समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्दै सत्ता साझेदार ४ दल, किन चाहिन्छ याे माेर्चा ?

काठमाडौँ । ‘जुट्नु-फुट्नु, अनि फेरि जुट्नु र फुट्नु’ नेपाली राजनीतिमा निरन्तर चल्दै आएको प्रवृत्ति हो । अथवा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूले स्थापित गरेको प्रवृत्तिगत चक्रीय प्रणालीभन्दा पनि हुन्छ यसलाई । ‘जुट-फुट र फुट-जुट’को यही चक्रमा नेपाली राजनीति झण्डै ७ दशकदेखि रुमल्लिइरहेको छ ।

पछिल्लो समय फुटपछिको जुटको अर्को श्रृङ्खला जबरजस्ती सुरु गर्न लागिएको देखिएको छ । खास गरी पार्टीका नाममा समाजवादी राखेर उदाएका नयाँ दलहरू र माओवादी धारका दलहरू विशेष जुट्न चाहेको देखिएको छ । जुट्न चाहने दलहरूमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी, बामदेव गौतमको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय महाअभियानबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्रसँग पूर्व माओवादी धारका अन्य ६ वटा पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउन केही साताअघि प्रयत्न गरेको पनि देखिएको छ । उनले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, धर्मेन्द्र बास्तोला र गोपाल गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा बहुमत, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कर्ण जित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीलाई एउटै पार्टी बनाएर अघि लाने प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए ।

तर, उक्त प्रस्तावले खासै मूर्त रूपमा लिन सकेको छैन । किनभने यी सबै दलका नेतृत्व पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकै भए पनि एक–अर्कामा विश्वासको चर्को खडेरी छ । त्यस्तै, एकले अर्कालाई नेता स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने सहिष्णुता वा त्यागको भावना विरलै देखिन्छ । त्यसो हुँदा उक्त प्रस्तावले मूर्त रूप लिन नसक्नुलाई खासै अस्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका दलहरू मध्ये प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबाहेक अरू कुनै पनि सत्तामा छैनन् । तत्काल सत्ता प्राप्तिको आशामा पनि छैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई सत्ता प्राप्तिकै लागि गठजोड गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलागेको देखिँदैन । जस्तो कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जसलाई कहिल्यै माेर्चाबन्दी र गठजाेड चाहिएको छैन । जस्तो कि मोहन वैद्य, जो हरदम एक्लो वृहस्पति जस्तो हर ठाउँमा प्रतिपक्षी र विपक्षीकै स्थान रोज्छन् । उनी जस्ता नेताले यस्तो मोर्चाको खासै जरुरी नठान्नु स्वाभाविक हो ।

तर वर्तमान सरकारमा सत्ता साझेदारको रूपमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, नेसपा जस्ता साना (राष्ट्रिय दल नै बन्न नसकेका केही दलसमेत) पार्टी भने सत्तामा आफ्नो अस्तित्व हरदम कायम राख्ने प्रयासमा छन् । त्यसो हुँदा फुटेर होइन, जुटेर त्यो शक्ति (सक्ता भागबण्डामा बार्गेनिङ पावर) प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तत्त्व ज्ञान फेरि पनि यी पार्टीका शीर्ष नेताले स्मरण गरेको जस्तो देखिएको छ ।

त्यसो हुँदा यी दलहरूले पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल व्यापक रूपमा अघि बढाएका छन् । मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चार पार्टीहरूमा लगभग सहमति भए पनि अन्य साना पार्टीहरूलाई पनि समेट्ने कुरा आइरहेकाले केही समय लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।

हाल मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस र नेसपाबीच सैद्धान्तिक सहमति नै भइसकेको चारै दलका शीर्ष नेताले स्वीकार गरेका छन् । यस्तै, वामदेव गौतमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानसँग पनि सहमतिका लागि तयार रहेको माओवादीका महासचिव देव गुरुङले बताए ।

‘समाजवादी मोर्चा समाजवादी यात्रा तयार गर्न चाहने पार्टी बिचकाे संयुक्त मोर्चा हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘संयुक्त मोर्चा बनेर जाँदा पार्टीहरूबीच राम्रोसँग राजनीतिक कार्यदिशामा समझदारी जुट्यो भने पार्टी एकतासम्म पुग्ने हो । भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने यसको रणनीति हो ।’

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ र गराइमा ठ्याक्कै विपरीत सम्बन्ध हुने भएकोले गुरुङको यो भनाइलाई विश्वास गरिहाल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता पाठकलाई भने छैन । पाठकलाई के पनि थाहा छ भने नेपाली राजनीतिमा हरेक राजनीतिक दलले आ-आफ्नो विचार, सिद्धान्त र दर्शनलाई एकातिर पन्छाएर सत्ता प्राप्तिलाई नै एकमात्र अभीष्ट बनाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा ‘समाजवादी यात्रा’ नभई ‘सत्ता यात्रा’कै लागि मात्रै पनि यो मोर्चाबन्दी सीमित हुन सक्नेमा कुनै सन्देह राख्नुपर्ने देखिँदैन ।

तर, मोर्चाबन्दीका लागि तयार रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने समाजवादी उद्देश्य प्राप्तिकै लागि अहिले मोर्चा बन्दी गर्न खोजिएको जिकिर गर्छन् ।

‘समाजवादको साझा उद्देश्य प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समुन्नत प्राप्तिको बाटोमा जाने उद्देश्य नै यो मोर्चाबन्दी आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष नेपालका अनुसार पार्टी एकता तत्काल नहुने तर कार्यगत मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

‘यो चुनावपछि तत्काल त्यतातिर लाग्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘नेकपा एस, माओवादी, जसपा र बाबुराम भट्टराईको पार्टी यसको पक्षमा पहिलेदेखि नै छौँ । अन्य साथीहरूको कुरा पनि भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय सदस्य मनहरी तिम्सिनाका अनुसार चार दलमा मोर्चा बनाएर जाने कुरामा कुनै विवाद छैन । ‘सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत र अन्य पार्टीलाई पनि सँगै लिएर जाऊँ भन्ने कुरा हुँदै छ । एउटा ड्राफ्ट तयार पारेर अघि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायतका दल पनि यसबारे सकारात्मक रहेको उनले दाबी छ ।

‘समाजवादको साझा उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समुन्नति प्राप्तिको बाटोमा जाने उद्देश्य नै यो मोर्चाको भएको प्रधानमन्त्रीले समेत भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमामा कस्तो आकार लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

२३ फागुनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमै राखेकाे बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले पनि मोर्चा बनाएर जानु आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको नेताहरू बताउँछन् । तर उनले हालसम्म पनि मोर्चामा सामेल हुने/नहुनेबारे निधो भने नदिएको बताइएको छ । पूर्व माओवादी घटकलाई पनि मिलाएर जाने चाहाना राखेका चार वटा पार्टीमा लगभग सबै कुरा मिलेको दाबी गर्दै आएका दलहरूले पूर्वमाओवादी घटकबिच पनि एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यसअगाडि प्रचण्डले पूर्वमाओवादी घटकसँग भेटेर पार्टी एकता गर्ने, नभए मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए । त्यो कुरामा गोपाल किराँती, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पनि सकारात्मक रहेको बताएका थिए । फागुन २६ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका माओवादी घटकहरूको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । त्यो भन्दा पहिले २३ फागुनमा बालुवाटारमै बसेको यी पार्टीका नेताहरूको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता माओवादी नेताहरू प्रचण्डसँग निरन्तर छलफल तथा संवादमा छन् । माओवादी घटकका नेताहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने होस या एकता गर्ने पक्षमा एकमत रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।

त्योभन्दा पहिले फागुन १५ गते साना चार कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त मोर्चालाई अझ बलियो बनाउने भन्दै नक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कर्ण जित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू शक्तिशाली तथा बलियो पार्टी बनाएर जनआन्दोलन तथा त्यहाँ भएका नराम्रा घटनाहरूलाई पूर्व माओवादी घटकहरूले मिलेर प्रतिवाद गर्न चाहेकाले उनीहरूसँग पछिल्लो समय नजिक भएर छलफल गरिरहेका छन् । उनले यता समाजवादी मोर्चा बनाएर संसद्मा पनि तेस्रो धारको ठुलो शक्ति बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । यो कसरतमा उनी मात्र होइन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि जोड गरिरहेका छन् ।

जसपाका नेता अशोक राई भन्छन् , ‘मोर्चा बनाएर जाने कुरामा कुनै दुबिधा छैन । पार्टी एकता चाहिँ अहिले बोल्ने विषय भएन । त्यसका लागि व्यापक छलफल परिमार्जन तथा विश्लेषण गर्नु पर्छ ।’

समाजवादी मोर्चाको आधार तयार पार्न माओवादीले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा, एकीकृत समाजवादीले महासचिव डा. बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा र जसपाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर निरन्तर छलफल तथा संवादहरू हुँदै आएको थियो ।

मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले लिने
मोर्चा बनाएर जाँदा जति वटा दलको मोर्चा भए पनि त्यसको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै गर्ने बताइएको छ । यसका लागि कुनै दलले विवाद तथा गुनासो नगर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सदस्य मनहरी तिमल्सिना बताउँछन् । ‘माघ २६ र पुस २६ मा संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतले नै भन्छ, नेपालमा लिडरको बारेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।’

यी घटना र नेताहरूको भनाइले पनि के देखाउँछ भने नेताहरू समाजवादमा पुग्ने यात्रा तय गर्न नभई सत्ता प्राप्ति, अस्तित्व रक्षा(विलीन हुनबाट जोगिन) र आफ्नाविरुद्ध हुन लागेका प्रहारहरू छेक्न पार्टी एकता गर्ने र एकता सम्भव नभए आआफ्ना पार्टीमै रहेर मोर्चाबन्दी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यस किसिमको मोर्चाबन्दीले सानै आकारको दलले पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउँछ भन्ने कुरा पटक पटक प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत पाएकै घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ, गठजोड गरेर निर्वाचनमा जाने, सरकारमा जाने कार्यले सानै हुँदा पनि ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सकिने निष्कर्षमा नेताहरू फेरि एक पटक पुगेको देखिएको छ । यद्यपि, यो प्रयासको नतिजा कहिलेसम्म आउला, कतिसम्म स्थायी होला भन्ने विषय चाहिँ भविष्यले नै प्रमाणित गर्ने छ ।