उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारणप्रति आक्रामक देखिएको वर्तमान सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

‘उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धनसम्बन्धमा पेश भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत¸ कानूनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘भ्रष्‍टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्‍टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अनियमितता, भ्रष्‍टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ। जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्‍टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ ।’