दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन गण्डकी सरकारलाई दवाव

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको ‘न्याय, समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरुको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’ मा उनीहरुले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानून आवश्यक भएको बताए।

फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक बनेर कार्यान्वयन भइसक्दा गण्डकीले चासो नदेखाउनु दुख भएको बताइन् । प्रदेश सरकारले दलित सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर निर्वाचनको आचारसंहिताले उक्त अध्यादेश ल्याउन पाएन।

‘कर्णालीपछि दलितको जनसंख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझैं अपमानित हुनुपरेको उनको गुनासो छ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सबै समुदाय एकैसाथ हिड्नुपर्ने बताए । कास्कीका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले दलितका मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की संवेदनशील रहेको बताउँदै शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सुनाए।

कार्यक्रममा ११ वटै जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मीको सहभागिता छ। सम्मेलतले दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल समेत गठन गर्ने छ भने पोखरा घोषणापत्र जारी गरिने आयोजकले जनाएको छ।

प्रदेश सांसद गोविन्द नेपालीले दलित सशक्तीकरण विधयकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जनसंख्याको आधारमा अझैं पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘गण्डकी प्रदेशमा दलितको जनसंख्या १७.४४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधित्वको हिसावले त्यस्तो पाउँदैनौं।’

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले दलित सशक्तीकरण विधेयक यही सरकारको पालामा टेबुल हुने बताएकी छिन्। अहिले प्रदेशको नीति तथा योजना तर्जुमा चलिरहेकोले दलित महिलाका माग प्रस्तुत गर्न फेडोसँग सुझाव मागिन्।

फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलितको प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न उठिरहेको समयमा दलित जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।