बालेनले भने– ‘सर्वोच्चको आदेश संघीय सरकारले पनि पालना गरोस्’

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबारलगायतका संघीय सरकारका कार्यालय क्षेत्रको फोहर उठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्ने बताएका छन् । साथै अदालतको आदेशले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई थप पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

तर, सर्वोच्चको अदालतको अधिकार पालना गर्नु काठमाडौँ महानगरका लागि मात्रै अनिवार्य हुने र संघीय सरकारलाई भने स्वैच्छिक हुनु नहुने उनले बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई दिएको बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश र तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशपनि संघीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नत्र नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई वैधानिकरुपमा नै अदालतले समेत स्विकारेको अर्थ लाग्ने उनले बताएका छन् ।

यस्ताे छ स्टाटस