अदालतले दिएको पीडा: बलात्कार मुद्दामा ३ वर्ष जेल बसेपछि बालविवाहको फैसला
पोखरा । पुतलीबजारकी किशोरी वालिङ बहुमुखी क्याम्पस ११ कक्षामा पढ्थिन् । क्षेत्री समुदायकी ती किशोरीको दलित समुदायका केटासँग प्रेम सम्बन्ध भयो । उनीहरू छुट्टाछुट्टै डेरा लिएर बसेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कुरा हुँदै जाँदा दुवैबीच प्रेम सम्बन्ध भयो । दुवैजनाले घरबाट सहजै बिहे गर्न नदिने भएपछि भाग्ने निर्णय गरे । २०७६ असोजमा केटी पोखरा घुम्ने निहुँमा आइन् । त्यहाँ उनीहरूले विवाह गरेर आफन्तको घरमा बसे ।
केही दिन बितेपछि बिस्तारै गाउँमा गाइँगुइँ सुनिन थाल्यो, किशोरीले भागेर विवाह गरेको । परिवारलाई नसोधी विवाह गरेको आक्रोश एकातिर थियो भने अन्तरजातीय विवाह गरेको रिसले केटी पक्षका आफन्त चुर भए । उनीहरू भागेकै साता जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा किशोर (विपीन सुनार)विरुद्ध किशोरीकी काकीले जबरजस्ती करणीको उजुरी दिइन् ।
विपिनले पुतलीबजार १३ सिस्नेरी स्थित चौरमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप छ । सोही उजुरीलाई आधार मानेर जिल्ला अदालत स्याङ्जाले विपिनविरुद्ध २०७८ कात्तिकमा १२ वर्ष कैद सजाएँ सुनायो । न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलको इजलासले सुनाएको फैसलाका कारण विपिन कारागार चलान भए ।
फौजदारी कसुर ऐन अनुसार १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको कैदको सजाय व्यवस्था छ । फैसलाका समयमा किशोरी १४ वर्ष ९ महिना पुगेकी थिइन् । विवाहपछि भने केटी केटाकै घरमै बसेर जीवनयापन गर्दै आएकी थिइन् । विवाहको अर्को वर्ष उनले छोरी जन्माइन् ।
विपिनले बलात्कार नभई विवाह गरेको भन्दै जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी पठाए । अदालतले गरेको बकपत्रमा किशोरीले पनि आफू बलात्कृत नभई राजीखुसी विवाह गरेको स्वीकार गरिन् । उनले २०७६ असोज ९ मा दुवै पक्षबीच विवाह गर्ने सल्लाह भई पोखरा आएर आफन्तको बसेको बताएकी थिइन् । जिल्लामा मुद्दा चल्दा भने उनले केटालाई चिन्दिनँ भनी दबाबमा बकपत्र गरेकी थिइन् ।
३ वर्षको जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका विपीनको लागि उनले दिएको बकपत्रले ठूलो राहत दियो । कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश रमेश राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले बालविवाहको कसुरमा केटालाई १५ हजार जरिवाना, ३ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोष र डेढ वर्ष सजाय सुनाएको हो । ३ वर्ष जेल बसिसकेका विपीनको १५ हजार मिनाहासमेत भएको छ ।
विपिनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता सोम नेपाली लगायतले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालतको पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
