दलित महिलाका माग- अदालतमा भेदभावको मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास, दलित महिलाका छुट्टै कोटा
मकालु खबर
पोखरा । दलित महिला संघ (फेडो) को पोखरा सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । न्याय, समानता र सम्मानका लागि आयोजित भेलाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेकोमा महिलाभित्र पनि दलित महिलाको कोटा छुट्याउन माग गरेको छ ।
राज्यले पटक पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै विभेद गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छुवाछुत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै स्थापना गरी काममा खटाउनुपर्ने माग राखेको छ । भूमिमाथि दलित महिलाको पनि समान स्वामित्व, समान कामको समान ज्यालाको सुनिश्चित गर्न घोषणापत्र मार्फत दबाब दिइएको छ ।
सम्मेलनमा ११ जिल्लाका करिब ३ सय जना सहभागी थिए । प्रत्येक अदालतमा छुवाछुत र भेदभावको मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास हुनुपर्ने, प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् एवं विषयगत समितिलाई पनि समावेशी बनाउन माग गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित युवालाई मानवबेचविखन, बलात्कार तथा अपहरणजस्ता जघन्य अपराध मुद्दामा फसाउँदै विभेदको नयाँ स्वरूप निर्माण गरिएकाले त्यसबारे पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकास गर्न दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत माग गरेका छन् ।
मकालु खबर
