गण्डकीमा विज्ञहरूको सुझाव- जस्तो ढुकुटी, उस्तै नीति
पोखरा । विज्ञहरूले गण्डकी प्रदेशको स्रोत साधन र क्षमता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशबाट संघ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनीहरूले अहिलेको भन्दा बजेटको आकार बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बजेटको आकार बढाउन भन्दा वास्तविक धरातलमा टेकेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । बजेटको आकार मात्रै बढाउने तर कामको उपलब्धि नदेखिएकोले यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले साधन स्रोतलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘उत्पादन, वितरण र दिगोपनमा ध्यान दिने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ‘धरातलमा टेकेर केही महत्वकांक्षीपनि हुनुपर्छ ।’ निर्यात गर्न नसकेपनि कृषिको आयात रोकेर आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्रदेशले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । भट्टराईले निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई जोडेर योजनाको खाका कोर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मर्स्याङ्दी करिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले विद्युतीकरणमा गण्डकी सरकारको लगानी धेरै भएको र उपलब्धीपनि देखिएको बताए । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन उनको पनि सुझाव छ । ‘हामीसँग अब्बल कृषि योग्य जमिन धेरै छैन । त्यसैले औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नवलपुर क्षेत्र र पृथ्वी राजमार्ग आसपास औद्योगिकीकरणका लागि निकै उपयुक्त मानेका छन्, लगानीकर्ताले ।’ पर्यटकले उपभोग गर्ने उत्पादन प्रदेशभित्रै हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकारले योजना बनाउने बताए । अहिले प्रदेश सरकार साना योजनामा नजाने उनले बताए । ‘पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ’ उनले भने ‘जनताले देख्ने, अनुभूति गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ ।’
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सँगै अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने उनले बताए । युवा पलायन रोक्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने जस्ता योजनालाई गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी सरकारले काम गर्नेछ’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीयको तहको अधिकार के हो ? साझा अधिकारी के हो भन्ने विषयमा सहकार्य गरेर काम गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताए । ‘विज्ञहरूसँगको यो छलफलले गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरुमापनि कस्ता नीति कार्यक्रम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने योजना बनाउन मद्दत पुग्छ’ उनले भने । यसपालि गण्डकीको बजेटको आकार घट्ने धेरैको आकलन छ ।
