मुलुक सफासुग्घर बनाउन हामी जिम्मेवार कहिले बन्ने ?
विकसित मुलुकका जनता चेतनशील हुन्छन् । उनीहरू सरकारले बनाएको ऐनकानुन पूर्ण रूपमा पालना गर्छन् । आफ्नो मुलुकमा विकास गर्न र सफा राख्नका लागि सरकार र जनता दुवैले हातेमालो गरेका हुन्छन् । सरकारको काममा जनताले साथ दिन्छन्, जसका कारण विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । त्यहाँका जनता चकलेटको खोलसमेत सडकमा फ्याँक्दैनन् । सरकार र जनता मिलेर अघि बढ्यो भने विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण संसारका विभिन्न मुलुकबाट देख्न सकिन्छ ।
त्यस्ता मुलुक अन्यका लागि प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् । नेपालीहरू समेत हाम्रो देशमा समेत त्यस्तै विकास भइदिएको भए भनेर सोच्छौँ । तर, हामी बानी त्यस्तो छैन । केही खानेकुरा खान्छौँ, सडकमा खोल फ्याँकिदिन्छौ । अनि कसरी मुलुक सफासुग्घर र विकसित हुन्छ ? फोहोर आफैँ हुँदैन, हामीले गर्ने हो । खानेकुरा खाइसकेपछि खोल ‘डस्टबिन’ मा फ्याँकिदिने हो भने सडक त सफा हुन्छ नि । यो समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन मुलुकको हरेक जिल्लामा छ ।
जसका कारण सडकहरू एकदमै दुर्गन्धित बनेको छ । जनतामा त चेतना आएन तर जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस्तै छन् । सरकारी कार्यालयमा जानुपर्छ, हाकिमहरू चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका हुन्छन् । सरकारका कर्मचारीहरू नै पराग, गुट्खा खाएर सडकमा थुकिदिन्छन् । भन्नलाई सरकारी कार्यालय हो तर एउटा ‘डस्टबिन’ को व्यवस्थासमेत गरिएको हुँदैन । जसका कारण सेवाग्राहीहरूले फोहोर सडकमा फ्याँकिदिन्छन् । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हरेक सरकारी निकायको अवस्था यस्तै छ ।
चाहे त्यो नगरपालिका होस् चाहे मन्त्रालय । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूलाई त यसतर्फ ध्यान नै छैन । मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी कसैको डर नमानी चुरोट तानिरहेका हुन्छन् र गुट्खा चपाइरहेका भेटिन्छन् । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, गुट्खा, परागलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न रोक लगाएको छ । बेच्ने र खाने दुवैलाई कैद सजाय र जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन भएका क्यान्टिनहरूमा खुलेआम यस्ता हानिकारक वस्तु बेचिरहेका छन् । सरकारले आफैँले गरेको निर्णय आफैँले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भनेर त यहीबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
अरू त छोडौँ प्रहरी कार्यालयभित्र सञ्चालन भएका क्यान्टिनमा समेत यस्ता सामान पाइन्छ । कर्मचारीहरू त्यही गएर चुरोट पिउँछन् । तिनलाई कसले रोक्ने ? आफैँ कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था त यस्तो छ भने जनताले यिनीहरूले बनाएको कानुन टेर्छन् ? सरकारी कर्मचारीहरूले ड्युटीमा खटिएको बेला यस्ता पदार्थ सेवन गर्न पाउँदैनन् । तर, कसले टेर्ने ? नगर प्रहरीहरू ड्युटीमा खटिएको बेला गुट्खा चपाइरहेका हुन्छन्, चुरोट तानिरहेका देखिन्छन् ।
ट्राफिक प्रहरीको पारा पनि त्यस्तै छ । नेपाल प्रहरीको त कुरै नगरौँ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपछि के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन । सरकारी जागिर खाएपछि आफूहरू ऐनकानुनले बाँधिएको हुन्छौँ भन्ने कुरा यिनीहरूले बिर्सिएका छन् । हाकिम पनि त्यस्तै भएपछि तल्ला कर्मचारीले मनलाग्दी गर्नु स्वाभाविकै हो । विद्यालय, अस्पतालहरूमा समेत ‘डस्टबिन’ हुँदैन । भएका पनि टन्न भरिएका हुन्छन् । हातमा फोहोर बोकेर हिँड्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ अनि भुईँमा फालिदिन्छन् ।
‘डस्टबिन’ भएको भए त फोहोर हुँदैनथ्यो नि । तर, सरकारी कर्मचारीहरू यसबारे सोच्दैनन् । वडा, नगरपालिकामा पनि ‘डस्टबिन’ आइरहेको हुन्छ । सरसफाइका लागि भनेर सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यो बजेट खोइ त ? कहीँकतै सरसफाइ छैन । नगरपालिकाले राखेको कर्मचारीहरूसमेत ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम गरिरहेका छन् । आकाशे पुलहरू उत्तिकै फोहोर छ । त्यसतर्फ कसको ध्यान जाने ? सडकमा हिँड्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
पसलेहरू सामान बेच्छन् तर एउटा ‘डस्टबिन’ को व्यवस्थापन गर्दैनन् । ग्राहकले सामान किनेर खान्छ, पसलअगाडि फ्याँकिदिन्छ । तापनि उसलाई मतलब छैन । पसलेलाई सामान बेच्न पाए, पुगिहाल्यो । सडक छेउछाउ गाडामा फलफूल बेच्न राखिएको हुन्छ । मान्छेहरू त्यही उभिएर केरा खान्छन्, बोक्रा सडकमा फ्याँकिदिन्छन् । आफ्नो कारणले कोही चिप्लिएर लड्न सक्छन्, दुर्घटना हुन सक्छ भनेर उनीहरू सोच्दैनन् । चाहे निजी प्लेटका यात्रु हुन् चाहे भाडाका गाडीका यात्रुले खाएको फोहोर झ्यालबाट सडकमा फ्याँकिदिन्छन् ।
लामो रुटमा चल्ने सवारी होस् या छोटो रुटमा ‘डस्टबिन’ राखिएको हुँदैन । निजी प्लेटका सवारीहरूले समेत आफ्नो गाडीमा ‘डस्टबिन’ राख्दैनन् । खाने बेला आफू खान्छन् अनि सबैलाई सास्ती हुनेगरी सडकमा फाँकिदिन्छन् । पानीको बोतल, प्लास्टिक, फलफूलका बोक्रा, चुरोटका ठुटालगायतका फोहोरले सडक भरिपूर्ण छ । अहिले अधिकांश शिक्षित बनिसकेका छन् । पहिलेजस्तो नपढेका त कमै होलान् । फेसन थाहा हुनेलाई सडकमा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन ?
विडम्बना, पढेलेखेकाहरूले नै कानुन मिच्ने काम गर्दै आएका छन् । जनताहरू करोडमा घरमा बस्छन् । लाखौँको गाडी चढ्छन् । तर, आफ्नो घरअगाडि एउटा ‘डस्टबिन’ पनि राख्दैनन् । आफू बसोबास गर्ने स्थल आफैँले सफा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोच्दैनन् । ऊनीहरूसँग दुनियाँ ठाउँमा खर्च गर्ने पैसा हुन्छ तर एउटा ‘डस्टबिन’ किन्ने पैसा हुँदैन । आफूले गरेको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ यिनीहरूमा छैन । जिउँमा सुकिलामुकिला लुगा लगाउँदैमा सोच पनि त्यस्तै हुँदैन रहेछ भन्ने उदाहरण जनताले दिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालीहरूमा कुकुर पाल्ने मोह चलेको छ । अधिकांशले आफ्नो घरमा कुकुर पालेका छन् । आफ्नो मोहका लागि कुकुर पालेपछि त्यसले गर्ने फोहोर पनि आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । सोखका लागि कुकुर पाल्छन्, दिसापिसाब भने बाटोमा ल्याएर गराउँछन् । नेपालीहरूमा अझै पनि चेतना आउँदैन भने कहिले आउँछ ? आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हक हनन हुनुहुँदैन भनेर नेपालीले कहिले बुझ्छन् ? एक जनाको सोखका कारण बाटो हिँड्ने हरेकले दुःख पाइरहेका छन् ।
बाग्मती सफा गर्न थालेको यत्रो वर्ष बितिसकेको छ । तर, कुनै उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । बाग्मती सरसफाइको नाममा जनताको तिरेको करोडौँ बजेट सोतर बनिसकेको छ । अवस्था ज्युँको त्युँ छ । बाग्मतीमा हालेको रकम सबै बालुवामा पानी मिसाएझैँ भएको छ । स्थानीय तहले सरसफाइ भन्दै आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको छ । १० वटा कुचो किनेर एक सय वटाको बिल बनाउँछन् । बाँकी मिलीजुली खान्छन् । अन्य सामानमा पनि यसरी नै कमिसन खाने क्रम चलिरहेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस्तै धन्दा चलाउँदै आएका छन् । कुचो समाएर फोटो खिच्ने अनि विदेशीबाट डलर ल्याएर पचाउने । नेपाल सरकारसँग पनि बजेट मागेर खान्छन् यिनीहरू । एनजिओहरू दलाल संस्था हुन् । काम केही नगर्ने, फोटोको भरमा पैसा मागेर खाने । सरकारले कानुन बनाउँछ, राजपत्रमा निस्किन्छ । त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अदालत र प्रहरीको हो । तर, अधिकांश कानुन त दराजभित्र थन्किएको छ । होइन भने सडकमा खुलेआम चुरोट तान्नेलाई कारबाही हुनुपर्थ्यो ।
सार्वजनिक स्थलमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्ने क्रममा रोक लाग्नुपर्थ्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकाय निदाउँदा जनताहरूले अटेर गरेका हुन् । धूम्रपान र मदिरापान गर्नुहुँदैन भनेर सरकारले नागरिकमा सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । तर, त्यस्तो हानिकारक वस्तु बनाउने लाइसेन्स दिने को ? सरकार होइन ? नौटङ्की देखाउने पनि हद हुन्छ । जनताको आँखामा कतिसम्म छारो हाल्न जानेको । सरकारले घरअगाडिको फोहोर आफैँले सफा गर्ने नीति बनाउनुपर्यो ।
सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाउने नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्यो । बाटोमा फोहोर फ्याँक्नेलाई कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरियोस् । कहिले जरिवाना निकै कम छ । अब एकदेखि तीन लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्यो । सरकारले कडाइपूर्ण नियमको कार्यान्वयन गर्ने हो र नागरिकले आफूले गरेको फोहोर आफैँले सफा गर्ने हो भने देशभरका सडक दुर्गन्धमुक्त हुन्छ । विदेशीले डलर पठाएर नेपाल सफा हुँदैन, नेपाली आफैँले सफा गर्नुपर्छ ।
