काेशीका ७ जिल्लामा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु, ९३ मिलियन डलर लगानी हुने
विराटनगर । कोशी प्रदेशका ७ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास वैङ्कको सहयोग तथा अनुदानमा कोशी प्रदेशका ७ जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा आयोजना सुरु भएको हो । कोशी प्रदेशका ७ जिल्लासहित बागमतीका ८, कर्णालीका ९, गण्डकी प्रदेशको १० जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५ जिल्लामा आयोजना सुरु भएको हो ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र प्रदेश व्यवस्थापन एकाइको सहयोगमा विराटनगरमा भएको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीमा फलफूल र तरकारीलाई लक्षित गरी आयोजना सुरु भएको जानकारी दिइएको छ। कोशी प्रदेशको पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका २ हजार २०० हेक्टरमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन एकाइका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले ९३ दशमलव ४५ मिलियन रकम लगानी गर्ने गरी आयोजना सुरु भएको जानकारी दिए ।
‘न्यूनतम २० रोपनीदेखि अधिकतम २५ हेक्टर अर्थात् ५०० रोपनीसम्म क्षेत्रफलमा काम गर्न ४० हजार किसानसम्म पुग्नेगरी परियोजना आएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘४० हजार मध्ये ३० हजार फलफूल र १० हजार किसानले तरकारीका किसानलाई जोडेर लग्ने काम हुनेछ ।’
कोशी प्रदेशमा एभोकाडो, किवी, सुन्तला, जुनार, कागती र स्याउमा काम हुने कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘एउटा कृषि फार्मले न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्म अनुदान पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम मार्फत किसानको सङ्ख्या वृद्धि, बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन र मूल्य शृङ्खलामा काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’
योजना कार्यान्वयन एकाइ कोशी प्रदेशका परियोजना संयोजक प्रकाशकुमार डाँगीले प्रदेशको जनशक्ति कम हुँदा हुँदै पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनवरत रूपमा लाग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले धेरै खालका परियोजना आउने र हराउने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको बताए । यस्ता परियोजना सफल बनाउने या असफल बनाउने कुरामा स्थायी सरकार कर्मचारीको भूमिका हुने बताए ।
‘प्राविधिक कर्मचारीले तल्लो तहसम्म कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी जानुपर्छ ।’
प्रदेशमा देखिएको जनशक्ति अभाव समस्याको समाधान गर्न कानुन बनाएर लोकसेवालाई कर्मचारी भर्नामा बाटो खोलिदिएको जानकारी दिए । उनले अबको ज्येष्ठ महिनादेखि कर्मचारी भर्नाको काम सुरु हुने बताए । प्रदेश सरकारका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा र उदयपुर जिल्लालाई पनि छुटाउन नहुने बताए । उनले परियोजनालाई व्यवहारिक बनाएर लान पहाडी जिल्लालाई सम्बोधन गरेर जानु पर्नेमा जोड दिए ।
‘हावापानी अनुसारको उत्पादनमा जोड दिइनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम गर्ने कल्चर हराउँदै गएको छ, लाहुरे कल्चरलाई यस्ता कृषि क्षेत्रका आयोजनाले मेहनती हुन सिकाई लाहुरे कल्चर तोड्नु पर्छ।’
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आयोजना कार्यान्वयनको विषय तीन तह बिचको समन्वयको चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सुझाव दिए । नर्सरी उत्पादनदेखि फल लाग्ने समयसम्मको अवधि लामो समय हुने भएकोले परियोजना समय छोटो हुनसक्ने बताए ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जीव राईले चोट पटक लाग्ने फलफूलको बिमाको विषयलाई आयोजनाले समेट्न नसकेको बताए । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको बेलामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना र व्यवस्थापनको विषय पनि गम्भीरता पूर्वक लिइनु पर्ने बताए ।
कृषि विज्ञ डा राजेन्द्र उप्रेतीले सप्लाई सिस्टमलाई समय बढाउने हो भने उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा किसानले राम्रो फाइदा लिन सक्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बीउ मल र उपकरण सामाग्रीमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।
प्रविधिको विकास गरी कृषि उत्पादनको विकास गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले कृषिमा आएको आयोजनाले कोशी प्रदेशको कृषिमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।
