मुलुकलाई आर्थिक संकटले घेर्दा नागरिक अगुवा र अभियन्ता किन मौन ?
पछिल्लो समय मुलुकमा नागरिक अगुवा, अभियन्ता, अर्थविद् वा विज्ञ भनिनेहरूको ओइरो लागेको छ । समाजमा भएको भ्रष्ट्राचार, लुट, ठगी धन्दालगायत अन्य बेतिथिको विरोधमा आवाज उठाउने भन्दै अभियन्ता बन्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, उनीहरू अभियन्ता वा विज्ञ बन्नुपछाडिको कारणचाहिँ के हो त ? कसैले पनि नियालेका छैनन् । नेपालमा जतिपनि अभियन्ता वा विज्ञ छन् तीमध्ये कोही सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर आएका छन् । अदालतमा वकालत गर्नेहरू पनि अभियन्ता बनेका छन् ।
कोही राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर यस क्षेत्रमा आएका छन् । जो जहाँसुकैबाट आएको छन्, सबैको एउटै उद्देश्य आफूले गरेको भ्रष्ट्राचार लुकाउनु हो । एकातिर भ्रष्ट्राचार पनि ढाकछोप हुने अर्को समाजमा इज्जत पनि आउने । अभियन्ता भनिएकाहरूलाई राष्ट्र र जनताको मतलब छैन । यिनीहरूले गैरसरकारी संस्था ‘एनजिओ’ को झोला बोकेका हुन्छन् । विदेशबाट आएको डलर पचाउने त यिनी नै हुन् । देशमा यत्रा अभियन्ता छन् तर परिवर्तनचाहिँ के आयो ?
भ्रष्ट्राचार घट्नुको साटो झनझन बढ्दै गएको छ । समाज बेतिथि र विकृतिको दलदलमा फसेको छ । अनि अभियन्ताहरूले यो सुधार्नका लागि के गरे त ? छिनमा लागि माइतीघरमा आन्दोलन गरेको जस्तै गर्छन्, पैसा पाएपछि यिनको मुखमा बुझो लागिहाल्छ । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यिनीहरू आफैँ दलाली हुन् आफैँ भ्रष्ट्राचारी हुन् । अभियन्ताका नाममा संसद्मा पुग्नेहरू थुप्रै छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दै सत्तामा पुग्नेहरू यहाँ थुप्रै छन् । राप्रपाबाट सांसद बनेका ज्ञानेन्द्र शाही आफूलाई अभियन्ता भन्छन् ।
तर, उनले समाजलाई फाइदा हुने के काम गरे ? चर्चामा आउनका लागि अभियन्ता बन्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । कहाँबाट दाम झर्छ भनेर कुरेर बस्ने अभियन्ताबाट समाजको हित हुने एउटा पनि काम हुन सक्दैन । किन कि उनीहरू पनि कमाउनै आएका हुन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएको फाइदा उठाउने एक मात्र व्यक्ति हुन्, केपी शर्मा ओली । एमाले अध्यक्ष उनी भारतकै विरोध गरेर प्रधानमन्त्री बने तर काम भने सिन्को भाँच्ने पनि गरेनन् ।
जनताले न अभियन्ता भनिनेहरूलाई विश्वास गर्छन् । न यिनीहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेका छन् । मिडियाले बोल्ने ठाउँ दियो भनेचाहिँ ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । साँच्नै नै भन्ने हो भने यिनीहरूलाई देशको अवस्थाबारे केही जानकारी नै छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ ? नेपाली जनताको अवस्था कस्तो छ ? बेरोजगारी, महँगीलगायतका विषयमा पनि यिनीहरूलाई जानकारी छैन । मुलुकको राजनीति कुन अवस्था छ ? अभियन्ता भनिएकाहरूलाई अत्तोपत्तो छैन ।
यसो कहिलेकाहीँ बोल्ने ठाउँ पाए भनेचाहिँ ‘आकाशबाट तारा झारेर ल्याउँछौँ’ जस्तै गर्छन् । अभियन्ता भइसकेपछि सडकमा निस्किएर जनताको अवस्था बुझ्नुपर्छ । तर, यिनीहरू त महँगा गाडीमा हिँड्छन् । बाटो हिँड्नेको अवस्था के थाहा ? त्यैमाथि पनि अधिकांश अभियन्ता सरकारी जागिरका पेन्सनवालाहरू छन् । त्यसैले उनीहरूलाई देश जता गए पनि मतलब नै भएन । नेपाली जनतादेखि लिएर अभियन्ता भनाउँदाहरूले सबै राजनीतिक पार्टीको झोले छन् ।
अनि देशले कसरी निकास पाउँछ ? श्रीलंका सबैभन्दा पहिले धराशायी बनेको मुलुक हो । तर, त्यहाँका जनताले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याए । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल बनेपछि श्रीलंकाका जनता सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपति कार्यालय घेरेपछि राष्ट्रपति नै देश छोडेर भाग्नुपर्यो । नयाँ सरकार आयो । विदेशी ऋण तिर्न सक्दिन भनेर हात उठाइसकेपछि ऋण मिनाहा गरियो । यता, विदेशीहरूले पनि सहयोग गरे र श्रीलंका अहिले सही गतिमा आयो ।
तर, नेपालमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अवस्था छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको छ । आर्थिक मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले वर्ष दिनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारीले सरकारी कर्मचारीको तलब दिनसमेत सकेको छैन । बजारमा महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि, कसैले सरकारलाई खबरदारी गर्न चासो देखाउँदैनन् । अभियन्ताहरू दुलो पसेका छन् ।
जनताहरू राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर मौन बसेका छन् । मुलुकभर सटर र कोठाहरू धमाधम खाली भइरहेको छ । सहकारी निरन्तर भागिरहेका छन्, बैंकहरु टाट पल्टिसकेको छ । बिज्नेश व्यापार चकनाचुर भइसकेको छ । जनताहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा यत्रो संकट आइसक्दा पनि नागरिक समाज र अभियन्ताहरू किन मौन छ ? पहिले त जनता र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्यो । मुलुक भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेको छ ।
भ्रष्ट्राचारीको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मागसमेत गर्न सकेका छैनन् । श्रीलंकाले त आफ्नो देश बचायो, नेपालले बचाउन सक्छ ? सबै जना आआफ्नो ठाउँबाट सचेत हुने हो भने देशको अवस्था जोगिन सक्छ । सरकारले अब मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतलाई तलबभत्ता नदिने निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारी गाडी र पेन्सन दिने कार्यमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । अहिले भइरहेको अनावश्यक खर्चमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ ।
सरकारले विदेशी ऋण मिनाहा गर्न माग गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाल रहौँला । अहिले राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । पाँच दशक अगाडिकै अवस्थामा राजस्व उठिरहेको छ । तर, पाँच दशक अगाडि र अहिलेको सरकारी खर्चमा आकाशपातालको फरक छ । नेताहरूले सेवासुविधा मात्र खोजे । सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि विभिन्न सेवासुविधा दिन थालियो । अहिले जुन गतिमा राजस्व उठिरहेको छ, यसले त सरकारी खर्च धान्न पनि पुग्दैन । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ ।
सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ, अनि कसरी धानिन्छ ? जनताबाट चुनिएर सांसदहरुलाई पनि राष्ट्रको मतलब छैन । कुनै चीन, कुनै भारत त कुनै अमेरिकाको झोले बनेर त्यहाँसम्म पुगेकालाई देशको के मतलब ? दिउँसो सदनमा हुन्छन्, बेलुका एनजिओले दिएको पार्टीमा रक्सी खान पुग्छन् । राष्ट्रियताको ठूल्ठूला भाषण गर्छन् तर तलबभत्ता छोड्ने आँट कसैमा पनि छैन । रामहरि खतिवडा, चित्रबहादुर केसीलगायत राम्रा भनिएका नेताहरूले समेत सरकारी सेवासुविधा त्यागेका छैनन् ।
संसद्मा गएर गोहीको आँसु झार्ने काम मात्र भइरहेको छ । अझैपनि यिनीहरूको घैँटोमा काम नलाग्नु लज्जास्पद विषय हो । ऋण तिर्न नसकेर र व्यापार व्यवसाय डुबेपछि जनताहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । कुनै कोशीमा गएर हामफालेका छन् । कुनै झुण्डिएका छन् त कुनेले आत्मदाह गरिरहेका छन् । तनावमा आएर कोही बिहानैदेखि रक्सी खाएर हिँडेका छन् । यस्तै पारा हो भने जनताले संसद् भवन घेर्छन् । मुलुकको राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल छन् ।
देश डुबेपनि मलाई के ? भनेझैँ रवैया उनको देखिएको छ । भूपू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवको चालढाल पनि त्यस्तै छ । यिनीहरूलाई जसरी हुन्छ, जनताले तिरेको कर चुस्नु छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी एकदम धेरै भए । काम केही छैन, तलबभत्ता मात्र किन खुवाउने ? नेपाली सेना देशलाई किन चाहियो ? ब्यारेकभित्र राखेर भात खुवाउन सक्ने अवस्था जनताको छैन । रक्षा मन्त्रालय पनि खारेज गरिदिए हुन्छ । नेपालको भूभाग न सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छ न बाटाघाटा बनाउन ।
देशलाई एक जना सेना पनि आवश्यक छैन । सेनाको नाममा जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर फाल्ने काम भइरहेको छ । सरकारको लापरबाहीले नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुुपर्ने दिन नआओस् । जनताले अब कर तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले बेलैमा खर्च कटौतीतिर लागौँ । सरकारले अझै हेलचेक्र्याइँ गर्यो र जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार भएनन् भने सडक आन्दोलन सुरु हुन्छ ।
