प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने खोजेका छ : उपेन्द्र यादव

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताए । उनले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी नआएको पनि बताए । नीति तथा कार्यक्रमले सङ्घीयता विरोधी भाव बोकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने जस्तो खोजिएको छ । यो भनेको सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना विपरीत हो । प्रदेशहरू सङ्घको र्पानर हुन् इकाइ होइनन् । सङ्घीय प्रणालीमा । यो कुरा हेर्दा यसले सङ्घीयता विरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ । सङ्घीयताको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ यसलाई सुधार गर्ने कि नगर्ने रु प्रदेशहरूको नामकरण खोलानाला, खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने रु सच्याउने कि नसच्याउने रु संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो दिने कि नदिने रु प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण वा समायोजन गर्ने कि नगर्ने रु सङ्घीय निजामती ऐन रोकेर प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने रु आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिइकन सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ र रु तर यो नीति, कार्यक्रममा कहिँपनि लेख्नुभएको छैन । अमूर्त, काल्पनिक कुरा र मिठा शब्दले भरेर समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम छैन यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ । काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्च मात्रै बढ्ने काम भएको छ कुनै उपयोगिता छैन । काम छैन ।’

अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।