प्रदेशको नयाँ नीतिले जिल्लामा योजना छनोटको चटारो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका योजना छनोट वडाबाटै गर्ने नीति लिएपछि यतिबेला सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा योजना छनोटको चटारो सुरु भएको छ । विगतका सरकारले सबै योजना प्रदेशमै फोन र एसएमएसका भरमा छनोट गर्ने र टाठाबाठाले भनसुन गरेका योजना मात्र समेटिने गरेको र सोही योजनाहरु आफूले दिएको भन्दै बिचौलियाहरूले कमिसन माग्ने गरेको भन्दै गुनासा आएपछि प्रदेश सरकारले योजना छनोट प्रक्रियालाई नयाँ तरिका अपनाएको हो ।

प्रदेश सरकाले वडाबाटै आएका योजनालाईमात्र प्राथमिकता दिने नीति लिएपछि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रतिर केन्द्र बनेका हुन् । प्रदेशमा योजना माग्नेहरू वैशाख महिनाको पहिलो साताबाट धनगढीका होटलहरु खचाखच भरिने गरेको भएपनि यो वर्षमा भने धनगढीका होटेलहरु सुनसान भएका धनगढीका होटेल व्यवसायी सुरेन्द्र थापाले बताए । ‘पोहोर यतिखेर प्रदेशमा योजना माग्नेहरूको बाक्लो उपस्थित थियो,’ उनले भने, ‘होटेलको व्यापार पनि राम्रै हुने गर्थ्यो तर अहिले ग्राहक नै आउन छोडे ।’

वैशाख १२ गते आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रणालीलाई मागमा आधारित, मितव्ययी, अनुशासित, कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजा मुखी बनाउनका लागि प्रदेश मातहतका निकायलाई योजना तर्जुमा गर्नु भन्दै निर्देशन गरिसकेको थियो । सोही निर्देशन अनुसार यतिबेला प्रदेश सभा सदस्यहरू समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तर्जुमाका लागि व्यस्त भएका छन् । प्रदेश सभामा ल्याउने योजनाहरू छनोटका लागि आफूहरू जिल्लामा आएर योजना तर्जुमा गरिरहेको बाजुरा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) का प्रदेशसभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय बैठक सकेर जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी आउँदो २५ गते गर्ने तयारी भएको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सभा सदस्य गीता कुमारी चौधरीका अनुसार आफूहरू योजना तर्जुमाका लागि जिल्ला केन्द्रित भइसकेको छ । पालीकाबाट आउने योजनाहरू छलफलका लागि अब निर्वाचन क्षेत्रमा भेला गर्ने र सोही भेलाले छनोट गरेका योजनालाई प्रदेशमा लैजाने तयारी समेत गरेको उनको भनाई छ ।

प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्ने नयाँ तरिका ल्याएपछि आफूहरू निकै खुसी भएको बझाङ्गका आसिम मान सिंहले बताए । ‘विगतका दिनहरूमा कुन बला कति र कसका योजना छनोट हुन्थ्यो कसैलाई थाहा हुँदैन थियो । असारमा एकै पटक रातो किताबमा आएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । बाजुराका विद्यार्थी नेता शेरबहादुर रावलले प्रक्रियाले निकै उत्साह ल्याएको छ । ‘अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।,’ प्रदेश सरकारले विगतका दिनमा भन्दा राम्रो कार्यको सुरुवाद गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब वास्तविक गाउँमा जनताले मागेका योजनाले प्राथमिकता पाउने भए बल्ल जनताको सरकार भएको अनुभूति हुने भयो ।’

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले सरकारले नयाँ सिस्टम बसाल्न बताए । ‘हामीले गर्ने सबै कामहरू जनताका पक्षमा हुनुपर्छ हामी कसैले स्वार्थ भावले काम गर्नु हुँदैन । जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । विगत कसले के गरे त्यो भन्दा पनि हामीले प्रदेशमा थिति बसाउन खोजेका छौँ ।’