रविको राहदानी प्रकरणमा सौदाबाजी सरकारलाई कति महँगो भयो ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता भनिएका चौधरीलाई आममाफी दिन वर्तमान सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेका हुन् ।

उनलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने जनमोर्चाको ठहर छ । ‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आममाफी दिई कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी मात्र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा सरकारले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा राजनीतिक सौदाबाजी गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो सौदाबाजी सरकारलाई कति महँगो भयो ? प्रस्ट छ ।’

केसीले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘टिकापुर हत्याकाण्डका नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने छ । जसको परिणाम मुलुकमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहीनता मौलाउने छ । त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’