रास्वपा सत्तामा जाने आधार : अजेन्डा कार्यान्वयन र सरकारको भविष्य सुनिश्चितता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा सरकारमा जानुपर्ने र जानु/नहुने धारणा राख्ने नेताहरुको दुई धार देखिएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही नेताहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । केही नेताले भने अहिले सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘हामी सरकारमा गएर जनताको हितमा काम गर्नु पर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय पाए सरकारमा जानुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिका साथीहरूको धारणा छ ।’

उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले सरकारमा जाँदा फाइदा हुन्छ बताएका छन् । केही साथीहरूले समर्थन मात्र कायम राखौँ भनेका छन् । त्यस्तै, केहीले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘छलफलमा सभापति ज्यूले धेरै कुरा राख्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले फिर्ता लिए यस्तो हुन्छ नलिए यस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अवगत गराउनु भयो । सरकारको भूमिका हस्तक्षेपकारी र भविष्य अन्योलग्रस्त भएन भने सरकारमा जान सकिने सम्भावना पनि छ । तर, सरकारको भविष्य नै अन्योलमा देखिएको छ ।’

केन्द्रीय समिति बैठकमै सहभागी अर्का नेताका अनुसार गृहमन्त्रालय पार्टीको मुख्य माग हो । यो मागमा सबै केन्द्रीय सदस्यको सहमति छ ।

‘गृहमन्त्रालय या अर्थमन्त्रालय मध्ये एउटा र अन्य दुई मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने कि भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी देखिने गरीको काम मिल्ने मन्त्रालय पाए जाने कुरा नै बढी छ । हाम्रो कुरा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

यता रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस्ता कुरा आउनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले अब संसदीय दलको बैठक बस्ने र २२ गते शुक्रबार सम्ममा यो विषयले अन्तिम निष्कर्ष पाउने बताए ।

‘आज केन्द्रीय नेताहरूको आफ्नो आफ्नो विचार लिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय दलका नेताको विचार लिएर कम्माइड बैठक बस्छ र त्यो पछि फाइनल निर्णय हुन्छ ।’

रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले सरकार स्थिर नभएका कारण सरकारमा सहभागी भइहाल्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘यसै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जनतासँग गरेको बाचा पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यो बाचा पूरा गर्न सकिने वातावरण छ/छैन विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । टिममा छलफल हुन्छ, अनि मात्र यसबारे निर्णय हुन्छ । हामीले जनताको पक्षमा काम गर्ने खोजेको हो ।’

गत चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको रास्वपाले हालसम्म समर्थन कायम राखेको छ ।

त्यसबेला कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने, दोषीलाई निर्मम कारवाही गर्ने, निर्मला पन्त बलात्कार जस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने जस्ता विषयलाई पार्टीले सरकारमा सहभागीताका अजेन्डा बनाएको थियो । त्यसबेलाको ७ दलीय गठबन्धनले रास्वपाका ती अजेन्डालाई बाध्यतामै परेर भए पनि स्वीकार गरेको थियो । तर, ७ दलीय गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डले बनाएको १० दलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती अजेन्डाहरु हटाइएको थियो । त्यसमा रास्वपाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

अहिले भने उपनिर्वाचनपछि २१ सिट लिएर रास्वपा अहिले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो उपस्थित जनाइरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारमा रहेका दलले पनि रास्वपालाई सरकारमा लगेर गठबन्धन सरकारलाई मजबुद बनाउन चाहिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवन पुगेर आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारसँँग कुरा गर्दै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने दाबी समेत गरिसकेका छन् ।

‘रवि लामिछानेजी सरकारमा आए भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नु पर्ने हो म तयार छु,’ उनले भने, ‘हिजो उहाँ बालुवाटार आउनु भएको थियो । समर्थन फिर्ता नलिनेबारे पनि पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गर्ने कुरा भएको छ।’

उनले रविले पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँदै आफूहरूले सल्लाह गरेर टुंगो लगाउने बताए ।

यसअघि शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी नेता तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पनि रविलाई उनले रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘रविज्यूलाई उहाँले पाएको मत र जनताको कदर गर्न रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्छ त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ तयार छु ।’

वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा चितवन २ बाट पुनः विजयी भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेका थिए । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई देशलाई निकास दिन राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा रविले राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य हुने सम्वादलाई निरन्तरता दिने कुरामा सहमती जनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।