‘दलाली’लाई उद्योग व्यवसायीको मान्यता दिएर देशले निकास पाउँछ ?
व्यापारीलाई आफ्नो मुलुकको माया हुँदैन । उसलाई आफ्नो नागरिकताको महत्त्व पनि थाहा हुँदैन । जसरी हुन्छ व्यापारीलाई पैसा कमाउनुपरेको छ । चाहे त्यो ठगेर हुन्छ या लुटेर । ‘दलाली’हरूलाई राष्ट्रियता भनेको के थाहा ?
व्यापारीहरू पैसा कमाउनका लागि केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण त उद्योग व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित चन्द्र ढकालको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । उनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सुझाव दिएका थिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ‘ट्याक’ मा ल्याउन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर भारतलाई बेच्न सुझाएका छन् । गिट्टी, बालुवा, ढुंगालगायतका पदार्थ भारत निकासी गरेको खण्डमा व्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ छ । हिजो जुन व्यापारीले सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा बेचेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नुसम्म जोडे । खेतीयोग्य जमिनलाई प्लानिङ गरेर नेपाललाई परनिर्भरमुखी बनाइदिए । व्यापार घाटा बढेको त यी ‘दलाली’हरूकै कारणले हो ।
खेतीयोग्य जमिन र सरकारी जग्गा त सिद्ध्याइहाले । अब अलिअलि बचेको नदीनाला र वनजंगल पनि भारतलाई बेच्ने कुरा गरिरहेका छन् । यहाँ पनि चन्द्र ढकालले आफ्नै फाइदा हेरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ भारतलाई बेचेर अर्थतन्त्र होइन, यिनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति उकास्ने योजना बनाएका छन् । विनोद चौधरी, शेखर गोल्छालगायतका उद्योग व्यवसायीले मुलुक भ्रष्ट्राचारमा फसेको भनेर गोहीको आँसु झार्दै आएका छन् । नेतालाई भ्रष्ट्राचार गर्न सिकाउन को ?
घुस दिन यिनीहरू होइनन् ? नेताहरूले त कुर्सीमा बसेर ‘मलाई घुस ल्याऊँ’ त भनेनन्, होलान् ? आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि यिनीहरूले घुस खुवाएका होइनन् ? एक सयको सामानमा चार सय थपेर बेच्ने उद्योग व्यवसायीहरू अहिले नेताहरूमाथि हिलो छ्यापेर आफू पन्छिन् खोजिरहेका छन् । पहिले आफूले के गरेको छु भन्ने हेर्नुपर्यो नि । राज्यलाई कर छल्नसम्म छलेका छन्, यिनीहरूले । कुनै पनि व्यवसायी कानुनअनुसार चलेका छैनन् । उनीहरूले जनतालाई त ठगे तर राज्यलाई समेत छोडेनन् ।
अहिले देश कति न मुलुकको माया लाग्नेजस्तै गरी झुट्टा भाषण गर्दै आएका छन् । देश बिगार्ने पहिलो नम्बरमा उद्योग व्यवसायी आउँछन् । नेपालमा जतिपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्, ती सबै यी ‘दलाल’हरूको हो । यहाँको पैसा लगेर विदेशी बैंकमा राखेका छन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ । उद्योग व्यवसायी भनेका छन् तर यिनीहरूले नेपाललाई कुन वस्तुमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएका छन् ? हरेक सामान भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ ।
नाम मात्रका उद्योग व्यवसायी अझै सरकारलाई व्यापार घाटा कम गर्न सिकाउने ? राज्यलाई कर तिरिदिएको भए, कानुनअनुसार चलिदिएको भए र व्यवसायको नाममा खेतीयोग्य जग्गा प्लानिङ नगरिदिएको भए आज देश यस्तो बेतिथि र गरिबीको दलदलमा फस्दैनथ्यो । उद्योगीहरू नेतालाई गाली गरिरहेका हुन्छन् । नेताहरूले देश डुबाए भनेर यिनीहरूलाई धेरै नै पिर परेको छ । तर, वास्तविक रूपमै भन्ने हो भने देश डुबाउने त यिनीहरू हुन् ।
सरकारले खोलेका उद्योगहरू बन्द गराए । हाउजिङ बनाउने भन्दै माटोलाई कंक्रिटमा परिणत गरिदिए । किसानलाई आनाको पाँच हजार रुपैयाँ दिएर खेतीयोग्य जमिन किने । त्यो जमिनमा डोजर लगाएर, टुक्राटुक्रा पारेर र प्लानिङ गरेर आनाकै ८० लाख रुपैयाँसम्म बेचे । खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकलाई आयात गर्ने बनाइदिए । अनि यस्ताले देशको गुणगान गाउन सुहाउँछ ? बजार महँगी ह्वात्तै बढेको छ, कारण के ? यी दलालीहरूको कारण आज जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने भएको छ ।
१६ सय रुपैयाँ बोराको चामल एक महिनामै ३१ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तीन सय रुपैयाँमा पाउने पिठो सात सय रुपैयाँ पुगिसक्यो । अब जनताले किनेर खान सक्छन् ? दलालहरूले देश डुबाएर भएपनि आफूले कमाइहाले । देशैभरका ८५ प्रतिशत उब्जनी हुने जग्गा घर र बाटो बनाएर सकिसकेको छ । बाँकी भएको थोरै जग्गामा नजर गाँढेर बसेका यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उचाले । जग्गा खण्डीकरण गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट राजस्व आउँछ भन्दै दलालीहरूले सरकारलाई कित्ताकाट खोल्न बाध्य बनाए ।
अन्य मुलुकले उत्पादन गरेको सामान ल्याएर नेपालमा बेच्ने यिनीहरू मुलुकमा संकट आउनेबित्तिकै कुलेलम ठोक्छन् । उत्पादन गर्नलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? भन्ने त थाहा नभएकालाई कसले उद्योग व्यवसायी भन्छ ? सरकारले भन्न सकेको छैन तर जनताको नजरमा यिनीहरू ‘दलाल’ हुन् । अर्काको देशको एजेन्ट बनेर काम गर्ने यिनीहरूको विचार, सिद्धान्त र देश डुबाउने रणनीति कसलाई थाहा छैन । व्यवसायी गर्ने नाममा यिनीहरूले मुलुकलाई तहसनहस बनाइदिए ।
नेपालको पैसा सबै भारतले लगिसकेको छ । खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाउँदै सकियो । जसका कारण चामलदेखि लिएर तरकारीसमेत भारतबाट आयात हुन्छ । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामलाई भारतले गाडी बनायो । यिनीहरूले त्यही गाडी आयात गरे, करोडौँमा बेचे । दलालीहरूले विदेशीसँग मिलेर धमाधम बैंक खोले । उद्योग व्यवसायीको रणनीति नेपाललाई भारतको गुलाम बनाउनु हो । व्यवसायीहरू आफ्नो योजनामा सफल भइसकेका छन् ।
किन कि नेपाल खोक्रो बनिसकेको छ । सरकारले टालटुल त पर्ला तर नेपाल अब आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । यिनीहरू नेपालको अलिकति पनि माया छैन भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायी र निजी संघसंस्थाका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कानुन बनाउनका लागि त्यो सदनमा समेत गइसकेको थियो । माथिल्लो सदनबाट पारित भएपनि उद्योगीहरूले त्यो ऐन तल्लो सदनसम्म आउन दिएनन्, किन ?
किन कि यिनीहरूले जनतालाई चुसेका छन् । राजस्व छलेका छन् । गैरकानुनी काम गरेर अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । भारतको खोल ओढेर नेपाल लुट्न बसेकालाई डर त भई नै हाल्छ । नेपालको जनसङ्ख्या लगभग तीन करोड छ । उनीहरूलाई बिहानबेलुका खानुपर्छ । तर, उब्जनी हुने जग्गा नै छैन । अब जनताले के खान्छन् ? इट्टा टोक्ने कुरा आउँदैन, अलकत्रा खान मिलेन । उब्जनी हुन त माटो नै चाहिन्छ । माटोमाथि सबै कंक्रिट छ । नेपालमा झन्डै ४३ लाख गाडी छ ।
तर, नेपालमा पेट्रोल डिजेलको खानी त छैन । यस्तो देशमा यत्रो गाडी किन आयात गरेको ? व्यवसायीले आफ्नो फाइदा हेरे, सरकारले क्षणिकको राजस्व । भारतले पेट्रोल डिजेल पठाइदिएँ भने सबै सवारी साधन थन्किन्छ । नेपालीको लगानी त बालुवामा पानी मिसाएझैँ हुन्छ । भारतका हरेक सामान नेपालमा चल्छ । नेपाली जनताको चुलोमा पाक्ने खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म भारतबाटै आएको हो । हरेकको घरको पार्किङमा भारतकै सवारी साधन छ ।
अब भारतले नेपालमा दुईटा काम गर्न मात्र बाँकी छ । एउटा भारतीय नोट चलाउन र अर्को भारतीय नागरिकता बाँड्न । नेपाली भएर भारतका दलालीहरूले यो पनि गर्लान् । सरकारले हरेक उद्योग व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा निजी संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । सदनले यो ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्छ । गलत रूपमा कमाएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । ‘दलाली’ लाई उद्योग व्यवसायीको मान्यता दिएर देश कहिले उँभो लाग्छ ?
उद्योग व्यवसायी हुन उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । यिनीहरू त सिडिओ कार्यालयमा दर्ता छन् । तीन करोड जनतालाई कसरी बचाउने ? भन्नेतिर सरकारको ध्यान जाओस् । सांसद जनताका लागि आएका हुन् । जनताकै लागि काम गरुन् । सीमित दलालीको अनुहार हेरेर बस्यो देश डुब्छ । उद्योग व्यवसायी ठूलो कि राष्ट्र र जनता ? जवाफ सांसदले दिनुपर्छ । जोसुकै होस्, गलत काम गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ । गलत रूपले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ ।
कानुन बनाउने तीन करोड जनताका प्रतिनिधि सदनमा पुगेका छन् । त्यसैले उद्योग व्यवसायीको दबाबमा आएर सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न पाउँदैन । सांसदको काम कानुन बनाउने हो, व्यवसायीले त्यसमा रोकटोक गर्न पाउँदैनन् । सांसदहरूले नसक्ने हो भने व्यवसायीलाई नै सांसद चलाउन दिए हुन्छ ।
