स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द, अब प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध भएको छ । निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेको एक्त कम्पनीले तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएकोले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ ।

अब उक्त कम्पनीलाई १५ दिनको सयम दिएर व्यवस्थापन समेत प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले सेवा सञ्चालका लागि पाएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि नवीकरणका लागि लामो समयदेखि शुल्क बुझाउन सकेको थिएन । उक्त कम्पनीले रोयल्टी समेत बुझाउन सकेको थिएन ।

२ वैशाख २०८० मा म्याद सकिएको भए पनि शनिबार परेका कारण उक्त कम्पनीलाई सोमबारसम्म अन्तिम समेत दिइएकोमा शुल्क नबुझाएपछि स्वतः खारेजीमा परेको हो । कम्पनीले सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने रकम बाँकी छ ।

कम्पनीले अबको १५ दिन सम्म आफ्नो सम्पत्ती बिक्री गर्न नपाउने गरी उसकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने दिने र त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भए स्वामित्व सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ। स्मार्टको बहुमत सेयर विदेशी कम्पनीसँग रहेकोले उसको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने भएको हो ।

लाइसेन्सका अवधि सकिएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार नै प्राधिकरणले सञ्चालक बोर्डका सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत बनेको छ । उक्त समितिले कार्यविधि अनुसार ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमको बोलकबोल गर्नेछ । लिलामीको माध्यमबाट यसअघि नै अनुमति पाएका कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी बोलकबल खुला गर्ने छ ।

स्मार्टले २ वैशाख २०७० सालमा आधारभुत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम बन्द भए यसलाई ऋण दिएका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका केही बैंकको ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।