कोशी प्रदेशको बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजु झन्डै साँढे ३ अर्ब नाघेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको सरकारी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार पुगेको जनाएको छ ।

गत वर्षको पेस्की ३ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ५४ हजार बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तसम्ममा १ करोड १९ लाख ८१ हजार फर्छ्यौट हुँदा ३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख ७३ हजार रहेकोमा सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको ११ करोड ९५ लाख ३१ हजार थप भई ३ अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कोशी प्रदेशको पछिल्लो ५ वर्षमा बेरुजुको दर बढ्दै गएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय तर्फ पहिलो वर्ष २०७५ सालमा ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजारको लेखा परीक्षणमा ३ दशमलव ३८ प्रतिशत बेरुजु अर्थात २ करोड २२ लाख २६ हजार देखिएको छ ।

दोश्रो वर्ष २०७७ को प्रतिवेदनले ३४ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख ९७ हजारको परीक्षण प्रतिवेदनमा २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ । तेस्रो वर्षमा २०७८ को प्रतिवेदनले कुल बजेट ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजारको २ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याईएको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार मध्ये १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार अर्थात् ३ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु तथा २०७९ को चैत अन्तिममा प्रकाशित पाँचौँ प्रतिवेदनले ३ दशमलव १० प्रतिशत रकम बेरुजु भएको देखाएको छ ।

४९ अर्ब १ करोड ९४ लाख ३७ हजारको लेखा परीक्षणमा १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार बेरुजु आएको महालेखाले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालय तर्फ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सबैभन्दा कम बेरुजु हुने मन्त्रालयको क्रममा रहेको छ ।

२०७९ को अन्तिम प्रतिवेदनले १८७ कार्यालय र १७ अन्य संस्था तथा समितिको लेखा परीक्षण गरेकोमा २५ कार्यालयमा १२ दशमलव २५ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको औँल्याएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय १८७ को लेखा परीक्षण गरेकोमा ४६ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको महालेखाले भनेको छ ।