सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ : सांसद शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै नभइ फायर खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा चलिरहेको विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई निस्कर्षकमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचारकाबिरुद्ध फाइल मात्रै नभएर फायर खोल्दै निर्दोष कोही फस्नु नहुने र दोषी कोही बच्नु नहुने बताए ।

महामन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राख्नु शून्य सहनशिलताको नीतिसँग विरोधाभास हुने बताए । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा किन्तु,परन्तु नगरी छानबिनमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानुपर्ने बताए ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरामा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गरे । उनले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकको सामु रहेको बताए ।

उनले बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको बताए । उनले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गरे ।

यस्तो छ शर्माको सम्बोधन
२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ । भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । वितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । शुन्य सहनसिलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राखिएको छ । यो बिरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । कुनै इफ,बट,कुनै किन्तु,कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्र्दभमा राज्यले कठोरता पूर्वक जानको निम्ति कुनैपनि हद म्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हतम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन । भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निस्कर्षकमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका बिरुद्ध फाइल मात्रै होइन । मलाई लाग्छ राज्य फायर खोल्नुपर्छ । सँगै निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषीकोही बच्नुपनि हुन्न । बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति हो । १ सय भन्दा बढी देशहरुसँग व्यापार घाटा व्यर्होरिरहेका छौँ । गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेका छौं । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लाग्न हजारौ युवाहरु तयार रहेका छन् । त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन र निर्यात बढाउने हो । गाउँमा खानेपानी,सडक,विद्यालय पु¥याउने सरकारले भएपनि अन्य आवश्यकताका वस्तु पु¥याउने निजी क्षेत्रले हो । तर वितेको दशकभर यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं । अमुख उद्योगमा अमुख दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञान हामीले राजनीति गरौं । यो कुराबाट हामीले मुक्तहुने कुराबाट प्रयास गरौँ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरु रहेका छन् । ती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन । संगठित,एकिकृतको आँखाले हेरौं । सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुमा अपिल गर्न चाहन्छु । अर्थमन्त्रीको स्वीकारयुक्ती सुरुमा पढेँ । न्युन कुल गार्हस्थ्य बचत,मुद्रास्र्फिती,उत्तारचढाव युक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर,कमजोर पुँजी निर्माण,निरन्तर उच्च व्यापार घाटा,बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम ७ वटा अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु राख्नुभएको छ । आज देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा हुन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिरु पनि साझा हुन् । हामीले वितेको दशकको आत्मासमिक्षा गरौं । त्यसैको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनायौं । वितेको दशकमा चित्रहरु प्रश्तुत गर्न चाहन्छु । राजनीतिक रुपमा अस्थिरता पायो । एउटा दशकमा मात्रै होइन । विदेशको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन । कम्तिमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका सांसदहरुले मात्रै होइन । प्रतिपक्षमा बसेका सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यो संसदलाई पाँच वर्ष संसदलाई चलाउन चाहन्छौं । संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्छौं । वितेको १० वर्षमा नितीगत अनिश्चितमा गयो । अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नु भएको छ । तर कसरी ? गम्भिर भएर सोचौंँ। समुन्नतीको दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि दल कुनैपनि बेला सत्तामा जान सक्ने र प्रतिपक्षमा जानसक्ने स्थिति सुन्दर होइन । अर्थतन्त्रको लागि कोही पनि जिम्मेवारीबाट टाडा नगएकोमा सुन्दर लाग्छ । यो बेलामा नीतिगत साझा नीति व्यवस्था गर्ने उपयुक्त हो ।