सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षी बन्ने, निर्णय लिन रास्वपालाई सकस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमा सहभागी हुन/नहुने विषयमा निर्णय लिन आज केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठक आज (शुक्रबार) साँझ बस्दै छ ।
रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल(डिपी)का अनुसार आज सरकारमा जाने/नजाने विषयमा अन्तिम निर्णय लिने तयारी छ ।
‘जनताको काम गर्ने भएको कारण हामीले यो विषयमा अल्झिरहनु पर्ने जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय आज टुंग्याएरै छाड्छौँ ।’
२० वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका घटकसँग रास्वपालाई सरकारमा जाने/नलाने बारेमा धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार गठबन्धनको मिटिङमा रास्वपालाई सरकारमा लादा नै फाइदा रहने र सरकार पनि स्थिर हुने छलफल भएको थियो । उनले रास्वपा सरकारमा आउँदा केही कुराहरू गठबन्धनमा रहेका दलले पनि त्याग्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले केही कुरा त्याग्नु पर्ने भनेर रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालय फेरबदल गर्नुपर्ने संकेत गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जवाफमा गठबन्धनमा रहेको ठुलो दल कांग्रेसले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने कुरामा खासै मन नलगाएको बताइएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस लगायतका दललाई पनि प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गराउने कोसिस गर्नु भएको छ । त्यसपछि पनि गठबन्धनका दलसँग र रविसँग प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क भइरहेको छ ।’
रास्वपा निकट स्रोतका अनुसार रास्वपा सरकारमा जाने हालसम्म सम्भावना छैन । कारण प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच सरकारमा जाने रास्वपाको अडान र गठबन्धनको बारेका कुराकानी नमिल्नु हो ।
स्रोतले भन्यो, ‘कुनै अचकाली परिवर्तन भयो भने बेग्लै कुरा हो । नत्र सरकारमा जाने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ आफ्नो भनाई र व्यवहारप्रति एकमत हुनुहुन्न । अघिल्लो दिन गर्छु भनेको कुरा गठबन्धनबाट फरक भएर आउँछ । हेर्दाको मात्र प्रधानमन्त्री देखिनु भयो । भरपर्दो गठबन्धन नभएकोले गर्दा उहाँ आफैँ जोखिमा हुनुहुन्छ । हामी सरकारमा कसरी जानु र पख्नुहोस् मिलाएर लान्छु चाहिँ भन्नुहुन्छ तर त्यो अवस्था मैले देखेको छैन ।’
रास्वपाले आफूले सरकारलाई समर्थन नगरे सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय रास्वपा एमालेसँग ढल्किन लागेको भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । तर, यसको खण्डन गर्दै महामन्त्री ढकालले भने, ‘सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको विभिन्न किसिमका सामान्य छलफललाई पहाड बनाएर लानुको औचित्य छैन । हामी एमालेको सहयोगमा लागेका पनि छैनौँ ।’
सभापति लामिछानेले बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट पुगेर भेटेका थिए । त्यो बेला ओलीले लामिछानेलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्न आग्रह गरेको कुरा बाहिर आएका छन् । तर रास्वपाले त्यो भेटलाई सामान्य छलफलको रूपमा लिएको छ ।
आजको बैठक बस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति रवि लामिछानेबीच केही कुराकानी भएकाे छ । ढकालले भने, ‘सरकारमा जाने नजानेबारे साँझमा निर्णय आउला तर हामीलाई साबिकका मन्त्रालय नदिए सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि आफूहरुले राखेको अजेन्डा हटाइएको छ ।’
रास्वपाले विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने, निर्मला पन्त जस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने लगायतका कुराहरुलाई आफ्नो अजेन्डा बनाएको थियो । तर, यी विषय सरकारले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाएको प्रति रास्वपाको असन्तुष्टि छ ।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई रास्वपाले समेत समर्थन गरेको थियो । रास्वपा ११ गते सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको थियो । त्यसबेला लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएका थिए भने शिशिर खनालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्कीलाई रास्वपाले पठाएको थियो ।
तर सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद भएपछि माघ १३ गते उनको सांसदसहित सबै पद खारेज भयो । उक्त समयमा उनी गैरसांसदबाट मन्त्री बन्न खोजेका थिए त्यतातिर तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा रहेका एमालेले रास्वपालाई साथ दिए पनि माओवादीले नदिएपछि गृहमन्त्री नपाएको झोकमा रविले मन्त्रीलाई माघ २२ गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर दोस्रो पटक ६ चैतमा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डलाई रास्वपाले पुनः विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला विश्वासको मत नदिँदा प्रधानमन्त्रीले वैशाख १० को उपनिर्वाचन सार्न सक्ने भएकाले विश्वासको मत दिएको भन्ने पनि चर्चा छ । जे होस्, चुलिएको जनआकांक्षा बीच स्थिर सरकारमा रहेर आम नागरिकलाई डेलिभरी गर्न सक्ने अवश्थामा रास्वपाले सरकारमा जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थात् ‘फुकीफुकी’ पाइला नचाले रास्वपालाई आफ्नै निर्णय भारी पर्न सक्ने देखिएको छ ।
