चरम निराशा चिर्दै उत्साहपूर्ण बनोस् ८० को दशक !
आजबाट विक्रम संवत् २०८० सुरु भएको छ । चरम निराशा, कुण्ठा र वितृष्णालाई एकातिर पन्छाएर आम नेपालीमा नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशाको त्यान्द्रो पलाएको छ । देशले विकास र समृद्धिको नयाँ कोल्टे फेर्ने आश फेरि नेपाली मनको अन्तरकुन्तरमा पलाउन थालेको छ । यो नयाँ सालमा देशले आर्थिक–सामाजिक विकासमा सकारात्मक यात्राको सुरु गर्ला कि भन्ने अभिलाषा पलाएको छ । वर्षान्तमा देखिएको सकारात्मक आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूले पनि देशमा सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत दिएको प्रष्ट छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षान्तमा प्रकाशन गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनले विप्रेषण आप्रवाह गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । त्यसो त दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि विप्रेषणको आप्रवाह तथा युवाको विदेश पलायन बढ्नु राम्रो सङ्केत होइन । तर पनि वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि विप्रेषणकै आप्रवाह बढ्दा पनि निकै ठुलो टेवा पुग्ने तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, देशमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएर झण्डै नौ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने बनेकाे, बैंकको ब्याजदर घटेको जस्ता तथ्यले पनि नयाँ वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारात्मक दिशामा गएको प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । यी सकारात्मक आर्थिक सूचकले मनोबल बढाउँदा चरम निराशा चिरेर देशको धितोपत्र बजारको कारोबारमा समेत उछाल आएको देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सुरुदेखि नै ओरालो यात्रामा रहेको सेयर बजार नेप्से परिसूचकमा वृद्धिको छलाङ देखिन थालेको छ । यसले चरम निराशालाई चिर्दै देशको पुँजी बजार क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गर्न थालेको प्रस्ट्याएको छ । यसले जिउनुको उद्देश्य नै नदेखेका उदास र हतास मानसिकतामा पुगेका ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’हरू जस्ता नेपालीमा पनि बाँच्ने ‘जिजीविषा’ पलाउने निश्चित छ । यद्यपि, वर्तमान सकारात्मक आर्थिक सूचकहरूलाई नकारात्मक हुन नदिई अझ राम्रो बनाउन थुप्रै काम खास गरी राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी पदमा बसेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताले गर्नुपर्ने छ ।
७० को दशक स्मरण
हाम्रो स्मरणमा अझै ताजा छ– ७० को दशक प्रारम्भ कम्ती उत्साहपूर्ण थिएन । त्यसताका नयाँ संविधान निर्माणको प्रसव ब्यथामा थियो नेपाल । नयाँ संविधान बनेपछि देशमा राजनीतिक अधिकारका लागि २००७ देखिएका हुँदै आएका आन्दोलनको ७ दलशक लामो राजनीतिक कोर्स पूरा हुने र देश आर्थिक विकासमा अग्रसर हुने अपेक्षा थियो । यही उद्घोष राजनीतिक, प्रशासनिक र निजी क्षेत्रका नेतृत्वले गर्दै आएका थिए । संविधान बनेपछि देशमा केही हुन्छ भन्ने एउटा मौन आशा नेपालीमा जागेको थियो । र, सबैको एउटै प्रतीक्षा थियो– नयाँ संविधान । तर, पहिलो संविधान सभाले निर्माण गर्न नसकेको संविधान अर्को संविधान सभाले पनि निर्माण गर्न सक्नेमा आशंका व्याप्त थियो । यसैबिच सबै आशंकालाई चिर्दै, विदेशी शक्ति राष्ट्रका आग्रह–पूर्वाग्रह र अवरोधलाई पन्छाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएर ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेरै छोडेका थिए । संविधान जारी गरेर देशले त्यतिबेला एएटा ठूलो सफलता पाएको अनुभव गरेको थियो । यद्यपी, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन रोकिएन । संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेश केन्द्रित देलले मधेसमा आन्दोलनको आगो फुके ।
अर्कोतिर आफ्नो असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको निहुँमा भारतले ७ असोज २०७२ देखि झन्डै ५ महिनासम्म नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गर्यो ।
यसअघि देशले महाभूकम्पको महाविपद् सामना गर्नु पर्यो । १२ वैशाख २०७२ मा आएको उक्त भूकम्पले ८ हजार ७ सय ८९ जनाको ज्यान गयो । २२ हजार जनाभन्दा बढी घाइते भए । ५ लाख ११ हजारभन्दा बढी घर संरचना ध्वस्त भए । ५ खर्बभन्दा बढीका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । तर, भूकम्पको साढे ५ महिनापछि नै नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेर नयाँ आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर, त्यसपछि नेपालले भूकम्पभन्दा पनि ठूलो ठुलो मानव सिर्जित विपद्को सामना गर्नुपर्यो ।
भूकम्पले थला पारेका नागरिकले भारतको नाकाबन्दीबाट सिर्जित विपद्को सामना गर्नुपरेको थियो । यद्यपि, सरकारले अनेक उपाय लगाएर उक्त लामो नाकाबन्दीको पनि सामना गर्न सफल भयो । त्यसले नेपालीमा अर्को आशा र आत्मसम्मानको जागरण ल्याएको थियो ।
२९ असोज २०७२ मा ओनसरी घर्ती नेपालकै पहिलो महिला सभामुख, ११ कात्तिक २०७२ विद्यादेवी भण्डारी नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति, २७ असार २०७३ मा सुशीला कार्की नेपालकै पहिलो प्रधान न्यायाधीश भएर विश्वमै नेपालले महिला नेतृत्वको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । ३० चैत २०७३ मा भवानी राणा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहिलो महिला अध्यक्षमा निर्वाचित भई निजी क्षेत्रमा पनि एउटा ऐतिहासिक घटना भएको थियो । यसले महिलामा नयाँ जागरणको सञ्चार गरेको थियो ।
त्यसपछि देश नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूपको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका शासकीय संरचनाहरू स्थापित गर्न २०७४ मा आम निर्वाचन भयो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका नयाँ संरचनाहरू बने । नयाँ कानुन तथा नीतिहरू निर्माणमा देश अघि बढ्यो ।
केही अलमल र केही स्पष्टताका साथ देशले एउटा शासकीय लय लिनै लागेको बेला २०७६ को माघतिर नेपालमा कोभिड–१९ रोगको महामारी सुरु भयो । यसले फेरि नेपालको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था तहसनहस बनायो । १२ हजार जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको यो विपद्ले मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगारी, उद्यम, पेसा, व्यवसाय, पर्यटन, आर्थिक उपार्जनजस्ता हरेकजसो क्षेत्रमा ठुलो असर गर्यो । राज्य सञ्चालक र नेतृत्वले देखाएको निरन्तरको भरोसा र ढाडसकै बलमा बिस्तारै कोभिड–१९ को महामारी ७० को दशकको अन्त्यसँगै मत्थर हुँदै गएको छ । तर, ७० को दशकान्तमा नेपालको अर्को महारोग फेरि बल्झिन थालेको छ । त्यो हो– चरम नीतिगत अस्थिरता र अस्थिर सरकार ।
नेपालले नयाँ संविधान अनुसार संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेपछिको दोस्रो आवधिक निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ बाट सुरु भयो । ३० वैशाखमा भएको ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनसहभागिता उत्साहजनक देखियो । साथमा के पनि सुरु भयो भने नयाँ वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देखिन थाले । खास गरी सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूमा त्यस्ता उम्मेदवारले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गरे । परम्परागत राजनीतिक ‘जडसूत्र’मा बाँधिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको चरम वितृष्णाका कारण नेपालीले वैकल्पिक रूपमा आएका उम्मेदवारहरूलाई भोट हाले । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङको जित त्यही लहरको परिणाम थियो ।
स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूको जितको प्रभाव ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि प्रकटीकरण भयो । उक्त निर्वाचनबाट दुवै सभामा थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकाले । स्वतन्त्र भएर जित्न सकिन्छ तर दलको आबद्धता विना टिम बनाएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाईले ‘स्वतन्त्र’ शब्द राखेर राजनीतिक दल नै दर्ता गर्ने कामसमेत भयो ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको ६ महिना नपुग्दै ४ मंसिरको निर्वाचनमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो नतिजा ल्यायो । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा अघि बढेको उक्त पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिक १३ गरी २० सिटसहित चौथो दल बन्न सफल भयो । यद्यपि, त्यसपछिका दिनमा यो पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताले भोगेका आरोह–अवरोहका कथा सबैमाझ विदित नै छ ।
दशकको अन्त्य अर्थात् ४ मंसिर २०७९ को आम निर्वाचनपछि भने देशलाई पुनः राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको चक्रव्यूहमा धकेल्ने कोसिस शक्ति केन्द्रको आडमा राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । प्राकृतिक र अन्य बाह्य शक्तिले देशमा निम्त्याएको विपद्भन्दा बढी अविकास र गरिबीको दलदलमा देशलाई फसाउन राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता काफी हुनेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । अहिले हाम्रो देश नेपालाई असफल बनाउन त्यही प्रयत्न चौतर्फी भइरहेको देखिन्छ ।
एउटा आवधिक निर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारले अर्को आवधिक निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल अर्थात् पूरै ५ वर्ष काम गर्नुपर्ने हो । त, त्यस्तो हुन दिइएको छैन । दुई–दुई महिनामा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेल देशमा सुरु भइसकेको छ । एउटा दलले नेतृत्व गरेको सरकारका राम्रा काम र लिएको नीतिलाई अर्को दलले नेतृत्व गरेको सरकारले निरन्तरता नदिने, अलपत्र पार्ने र खारेज गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
यस्तो अस्थिर राजनीति र नीतिले देशको आर्थिक विकासमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी(ऋण, अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) बढ्न सक्दैन । पुँजी पलायन बढ्छ । युवा शक्ति तथा बौद्धिक शक्तिको पलायन (ब्रेन ड्रेन) बढाउँछ । जुन बढिरहेकै छ । हरेकजसो क्षेत्रको उत्पादनमा गिरावट ल्याउँदै जान्छ । देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने र उत्पादन हुँदै आएको वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढाउँदै लैजान्छ । जुन बढिरहेको पनि छ । (जस्तो कि धान, चामल, दाल, खाने तेल, तरकारीमा मात्रै होइन, दाँत कोट्याउने सिन्कासमेत आयात भइरहेको छ ।) यस्तै शैलिमा देश अघि बढ्दै जाँदा यसले युवा शक्तिमा चरम निराशा निम्त्याउँछ । अन्ततः देश आर्थिक रूपमा असफल बन्न पुग्छ । र, अन्तमा देशलाई नै असफल राष्ट्र घोषित हुने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
त्यसो हुँदा ८० को दशकले देशमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता दिनु अत्यन्तै अनिवार्य छ । यी दुई थरीका स्थिरताले नै देशमा आशा, उत्साह र देशबासीको मनोबल बढाउँछ । आत्मनिर्भरता, राष्ट्र, राष्ट्रिता र स्वाधीनताप्रतिको जागरण ल्याउँछ । देशलाई आर्थिक सामाजिक रूपले समृद्ध बनाउँछ । र, आम नेपालीलाई आफ्नो राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने स्वाभिमानी, खुसी र सुखी बनाउँछ । त्यसो हुँदा अबको राजनीतिक दल, नेता, पेशा–व्यवसायी, निजी क्षेत्रलगायत सबैको एउटै राष्ट्रिय ध्येय हुनुपर्छ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता । स्थिरताका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैको योगदान रहोस् । र, उत्साहपूर्ण बनोस् ८० को दशक । नयाँ वर्षको सबैमा शुभकामना ! जय देश !
