरू गरेको थियो । सोही क्रममा तत्कालीन सरकारी फौज र ने. क. पा. (माओवादी) पक्षमा समेत धनजनको क्षति हुन पुग्यो। २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीचको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि औपचारिक रुपमा द्वन्द्धको समाप्त भएको हो।

अतः “जनतानै इतिहासका निर्माता” भएका र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न तिनै जनताको स्वतःस्फूर्तरुपमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व ने.क.पा. (माओवादी) ले गरेको र सो जनयुद्धका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएकोले रिट निवेदकहरुले जिकीर लिनु भए जस्तो अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।

३. विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को तर्फबाट नेतृत्वकर्ता अध्यक्षको हैसियतबाट प्रत्यर्थी मध्येको हाल प्रधानमन्त्री रहेको म पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले हस्ताक्षर गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको तथ्यमा विवाद छैन । यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले नै नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सम्भव तुल्याएको र हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधानको वास्तविक धरातल पनि यही हो, जसले यस संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको हामी सार्वभैमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता भनी नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई स्थापित गरेको छ ।

दश वर्षको घोषित सशस्त्र युद्ध र सो भन्दापहिला पनि राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी र दोषी विरूद्धको कारबाहींको विषय तथा दश वर्षे युद्धको समयमा असंख्य जनधनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनु पर्ने दायित्वको रूपमा रहेको छ । युद्धको अवधिमा भएको जनधनको क्षतिको वास्तविक विवरण अभिलेखमा समेत भएको पाइदैन । देशमा युद्धको समयमा १७ हजार मानिसहरू मारिएका थिए भनिएको छ । जस मध्ये १२ हजार राज्यको तर्फबाट मारिएको र ५ हजारको मृत्यु विद्रोही पक्षबाट भएको थियो भन्ने अनुमानित संख्यालाई राजनितिक विषय बनाइने गरेको छ ।

यो विषय सम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाई स्थायी समाधानको लागि संवैधानिक एवं कानूनी रूपमा राज्यको तर्फबाट निरुपण गरिनु पर्ने विषय हो, जुन हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । सो विषयलाई, सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन. २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ। दश बर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको स्थायी समाधानको निमित्त राजनितिक टिकाटिप्पणीको रूपमा लगभग ३ बर्ष अगाडि एक कार्यक्रममा गरिएको राजनीतिक भाषणमा बोलिएको भिडियो क्लिप्सलाई आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको कुरा रिट निवेदन व्यहोराबाट प्रष्ट देखिएकोले यो विशुद्ध राजनितिक विषयवस्तु (The political question doctrine) अदालतमा न्यायिक परिक्षणको विषय वन्न सक्दैन भन्ने मान्यता विपरीत दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

४. सशस्त्र द्वन्द्वका कारण समाजमा परेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.४ मा “दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्“ भन्ने र सोही सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.४ मा “दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुनःर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्न र त्यस मार्फत यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, सोही सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५मा “दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्“ भनी उल्लेख गरिएको र सो बमोजिम गर्न हाल सरकारको नेतृत्व समेत म आफैले सम्हालेको हुँदा सो कार्यको लागि म दृढतापूर्वक लागि परिरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।

५. विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताको उपज मानिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरेबाट नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो । उक्त संविधानको धारा ३३ को खण्ड (थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने र खण्ड (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो ।

सोही बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ तर्जुमा गरिएकोमा सो ऐनको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश समेतको आधारमा ऐनमा संशोधन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा मिति २०७९ । ३ । ३१ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । उक्त विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसदको कार्यकाल पूरा भएको हुँदा विधेयक निष्क्रिय भएकोले पुनः मिति २०७९।११।२५ मा परिमार्जन सहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरु यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने महशुस गरी उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कार्यलाई महत्व दिइएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

आयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई टुंगोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मिति २०६९ । १२ । १ मा जारी भएकोमा सो अध्यादेशका प्रावधानहरुको मिति २०७०।९।१८ मा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण भए पछि २०७१ सालमा ऐनको तर्जुमा भएको हो । मेरा व्यक्तिगत कारणले ढिलो गरे गराएको होइन। निवेदन जिकिर काल्पनिक भ्रमपूर्ण र हचुवामा आधारित रहेकाले खारेज गरी पाऊँ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक सत्य तथ्य जनतासमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (यसपछि “ऐन“ भनिएको) जारी भई सोही ऐन अन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको छ । यी आयोगहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन सम्बन्धी आफ्नो काम कारवाही जारी राखेका छन्। संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित हुनासाथ ती आयोगहरूले पूर्णता पाउने र प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

७. रिट निवेदकले आफ्नो निवेदन व्यहोरामा म समेतका विरुद्ध TRC (Truth and Reconciliation Commission)अर्थात् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत उजुरी हालेको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । द्धन्दकालीन मुद्दाहरुलाई टुङ्गो लगाउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदकको उजुरी परेको भएमा उक्त उजुरी उपर आयोगले छानविन गरिराखेको अवस्थामा रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको प्रस्तुत विषयलाई लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ।

८. अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न उदासिनता देखाएको भनी निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिनु भएको रहेछ। सो सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारण म बिस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाँकी कार्यका लागि सदैव प्रयत्नशील रहेको छु ।

उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मबाट कुनै अवरोध समेत भएको छैन। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला एवम् आदेशको कार्यान्वयन गरी नेपालको शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव कटिबद्ध रहेको छु। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानून बमोजिम भएको प्रयासलाई अनदेखा गरी म विरूद्ध सम्मानित अदालतमा निवेदन दिनु न्यायोचित छैन ।

९. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई पुनः मिति २०७९ । ११ । २५ मा परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सम्बन्धमा थप कार्य गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा उक्त आयोगहरूले पीडितकेन्द्रित रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, पीडितको परिपूरणको अधिकार, परिपूरण लगायतको कार्यको लागि कोषको व्यवस्था, पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना लगायतको व्यवस्था, आयोगहरूले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न रहेको व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने, यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनाराको लागि विशेष अदालतको गठन गर्ने, आयोगको कार्यावधि दुईवर्ष हुने, बेपत्ता परिवारको सम्पत्तिको हस्तान्तरण लगायतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हुँदा संशोधित व्यवस्था बमोजिम विधायिकाबाट विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुँदा दण्डहीनताको अन्त्य, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश र विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने बाँकी काम सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

अतः संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका फैसला एवम् आदेश अनुरुप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा समयानुकूल परिवर्तन गरी जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा म प्रतिवद्ध रहेकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गरेको भनी जिकिर लिई दायर भएको रिट निवेदन औचित्यहिन रहेको छ ।

१०.मिति २०७६।१०।१ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नु पर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको अवधिमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पक्षका मानिसहरूले ज्यान गुमाएको र विस्थापित भएको अवस्था हो । उक्त घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिलाई “विस्तृत शान्ति सम्झौता“ र त्यसपछि बनेको संविधान र कानूनले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता प्रकट गरिसकेको अवस्थामा “द्वन्दकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसहरुको जिम्मा बिद्रोही पक्षले लिनुपर्छ” भनी विस्तृत शान्ति सम्झौता र सोको आधारमा बनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत एकपक्षीय रुपमा हामी बिरुद्ध लगातार प्रहार हुन थालेकाले तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसंगमा राजनीतिक रुपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसंगवस व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुध्द राजनीतिक प्रसंगमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो विषय doctrine of Judicially manageable standard अन्तर्गत पर्दैन । राजनीतिक रुपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा व्यक्त भएका विषयलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन मिल्दैन । राजनीतिक प्रसंगमा राखिएका अभिव्यक्तिमा राजनीतिक प्रश्न (Political Question) अन्तर्निहित हुने भएकाले त्यस्तो प्रश्नलाई न्याय निरुपणयोग्य बनाउनु हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकको रुपमा रहेको छ। सबै नागरिकले समानरुपमा उक्त हकको उपयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक विचारधारा राखेकै आधारमा कसूरदार सरह व्यवहार गरी कारवाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेत अनुकूल देखिँदैन ।

११. अतः उल्लिखित आधार तथा कारणबाट प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।

१२. निवेदकको दावी जिकिरका सम्बन्धमा विपक्षी बनाइएका अन्य निकायहरूबाट भए गरेका कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुबाट पेश हुने लिखित जवाफबाट थप अवगत हुने नै छ।

१३. मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा उपस्थित हुनु हुने मेरा कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसमेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

निज वारिस लोकमणि पोखरेल

इति सम्वत् २०७९ साल चैत्र महिना २७ गते रोज ०३ शुभम्।