महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक, बेरुजु रकम बढेर झण्डै ६ खर्ब पुग्याे

काठमाडौँ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले बिहीबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको कुल बेरुजु गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यस मध्ये संघीय सरकारका कार्याहरुको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका कार्यालयको ४२ अर्ब ८८ करोड बेरुजु छ । त्यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु ११ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष १.६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

गत वर्षको र सञ्चित गरी अब नेपालको कुल बेरुजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षसम्मको बेरुजु रकमको तुलनामा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष अर्थात् वर्ष २०७७/७८ सम्म कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड थियो । त्यसमध्ये गत वर्ष १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण गरिएको थियो ।

महालेखाले ३ किसिमको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजु रहेका छन् ।

हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने वर्गमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको रकमर्ला नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको नाममा रहेको पेश्की, मोबिलाइजेशन र अन्य रकमलाई पेश्कीमा राखिएको छ ।