नेपालमा आर्थिक सङ्कट र समाधानका उपाय
आर्थिक सङ्कट भनेको एउटा विकराल समस्या हो । आर्थिक कठिनाइ हो । कठिनाइ भनेको जटिलता हो । जटिलताले दुखको जन्म गराउँछ । दुःख भनेको पीडा हो, पिर हो । दुःख र पिरले निराशा उत्पत्ति हुन्छ । निराशा अन्योलको स्रोत हो । अन्योलले सही गति लिँदैन । सही गति नभएको कुनै पनि कुराले ठिक गन्तव्य ठम्याउन सक्दैन । ठिक गन्तव्य नठम्याएपछि यात्रा साह्रै कष्टपूर्ण हुन्छ । कहिलेकाहीँ त अन्योल यात्रा असफल हुन्छ । दुर्घटनामा नै पर्छ । अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था पनि कुहिरोको काग भएको छ । ठुलो दलदलमा पसेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लागेको छ । नेपालमा मुद्रा स्फीति दर ७.७८ प्रतिशत पुगेको छ । व्यापार घाटा सवा १७ खर्ब पुगेको छ । निर्यात भन्दा आयात १४ गुणा बढी छ । मुद्राको मूल्य घटेको छ । यो अवस्था आउनु भनेको जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कुनै पनि बस्तुहरूको आयात बढी गर्नु हो निर्यात हुन नसक्नु हो ।
आयात र निर्यात बिचको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न नसक्दा आर्थिक सङ्कट आउँछ । अहिले नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दी पनि यसैको परिणाम हो । लगभग २० खर्ब भन्दा माथि वैदेशिक ऋण नेपालले धानिरहेको छ । वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढ्नुपर्ने कारणहरू धेरै छन् । यसको विश्लेषण गर्न धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सामान्य अर्थमा बुझ्दा नेपालले आर्थिक उत्पादनका योजना बनाउन सकेन । उत्पादनका योजना निर्माण नहुँदा नेपालीलाई बाच्न आवश्यक बस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने भो । आयात गर्नु भनेको स्वदेशी मुद्रा विदेश पठाउने काम हो । निरन्तर मुद्रा बिदेसिन थालेपछि देशमा मुद्रा सङ्कट आएको छ । उद्योग कलकारखाना राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । व्यापार प्रायः ठप्प भएको छ । पैसावालहरूले पनि पैसा बजारमा ल्याउन आट गरेका छैनन् । पैसा विभिन्न बहानामा विदेश नै पठाउँदै छन् भन्ने व्यापक हल्ला छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । भएको रकम सञ्चित भएर बसेको सुनिन्छ ।
यसरी रकम सङ्कुचन हुनु भनेको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आउनु हो । यस्तो समयमा झन् कालोबजारीको बिगबिगी हुन्छ । निश्चित वर्गले भएभरको रकम जम्मा गर्ने र बजार टाट पल्टने खतरापूर्ण अवस्था आउन सक्छ । यस्तो कठिन समय आउनु भनेको सामाजिक अवस्थामा हलचल आउनु हो । सामाजिक अवस्थामा नकारात्मक हलचल आउँदा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ । देश नै द्वन्द्व फस्ने सम्भावना हुन्छ । देश अधोगति तिर लाग्छ । व्यक्त ,परिवार,समाज र राज्य नै अनियमित हुन पुग्छ । अनियमितताले अनियन्त्रित वातावरण सृजना गर्छ । देशको विकास र समृद्धिमा कालो बादल घुम्न थाल्छ । अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आर्थिक व्यवहारमा सङ्कट तब हुन्छ जब कुनै देशको अर्थतन्त्रले आर्थिक संकटको परिणाम स्वरूप तीव्र मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर ओरालो लाग्छ । प्रायः घट्छ । आर्थिक लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थाल्छ र । मुद्रास्फीति कारण मूल्यहरू बढ्ने वा घट्ने हुन्छ । मन्दी हुन भनेको सामान्य भाष्यमा आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । मौद्रिक चाप घट्नु हो । मुद्राको चलायमानता कम हुनु हो । आर्थिक गति रोकिनु जस्तै हो । गति रोकिए पछि कुनै पनि बस्तु अगाडि जान सक्तैन । स्थिरता उन्मुख हुन्छ । भनेको के हो भने आर्थिक अवस्थामा आएको गतिहीनताले उत्पादन गर्न सक्तैन । गतिहीन उत्पादनले आर्थिक वृद्धि गर्न सम्भावना हुँदैन । असारमा धान नरोप्दा मंसिरमा ढुकुटी रित्तिनु जस्तै हो । आर्थिक लगानी गर्न नसक्ने भएपछि मंसिरमा धान सकिए जस्तै राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ । धान सकिएर अनिकाल लागे जस्तै राज्य पनि अनिकालको भुमरीमा फस्छ । अनिकालले भोक र प्यास निम्त्याउँछ । भोक र प्यास पुरा नहुँदा मानव जीवनमा ठुलो विपत्ति आइलाग्छ । मारकाट, चोरी, डकैती, हिंसा, लुटपाट जस्ता जघन्य सामाजिक अपराध ह्वात्तै बढ्छन् । धनाढ्यहरू भागाभागको चरणमा पुग्छन् । देशमा चरम खाद्यान्न सङ्कट आउँछ । खाद्य सङ्कट भनेको भोकभोकै रहने स्थिति हो ।
अब परिकल्पना गरौँ त मानिस भोकभोकै रहनुपर्ने स्थिति आएमा राज्यको अवस्था कस्तो हुन्छ सोच्नै नसक्ने भयावह र विकराल हुन्छ । मारकाट सुरु हुन्छ । देश असफल हुन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रले देश कब्जा गर्छन् । भोकभोकैको समयमा देशको स्वाधीनता ,सार्वभौमसत्ता ,राष्ट्रिय अखण्डता,लोकतान्त्रिक व्यवस्था,मानवअधिकार सबै कमजोर हुन्छन् । राज्य नै विघटनको स्थितिमा जान सक्छ । अनि नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ ।
अहिले राज्य चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र सरोकारवाला निकायहरू निदाउन थालेका हुन कि भन्नेमा कुराको अडकल काट्न सकिन्छ । आर्थिक सङ्कट देखिसकिएको छ तर नियन्त्रण गर्ने योजना आएको देखिँदै छ । सरकार सत्ता जोगाउन लागिपरेको छ । पैसावालहरू पैसा लुकाउन तिर लागेका छन् ।
वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा नियन्त्रण गरेका छन् । यसरी आएको आर्थिक संकटले आर्थिक चलायमानताको स्तरलाई मात्र असर गर्दैन । यसले मौद्रिक आतङ्क पनि उत्पन्न गर्न सक्छ । वित्तीय नीतिको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक दुष्परिणामहरू आउँछन् । आर्थिक संकटको समयमा,राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य भनेको आर्थिक सामाजिक क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नु र उत्पन्न अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य संकटको स्थितिलाई कम गर्नु हो । रोकिएको आर्थिक गतिलाई गतिशील बनाउनेतर्फ लाग्नु हो । यो दिशामा सरोकारवाला निकायहरू गम्भीरता पूर्वक लागेको देखिएको छैन ।
चरम आर्थिक समस्या आउने आकलन गरेर बजारमा विश्वास बढाउने र आशंका युक्त बजारलाई शान्त पार्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निरन्तर कर्जा प्रवाहको गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने । अनिश्चिततालाई निश्चिततामा लादै विश्वासको वातावरण बनाउने र क्रेडिटयुक्त बजारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने सुनिश्चित गरी डेबिटयुक्त बजारमा रूपान्तरण गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने । राष्ट्र बैंकले अन्य चीजहरूका साथै आर्थिक लगानीका प्रणालीगत जोखिमहरू कम गर्ने । सक्रियता पूर्वक सहज लगानीका गतिविधिहरू गरेर संकटको सम्भावनालाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनमा आएको सङ्कट देशको आर्थिक प्रदर्शनमा ठुली गिरावट हो । ह्रासोन्मुख अवस्था हो । उत्पादनमा गिरावट हो । मागमा बढी हुनु र पूर्तिमा कमी आउनु हो । देशमा बेरोजगारी बढेको स्थिति हो र ठुला र मुख्य लगानीहरू असफलताको दिशामा मोडिनु हो । लगानीहरू असफल हुँदा देशमा उच्च गरिबी उच्च हुन्छ । रोजगारदाता पनि बेरोजगारी परिणत गर्दछ । देशको उत्पादन कार्यमा ठुलो गिरावट आउँछ । भए गरेका उत्पादन सम्झौताको सिधै उल्लङ्घन हुने स्थिति आउँछ । आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार असफलता तिर जाँदा बेरोजगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै वृद्धि हुन्छ । यसले आर्थिक सङ्कटलाई छर्लङ्ग पार्दछ । आर्थिक सङ्कटका देखिँदा जनसङ्ख्याको जीवनस्तरमा देखिने गरी ह्रास आउँछ । कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यापक समस्या आउँछ ।
उत्पादनमा कमी आउनु र उपभोग बढ्नु भनेको मूल्य वृद्धि हुनु हो । मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्तामा आर्थिक समस्या आइपर्छ । यही व्यवहारिक समस्या नै आर्थिक सङ्कट हो । यस्तो समयमा माग बढ्छ र माग अनुसारको पूर्ति हुन सक्दैन । बजारमा उत्पादित बस्तुहरू कम आउन सक्ने भएकाले व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गर्छन् र मूल्य बढाउँछन् । यसरीमूल्यवृद्धि हुँदा बहुसङ्ख्यक जनताको क्रयशक्ति कमजोर स्थितिमा पुग्छ र उत्पादन नहुने हुँदा रोजगारीमा गिरावट आउँछ । बेरोजगारीका कारण गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या समेत बढ्ने हुन्छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण विगत दुई वर्ष देखि थला परेर अझै तङ्ग्रिन नसकिरहेको विश्व अर्थतन्त्र फेरि ठुलो संकटमा फसेको छ भने नेपालमा त यो अवस्था धेरै डरलाग्दो हुँदै गइरहेको छ ।
बढ्दो महँगी, कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, सेयर बजारमा देखा परिरहेको बिचल्ली, घर–जग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी, उत्पादन बजारमा आएको सुस्तता र वितरण प्रणालीमा उत्पन्न समस्या समकालीन अर्थ प्रणालीको प्रतिकूलताका मुख्य सङ्केत हुन् ,अवस्था हुन् । विश्वस्तरमै यी सङ्केत देखा परे पनि उनीहरूको नियन्त्रण योजना प्रभावकारी हुँदै गएका छन् भने नेपालमा प्रभावकारी योजना बन्न नसक्दा ठुलै सङ्कट आउन थाकेका छन् । यस्तो समयमा राज्य र सरोकारवाला निकायहरू आत्तिनु हुँदैन । उपयुक्त मौद्रिक नीति सहित आर्थिक विकासका दीर्घकालीन योजना निर्माण कार्यमा लाग्नुपर्छ ।
आर्थिक सङ्कट समाधानका उपायको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हामी सामु आएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वित्तीय प्रणालीलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित रूपमा आसन्न खाद्यान्न सङ्कटबाट बच्नका निम्ति कृषि उत्पादन बढाउने बाहेक कुनै अर्को उपाय छैन हामी सामु छैन । खाद्य सङ्कट भनेको क्रयशक्ति भए पनि खाद्यान्न नपाउने अवस्था सृजना हुनु हो । धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, उवा, गेडागुडी, फापरजस्ता खाद्य बालीहरूको प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धिका लागि वैज्ञानिक योजना बनाउनेतर्फ अहिल्यैदेखि विशेष जोडका साथ लाग्नुपर्छ ।
उद्योग कलकारखाना चलाउन कच्चापदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउने योजना बनाउन लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उखु बालीको प्रवर्द्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भर हुन विशेष कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई अनुदान दिने र नियामक निकायले नियन्त्रण र नियमन गर्ने । उत्पादन भएका बस्तुहरू आफ्नो देशका लागि पर्याप्त आपूर्ति नगरी कसैले पनि अर्को देशलाई खाद्यान्न निर्यात नगर्ने परिस्थिति र नीति नै बनाउनेतर्फ लागेका हुनाले यो तथ्य र सत्य माथि समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ । विश्व बजारको अवस्थामा आएको व्यापक गडबडीलाई ध्यानमा राखी उत्पादनमा सहज लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
आर्थिक अवस्थालाई बलियो ,भरपर्दो र जनमुखी बनाउन सहजताका लागि नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई बहुत भित्राउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउन उत्साहित गर्ने र देश भित्र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नपर्छ । आएको वैदेशिक अनुदान र ऋणको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । उक्त अनुदान र ऋण ठिक ढङ्गले प्रयोग भएको छ छैन भनी नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता कम गर्न लगानी बढाउन सहज ब्याजदर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । आर्थिक उत्पादनका विशेष प्याकेजहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
सेयर बजार देखिएको गिरावटलाई सुधारका लागि प्याकेज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सेयर बजारमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नीतिगत सुधार र पहलबिना आर्थिक तरलता र सेयर बजार उकालो लाग्दैन । रहे भएका समस्या समाधान हुँदैनन् । लगानीकर्तालाई लगानी गर्न विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण नगर्ने हो भने महँगी काबुबाहिर जाने प्रायः निश्चित छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ । प्रभावकारी बजार अनुगमन ,नियन्त्रण र नियमनमा मुख्य ध्यान दिनु पर्छ ।
विश्वव्यापी परिवेशमा आएको आर्थिक सङ्कट हाम्रो मझेरीमा नाचिरहेको छ । आर्थिक आकाशमा बादल मडारिएर चट्याङ पर्न तयारी छ । यस्तो डरलाग्दो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने निश्चित छ । पोस्ट कोभिडको बढ्दै गएको प्रभाव र मूल्य वृद्धि कहिले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वव्यापी आर्थिक संकटको समय अवधि निर्भर रहन्छ । यसैले आसन्न आर्थिक सङ्कटका प्रभावहरूको न्यूनीकरण र सामना गर्न बेलैमा तयारी गरौँ । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक खिचातानी बन्द गरौँ । आर्थिक सङ्कट नियन्त्रणका लागी राजनीतिक गोलमेच सम्मेलन गरेर साझा योजना निर्माण गरौँ । जनतालाई निराश हुनबाट बचाऔँ । आर्थिक समुन्नतिका लागि चुँडिएका मन जोडौँ । (लेखक ढकाल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी खोटाङ सचिवालय सदस्य हुन्)
