सरकारी खर्च कटौती गर्ने कि राजस्व उठ्ने स्रोत खोज्ने ?
आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आउँदैछ । बजेट भाषणको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ । तर, अर्थको जिम्मेवारी सम्हालेका डा प्रकाशशरण महतलाई कर उठाउने र खर्च कटौतीतर्फ चासो देखाएका छैनन् । यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा सांसदहरुको चर्को भीड छ । बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पारेर कमिसन खानका लागि सांसदहरु दौडधुप गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसायीहरू सरकारलाई करको दायरा बढाउन नदिने अनेकन् कोसिस गरिरहेका छन् ।
आफ्नो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतलाई अतिथि बनाउने र जहिलेजसो डेलिकेशन जाने काम पछिल्ला दिनमा भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीको उद्देश्य कर बढाउन नदिनु र राजस्व छलिरहनु हो भन्ने त स्पष्ट थाहा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक बनेको छ । लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन । जसका कारण सरकारी खर्च धान्न पनि महाभारत भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री महतको यसतर्फ ध्यान छैन । उनी खर्च कटौती गरेर होइन, विदेशीसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने ‘मुड’ मा छन् ।
अरूसँग हात फैलाइरहनुको साटो खर्च कटौती गर्नु नै उत्तम उपाय हो । किन कि विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज दुवै बुझाउनुपर्छ । जसका कारण नेपाल ऋणको दलदलमा फस्दै जान्छ । बरु, अहिले सरकारी कर्मचारीलाई दिइरहेको सेवासुविधा कटौती गरे हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले किन गाडी दिने ? बैठक बसेपिच्छे भत्ता किन दिनुपर्यो ? यो मात्रै होइन खर्च कटौती गर्ने अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसदलाई तलब नदिएपनि हुन्छ ।
देश र जनताको सेवा गर्न आएका जनप्रतिनिधिलाई किन तलब दिनुपर्यो ? राष्ट्र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला पनि तलब खाने र सेवासुविधा लिनेहरू कसरी देश र जनताको सेवा गर्न आएको हुन सक्छन् ? उनीहरू त जागिर खान र कमाउन आएको स्पष्ट हुन्छ । भूपूवाला कर्मचारीले खाइरहेको पेन्सन र मन्त्रीहरूले लिइरहेको सेवासुविधा बन्द गर्न जरुरी देखिएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न नसक्ने हो राजस्व उठ्ने क्षेत्रहरूको खोजी गर्नुपर्यो । राष्ट्र बचाउनु छ भने सरकारले एउटा ठोस् कदम त लिन सक्नुपर्यो ।
कर उठाउन सक्ने थुप्रै क्षेत्र छन् । तर, सरकारको ध्यान त्यतासम्म पुग्न सकेको छैन । कालीमाटीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा ४१ वर्षदेखि ढुवानी गाडीमा सिन्डिकेट छ । त्यहाँ जम्मा ३५० वटा ढुवानी गाडी छ । निजी प्लेटका गाडीले सरकारको ऐन कानुनलाई ‘धोती’ लगाएर तरकारी बोकेर पैसा कमाइरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले त्यहाँबाट राजस्व पाएको छैन । सरकारले त्यहाँ कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने सिण्डिकेट हट्छ ।
नयाँ गाडी दर्ता हुँदा राज्यले राजस्व पाउँछ । देशमै केही गरेर खान्छु भन्ने लाखौँले रोजगारी पाउँछन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीको हकमा भन्ने हो भने विगत ३३ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । उही पुरानो नम्बर प्लेटमा स्क्रयाब गरेर नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्ने गरिएको छ । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा निजी प्लेटका गाडीले चर्को भाडामा यात्रु बोकिरहेका छन् । उपत्यकामा करोड बराबर जनसङ्ख्या छ तर ट्याक्सीको सङ्ख्या जम्मा ९ हजार छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा उठ्नसम्म राजस्व उठ्छ ।
ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूलाई पनि कुनै रोकटोक भएन । यात्रुले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । निजी प्लेटको राजस्व नतिर्ने र यात्रु ठग्ने प्रवृत्तिमा अन्य हुन्छ । हरियो प्लेटको ट्याक्सीको पनि दर्ता बन्द छ । एयरपोर्टमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । त्यति थोरै ट्याक्सीमा स्वदेशी चढ्ने कि विदेशी ? पर्याप्त ट्याक्सी नभएको फाइदा सीमित व्यवसायीले उठाएका छन् । विदेशीलाई नेपाल आउँदा साह्रै झण्झट हुने गरेको छ । ट्याक्सी नपाउँदा स्वदेशीले पनि सास्ती खेपिरहनु परेको छ ।
त्यहाँ हरियो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोलिदिँदा यात्रुलाई पनि सहज हुन्थ्यो । बेरोजगारी बढ्दै गएको मुलुकमा केही हदसम्म भएपनि बेरोजगारी कम हुन्थ्यो । थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्थ्यो । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता उपत्यकामा मात्र होइन, देशैभरि बन्द छ । त्यो पनि लामो समयदेखि । नयाँ दर्ता नखुल्दा राज्यले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । तर, यसतर्फ न अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जान्छ न अरू कुनै मन्त्रालयको । राजस्वको स्रोतलाई अनदेखा गरेर सरकार विदेशीसँग ऋण माग्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।
मीटरजडित तीन पाङग्रे हुटवाला फो स्टक कालो प्लेटका ट्याम्पोको दर्ता पनि बन्द छ । यसको दर्ता बन्द भएको चार दशक बितिसकेको छ । भारतलगायत एसियाका थुप्रै मुलुकमा फो स्टक ट्याम्पो सञ्चालन गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारले यसको दर्ता खोल्दैन । फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्दा यात्रुलाई निकै सहज हुन्छ । पैसा हुनेले ट्याक्सी नहुनेले ट्याम्पो चढ्थेँ । उनीहरूले विकल्प त पाउँथे । तर, सरकारले नै यात्रुको हक मारिरहेको छ । ट्याक्सीले ५० रुपैयाँ लिने बाटोमा ट्याम्पोले १० रुपैयाँमा पुर्याउँछ ।
ट्याक्सी नजाने ठाउँमा ट्याम्पो जान्थ्यो । सामान भएकालाई पनि सहज हुन्थ्यो । विडम्बना, सरकारले यात्रुको पीडा देखेन । कि उही बस चढ्नुपर्यो कि ट्याक्सी चालकले मागेजति पैसा तिर्नुपर्यो । फो स्टक ट्याम्पो राजस्व उठाउने राम्रो स्रोत हो । सरकारले गहन भएर हेर्ने हो भने आफ्नै वरपर राजस्व उठाउन सक्ने धेरै क्षेत्र छन् । जनताले सेवासुविधा पनि पाउने, राज्यले राजस्व पनि पाउने, योभन्दा अरू के चाहियो ? मुलुकभर ४४ लाख सवारी साधन दर्ता छन् ।
भएका सबै सवारी साधनलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलुमा जान्छन्, दुईटा वा सोभन्दा बढी कम्पनीमा जान्छन् । पञ्जीकरण नगरेका गाडीको नामसारी रोकिदिने नियम बनाउने हो भने यहाँ ओइरो राजस्व आउँछ । गाडी धनीहरूले लगानीको पनि राजस्व तिर्ने गरेका छैनन् । एउटा सवारी साधनमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ । तर, खोइ त राजस्व ? निजी प्लेटका सवारी साधनको पनि जाँचपास, रोड परमिट र प्रदूषण चेकजाँच गर्ने नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेर आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारलाई तिनले आम्दानीको राजस्व तिर्दैनन् । साँच्नै नै भन्ने हो भने निजी प्लेटबाट राज्यले सुको पनि राजस्व पाएको छैन । रातो प्लेटका सवारी साधनले राज्य लुट्ने काम गरिरहेको छ । नेपालमा कति दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् ? स्कुटर र मोटरसाइकलले प्रदूषण चेकजाँच गर्ने गरेका छन् ? छैनन् । तर, प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनमा त यिनीहरू पर्छन् ।
सरकारले दुई पाङ्ग्रेबाट राजस्व उठाउनुपर्यो । लगानी भएको ठाउँबाट राजस्व उठाउन छाडेर सरकार जहिलेपनि अरूको ढोका चहार्दै हिँड्छ । पाँच लाखमुनि खर्च गरेर घर बनाएकालाई कर नलिने र पिल्लर सिस्टमका घर बनाएकासँग कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खरको छानो हालेर घर बनाएकालाई के कर लिनु । तर, करोडदेखि अर्बसम्म खर्च गरेर घर बनाएकालाई किन छोड्ने ? उनीहरूले कर तिर्न सक्छन् । अहिले त घर भाडामा लगाएर मासिक करोड उठाउनेहरू यहाँ छन् ।
तिनले राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । त्यस्तालाई चाहिँ सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । अहिले सबैभन्दा धेरै लगानी घरजग्गामा छ । त्यसैले यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । घर पनि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हरेक ६ महिनामा घरको अवस्था चेकजाँच गर्नुपर्छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर यो काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अटेर गर्नेको सम्पूर्णको प्रमाण पत्र रोकिदिने र नामसारी पनि गर्न नदिने ।
जनतादेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सवारी साधन र घरजग्गामा छ । विडम्बना, यही क्षेत्रबाट राज्यलाई राजस्व पाउन सकेको छैन । जग्गा किनेर घर बनाउने क्रम बढेपछि सरकारले करको अंकुशे लगाइदिनुपर्थ्यो । तर, सरकारले सकेन । सवारी साधन किन्नेहरूको लर्को लाग्यो । राज्यले अर्बौं खर्च गरेर बाटो बढाउनुपर्यो । यहाँबाट कर उठाउन पनि सरकार असफल रह्यो । अबको बजेट भाषणले मुलुकमै भएको राजस्वको स्रोत खोजोस् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री महतको यसतर्फ ध्यान जाओस् ।
