गण्डकी सरकारको सय दिन: मन्त्रालय घटाउनु मात्रै उपलब्धि
पोखरा । पुस २५ गते माओवादी र राप्रपाको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले १ सय दिन पार गरेका छन् । अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको उपलब्धि बुँदा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरे । विभिन्न १८ बुँदामा दैनिक कामकाज र अध्यादेशलाई कानून बनाएर पारित गरेको सम्म प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले गण्डकीमा १२ मन्त्रालय बनाइदिएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै गण्डकीको मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ कायम गरेका थिए । उनको यो कदमप्रति धेरैले खुसी मनाएका थिए । अर्थात् धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्यामा नागरिकहरू खुसी थिएनन् । अधिकारीले निःशुल्क डायलसिस सेवा बिस्तार र स्तरोन्नति गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही थान डायलसिस मेसिन किनेर अस्पतालहरूमा पठाएको छ । अहिले पनि ८ सय भन्दा बढी बिरामी डायलसिस गर्न नपाएर पालो कुनुपर्ने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकीले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन पारित गरेको, निजामती सेवा नियमावली मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गरेको विषयलाई उपलब्धि ठानेका छन् ।
निजामती अध्यादेश अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो भने सोही अध्यादेश अहिलेको सरकारले कानूनका रूपमा संसदबाट पास गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाएको, चालु खर्च कटौती गरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको, ३४ ऐनको संशोधन भएको अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए । ऐनमा भने नाम र सामान्य केही बुँदा मात्रै संशोधन गरिएको छ ।
गण्डकीमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना भएकोले ती क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको, लगानीको वातावरण तयार गर्दै होम स्टे प्रवर्द्धन-अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनले बताए । साहसिक पर्यटनमा के काम गरेको भन्ने उल्लेख अधिकारीले गरेका छैनन् । अधिकारी नहुँदा पनि मन्त्रालयको नियमित काम हुन्, यी । पुँडीटार र लोकाहा खोला लगायतका औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार लिन नेपाल सरकारसमक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयको उपयोग गरेको भवन र भवन परिसरको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।
उक्त जग्गाको हस्तान्तरणका लागि यसअघिका सरकारले पनि निरन्तर माग गरेका थिए । यसबीचमा ५० भन्दा बढी सडक, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिएको सरकारको दाबी छ । अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषमा निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार व्यवसायीको कर्जामा व्याज सहुलियतका लागि थप १३ करोड निकासा दिएको छ । कृषि तथा पशुमा संघ सरकारले दिएको ८० प्रतिशत बीमा सहुलियतमा प्रदेशले २० प्रतिशत थपिदिएको छ ।
दुम्कीबास गजेन्द्रमोक्ष सडकखण्डको निर्माणलाई गति दिन सडकलाई बजेट सुनिश्चित गरेको, वन्यजन्तुमैत्री संरचनासहित ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न डिपिआर निर्माणको लागि कार्य आरम्भ गरेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकमा एक घर-एक धारा कार्यक्रममार्फत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित भएको, आधारभूत तहमा मानव उपयोगी आधारभूत सिप पाठ्यक्रमको विकास गरी राष्ट्रको लागि स्वयंसेवकको उत्पादन गर्ने कामको थालनी गरेको, एक स्थानीय तह-एक खेलमैदान कार्यक्रम अन्तर्गत १५ खेलमैदान निर्माणको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ ।
